२० जानेवारी रोजी डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेत आहेत. दरम्यान ट्रम्प यांनी त्यांच्या शपथविधी सोहळ्याला(ceremony) चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह अनेक जागतिक नेत्यांना आमंत्रण दिलं आहे. मात्र भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव या यादीत नाही, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प आणि कमला हॅरिस अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत समोरासमोर होते, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला उपस्थित राहण्यासाठी न्यूयॉर्कला गेले होते. त्यावेळी ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदींना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
मोदींसोबतच्या एका उच्चपदस्थ भेटीमुळे त्यांची निवडणूक प्रतिमा मजबूत होईल, असा ट्रम्प यांचा विश्वास होता.अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर मिले, हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांसारखे जागतिक नेते ट्रम्प यांना पाठिंबा देत होते किंवा त्यांना भेटत होते. मोदींसोबतची भेट ट्रम्पच्या समर्थकांना आणि सामान्य अमेरिकन जनतेला एक मोठा संदेश देणारी ठरली असती.
जेव्हा ट्रम्प यांनी मोदींना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा भारतीय राजदूतांसमोर एक कठीण प्रश्न उभा राहिला. २०१९ मध्ये ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रमादरम्यान(ceremony) ट्रम्प यांची अप्रत्यक्ष निवडणूक आघाडी ही एक राजनैतिक चूक मानली गेली. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने असा निर्णय घेतला की अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारांपासून अंतर राखणे भारताच्या दीर्घकालीन हिताचे असेल.जर मोदी ट्रम्प यांना भेटले असते आणि कमला हॅरिस निवडणूक जिंकल्या असत्या तर भारत-अमेरिका संबंधांवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकला असता. हेच कारण होते की मोदी ट्रम्प यांना भेटले नाहीत.
मोदींसोबतच्या भेटीमुळे त्यांना निवडणूक फायदा मिळू शकला असता याबद्दल ट्रम्प नाराज होते, परंतु भारताने ते टाळले. तथापि, ट्रम्प यांनी निवडणूक जिंकली आणि आता ते पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. ट्रम्प यांनी शपथविधी सोहळ्यासाठी बहुतेक अशा नेत्यांना आमंत्रित केले आहे जे वैचारिकदृष्ट्या त्यांच्या जवळचे आहेत किंवा ज्यांनी त्यांना उघडपणे पाठिंबा दिला आहे.चीनसोबतच्या बिघडत्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी विशेषतः राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना आमंत्रित केले होते, जरी जिनपिंग यांनी त्यांच्या एका वरिष्ठ प्रतिनिधीला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान मोदींना आमंत्रित केले जाणार नाही अशा अटकळींमध्ये, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर डिसेंबरच्या अखेरीस अमेरिकेला भेट दिली. त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या संक्रमण पथकाची आणि इतर उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. भारत सरकारने स्पष्ट केले की ही भेट दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूत करण्यासाठी होती.परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले – परराष्ट्रमंत्र्यांच्या वॉशिंग्टन डीसी भेटीचा उद्देश गेल्या काही वर्षांत भारत-अमेरिका व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारीत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेणे होता.
उच्च सरकारी सूत्रांनुसार, राष्ट्रपतींच्या शपथविधी सोहळ्याला भारतातून कोणीही उपस्थित राहिलेले नाही. अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांशी – डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन – समान संबंध राखणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.भारताने नेहमीच हे सुनिश्चित केले आहे की अमेरिकेशी असलेले त्याचे संबंध कोणत्याही एका राजकीय पक्षापुरते मर्यादित नाहीत. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील संबंध चांगले असले तरी, भारताने आपले राजनैतिक संतुलन राखण्याचा निर्णय घेतला.पंतप्रधान मोदींच्या शपथविधी सोहळ्याला(ceremony) उपस्थित न राहिल्याने दीर्घकालीन परिणाम होणार नाहीत. ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये असोत किंवा इतर कोणी असोत, भारत-अमेरिका संबंध मजबूत राहतील. तथापि, ही घटना भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणाकडे जागतिक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहतो याचे संकेत देते.
हेही वाचा :
महाराष्ट्राला दोन ‘वंदे भारत’ स्लीपर मिळणार
गांधीजींनी कधीही टोपी घातली नाही, पण…PM मोदींनी दिली यशस्वी राजकारणी होण्याची गुरूकिल्ली
टाटा ग्रुपच्या टीसीएसच्या शेअर्समध्ये झेप