कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघातील(development) नवनिर्वाचित खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती तसेच हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील दुसऱ्यांदा खासदार बनलेले धैर्यशील माने, या दोन्ही खासदारांनी सर्वसामान्य जनतेमध्ये दिसले पाहिजे असे नाही, तर विकास कामातून त्यांचे लोकप्रतिनिधित्व ठळकपणे दिसले पाहिजे. कोल्हापूर शहरासह संपूर्ण जिल्ह्याचे काही विकासाशी निगडित प्रश्न आहेत आणि ते वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. काही केंद्र शासनाची तर काही राज्य शासनाची संबंधित आहेत.
कोल्हापूरच्या दोन्ही खासदारांनी परस्परांशी(development) समन्वय साधत प्रश्नांची उकल केली पाहिजे. त्यांना चांगली संधी आहे, त्या संधीचं त्यांनी सोनं करायला हवं अशी सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यास नाशिक आणि नांदेड प्रमाणे तीर्थक्षेत्र जिल्हा म्हणून विशेष दर्जा मिळणे, कोल्हापूर ते वैभववाडी या मंजूर कोकण रेल्वे प्रकल्पास कागदावरून रुळावर आणणे, पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्ती, पर्यटनाच्या आंतरराष्ट्रीय नकाशावर कोल्हापूरला आणणे, जिल्ह्यातील 13 गडकोट किल्ल्यांचे संवर्धन, हे विकासात्मक प्रश्न केंद्र शासनाशी संबंधित आहेत.
कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ, सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरला होणे, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी या दोन महानगरांसाठी संयुक्त पोलीस आयुक्तालय, किंवा कोल्हापूरसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय, रंकाळा तलाव संवर्धन व प्रदूषण मुक्ती, इचलकरंजी शहरासाठी सुळकूड पाणीपुरवठा योजना अमलात आणणे, हे विकासात्मक प्रश्न राज्य शासनाशी निगडित आहेत.
नरेंद्र मोदी हे पहिल्यांदा पंतप्रधान बनले तेव्हा 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ते कोल्हापूरला आले होते. भाजपाच्या उमेदवारांना विजयी करा, करवीर निवासिनी अंबाबाई तीर्थक्षेत्र आराखडा तथा तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याविषयी विचार करेन असे तेव्हा त्यांनी ठोस आश्वासन दिले होते. 2014 मध्ये महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. या सरकारने अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखडा मंजूर केला पण हा प्रकल्प ही दृष्टीपथात नाही. करवीर निवासिनी अंबाबाई शक्तिपीठ, शिरोळ तालुक्यातील नृसिंहवाडी तीर्थक्षेत्र, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले वाडी रत्नागिरी येथील जोतिबा देवस्थान ही मोठी तीन देवस्थाने या जिल्ह्यात आहेत. म्हणूनच या जिल्ह्याला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळाला तर संपूर्ण जिल्ह्याचा विकास होणार आहे.
कोल्हापूर ते वैभववाडी हा कोकण रेल्वे प्रकल्प मंजूर होऊन(development) कितीतरी वर्षे होऊन गेली. नरेंद्र मोदी यांनी कोल्हापुरातील जाहीर सभेत या प्रकल्पाचा उल्लेखही केला होता. प्रत्यक्षात मात्र हा प्रकल्प कागदावरून रुळावर अद्याप आलेला नाही. मनोहर जोशी हे लोकसभेचे सभापती असताना त्यांनी विषारी बनलेल्या पंचगंगा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. केंद्राने मनात आणले तर पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्त होऊ शकते.
कोल्हापूर महापालिका अस्तित्वात येऊन अर्धशतक झालेले आहे. पण गेल्या पन्नास वर्षात कोल्हापूर शहराची एका इंचानेही हद्द वाढ झालेली नाही. हद्द वाढ झाली तर केंद्राकडून दरवर्षी मोठा निधी मिळू शकतो. दुर्दैवाने काही लोकप्रतिनिधींचाच शहराच्या हद्द वाढीला विरोध आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूरला सहा जिल्ह्यांसाठी खंडपीठ व्हावे ही सुमारे 40 वर्षांपूर्वी पासूनची मागणी आहे. खासदार उदयसिंगराव गायकवाड यांनी एकदा या खंडपीठ विषयी संसदेत खाजगी विधेयक सुद्धा मांडले होते. कोल्हापूरला खंडपीठ मिळाले की कोल्हापूर शहराचा विकास होणार आहे. कोल्हापूर शहरासाठी पोलीस आयुक्तालय झाले पाहिजे ही सुद्धा अनेक वर्षांपूर्वीपासूनची मागणी आहे . कोल्हापूरला पोलीस आयुक्तालय मिळाले तर इचलकरंजी कडे जिल्हा पोलीस प्रशासन वर्ग होऊ शकते.
केंद्र शासनाच्या केंद्रीय सरोवर संवर्धन यादीमध्ये कोल्हापूरच्या रंकाळा तलावाचा समावेश आहे. रंकाळा तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून अधून मधून करोडो रुपयांचा निधी मिळत असतो तथापि या तलावाचे मूळ दुखणे आहे ते प्रदूषणाचे. कोल्हापूरचा नेकलेस म्हणून ओळख असलेला रंकाळा तलाव प्रदूषण मुक्त झाला पाहिजे.
इचलकरंजी शहराला आता महापालिकेचा दर्जा मिळाल्यामुळे ते खऱ्या अर्थाने महानगर बनले आहे. या महानगरातील रहिवाशांना पिण्यासाठी मुबलक आणि शुद्ध पाणी मिळत नाही. म्हणून राज्य शासनाने दूधगंगा प्रकल्पातील पिण्याचे शुद्ध पाणी सुळकुड येथून थेट इचलकरंजी शहराला पुरवठा करण्यासाठी सुळकुड पाणी योजना मंजूर केली आहे मात्र या योजनेला अनेकांचा विरोध आहे. धैर्यशील माने यांना लोकसभेच्या दोन्ही निवडणुकीत इचलकरंजी शहराने मोठी साथ दिली आहे.
राज्य शासनाची संबंधित असलेले विकासात्मक प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही खासदारांनी स्थानिक आमदारांना विश्वासात घेऊन थेट राज्य शासनावर दबाव आणला तर काही प्रश्न तातडीने सुटू शकतात. या जिल्ह्याला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळावा यासाठी या दोन्ही खासदारांनी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरला तर सरकार निर्णय घेण्याच्या विचारापर्यंत येऊ शकते.
दोन्ही खासदारांनी आपापल्या लोकसभा मतदारसंघातील विकास कामांचे प्राधान्यक्रम ठरवून पाच वर्षे काम केले तर भरपूर काही साध्य होऊ शकते. धैर्यशील माने यांच्या लोकसभा मतदारसंघात गेल्या वर्षी काही ठिकाणी खासदार हरवले आहेत असे फलक लागले होते. अशा प्रकारचे फलक लावणाऱ्याना, आता प्रत्यक्ष कृतीतून आणि कामातून उत्तर देण्याची चांगली संधी त्यांना मिळाली आहे. मतदारांनी त्यांना सलग दुसऱ्यांदा लोकसभेवर पाठवले आहे. ते तरुण आहेत आणि अभ्यासू आहेत. म्हणूनच त्यांच्याकडून सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.
श्रीमंत शाहू छत्रपती यांनी कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा विचार बोलून दाखवल्यानंतर, ते राजे आहेत, लोकांना भेट देणार का? लोकांशी थेट संवाद साधणार का? असे काही प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. पण ते निवडून आल्याच्या पहिल्या दिवसापासून सक्रिय झालेले दिसतात. त्यांनी मतदारसंघातील प्रत्येक तालुक्यात संपर्क कार्यालय सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. छत्रपती घराण्याचे कोल्हापूरसाठी मोठे योगदान आहे. श्रीमंत शाहू छत्रपती यांना कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्याचे प्रश्न काय आहेत याची माहिती आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून त्यांना नवी दिल्लीत एक आदराचे स्थान मिळणार आहे. त्याचा उपयोग कोल्हापूरचे विकासात्मक प्रश्न सोडवण्यासाठी होऊ शकतो. म्हणूनच श्रीमंत शाहू छत्रपती यांच्याकडून खासदार म्हणून सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा खूप वाढलेल्या आहेत. दोन्ही खासदारांनी त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात विकासाशी संबंधित दोन-चार प्रश्नांची उकल केली तरी कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्याचा विकास होऊ शकतो.
हेही वाचा :
7 जुलैपर्यंत ‘या’ राशी जगणार राजासारखं जीवन…
गौतम गंभीर यांनी महेंद्र सिंग धोनीच्या कर्णधार पदावर केले मोठे व्यक्तव्य
कोल्हापुर पोलिस ऍक्शन मोडवर; Reels चा नाद पडेल भारी, करावी लागेल पाेलिस ठाण्याची वारी…