सध्या माणसाला जीवनावश्यक वस्तूंसोबतच (TV)टीव्ही, केबल या महत्त्वाच्या गरजा झाल्या आहेत. ग्रामीणपासून शहरी भागातील नागरिकांचे ते महत्त्वाचे साधन बनले. परंतु, ट्रायने मनोरंजनाचे साधन केबल, टीव्ही चॅनलवर करडी नजर ठेवून त्यांना मुक्त न ठेवता आवडीनुसार चॅनेल पाहण्याकरिता दर ठरवून दिले आहे. त्यामुळे हे पॅकेज महिन्याकाठी विकत घ्यावे लागत असल्याने ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांनी झपाट्याने टीव्ही, केबल बंद केल्याचा प्रकार समोर येत आहे.
केबलधारकांना महिन्याला पॅकेजचे दर ठरवून दिल्याने सर्व चॅनल पाहता येत होते. नवीन दर ट्रायने ठरवून दिल्याने या दराचे दुप्पट दाम मोजावे लागत असल्याने टीव्ही केबलची संख्या दरदिवशी कमी होत चालली आहे. तसेच टीव्ही पॅकेजच्या दरात वाढ झाल्याने ग्रामीण भागात झपाट्याने (TV)टीव्ही बंद होत आहेत.
सूचना व प्रसारण मंत्रालयाद्वारे (केंद्र सरकार) 1 फेब्रुवारी 2019 पासून टीव्ही, केबल ग्राहकांना मनोरंजनाकरिता आवडीनुसार टीव्ही पाहण्यासाठी नवीन पॅकेज निवडीचा विकल्प दिला असून, त्यानुसार ग्राहकांना दर महिन्याला पॅकेज विकत घ्यावे लागणार आहे. हे पॅकेज सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे नाही.
हे पॅकेज आर्थिक भुर्दंड बसविणारे आहे. दर महिन्याला पॅकेज घेणे आवाक्याबाहेर आहे. ग्रामीण व शहरी भागात हाताला काम नाही. मुला-मुलींना शिक्षण शिकवावे की, टीव्ही पॅकेज, केबल पॅकेज विकत घ्यायचे? हा प्रश्न समोर असल्याने केबल, टीव्ही बंद होत आहेत. शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत.
सूचना व प्रसारण मंत्रालय विभागातील ट्रायच्या केबल, टीव्ही पॅकेज दर वाढविण्याच्या निर्णयापूर्वी केबल कनेक्शनधारकांना दर महिन्याला 200 रुपयांत सर्व चॅनलचे कार्यक्रम यात सिनेमा, बातम्या, सीरियल पाहता येत होत्या.
परंतु, या दरात वाढ केल्याने केबल, टीव्हीचे सर्व चॅनल पाहता येणार नाही. आता या केबल, टीव्हीधारकांना मनोरंजनासाठी 400 ते 500 रुपयांचे पॅकेज विकत घ्यावे लागत आहे. तसेच टीव्हीकरिता वेगवेगळ्या चॅनलचे दर निश्चित केल्याने ग्रामीण भागात मनोरंजनाचे साधन टीव्ही बंद होत आहेत.
ट्रायच्या आदेशाप्रमाणे काही टीव्ही चॅनल नेटवर्कने क्षमता शुल्क आकारणी केली आहे. त्यामुळे अनेकांना साधे टीव्ही चॅनल निःशुल्क पाहता येणार आहेत. परंतु, केबलधारकांना आवडीच्या चॅनलसाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे.
टीव्ही, केबल सेवेकरिता शासनाने केबलधारकाला 154 रुपये भाडे अनिवार्य केले आहे. परंतु, सिनेमाघरात चित्रपट पाहण्याकरिता फक्त 5 टक्के जीएसटी लागत आहे. घरातील टीव्ही मनोरंजनावर 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागत आहे. मनोरंजनासाठी टीव्ही राहिला नसून आर्थिक भुर्दंड बसविणारे साधन ठरल्याचे मत ग्राहक व्यक्त करत आहेत.
हेही वाचा :
नाराज भुजबळांना भाजपमध्ये घेतलं जाणार नाही; प्रवेशाला ‘ब्रेक’ लागण्याचं कारणही समोर
स्कूल बस पलटी: १८ विद्यार्थी घायल, थरारक… Video Viral
याचा अर्थ शिवसेनेची बस रिकामी होते असा नाही…; राजन साळवी यांच्या नाराजीवर खासदार संजय राऊतांची प्रतिक्रिया