पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयासमोर एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलंय. सासरा सुनेवर शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी बळजबरी करायचा असा आरोप सूनेकडून करण्यात आलाय. या प्रकरणात न्यायालयाने(The court) सांगितलंय की, सासऱ्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करता येणार नाही. जामीन मंजूर झाल्यास तपास यंत्रणेला सत्य उघड करण्यात अडथळे येऊ शकतात.
न्यायमूर्ती सुमीत गोयल म्हणाले की, या बंधनाची प्रतिष्ठा, अटल विश्वास, पालकत्व आणि प्रामाणिकपणाने राखली जाते, तर अयोग्य कृतीबद्दल थोडासा इशारा देखील अशा संबंधांना हानिकारक ठरू शकतो. लाइव्ह लॉ रिपोर्ट्सनुसार इच्छा व्यक्त करणे किंवा प्रपोज करणे, किंवा सुनेला लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडणे किंवा अशा कोणत्याही परिणामासाठी अयोग्य टिप्पणी करणे हे सासरच्या लोकांकडून अत्यंत खालच्या दर्जाचे आहे.
आपल्या सुनेवर लैंगिक अत्याचार आणि अपमान केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायालयात(The court) सुनावणी सुरू होती. आयपीसीच्या कलम 323, 354-ए, 498-ए आणि 506 अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यांसाठी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीच्या (महिला) पतीने मद्यधुंद अवस्थेत तिच्याशी गैरवर्तन केली आणि फिर्यादीवर तिच्या कुटुंबीयांकडे अधिक हुंडा मागण्यासाठी दबाव टाकला, असा आरोप करण्यात आलाय.
महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे न्यायालयाने सांगितलंय की, सासरच्यांनी तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तसंच, महिलेच्या पतीने या कृत्यांचे समर्थन केलं आणि विरोध केल्यास तिला घटस्फोट देण्याची धमकी दिली होती. उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर, न्यायालयाला असं आढळून आलंय की जेव्हा याचिकाकर्त्याने (सासरे) तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठेचा अपमान करण्याचा कथित प्रयत्न केला तेव्हा महिलेने ते संभाषण रेकॉर्ड केलं होतं ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने (सासरे) अयोग्य टिप्पणी केली होती. बाईच्या विरोधात म्हणत होता.
कोर्टाने सांगितले की, फिर्यादीने आतापर्यंत गोळा केलेली सामग्री असे दर्शवते की पीडित/तक्रारदार आणि याचिकाकर्ता यांच्यातील व्हॉईस रेकॉर्डिंग असलेले पेन-ड्राइव्ह जप्त केलं गेलं आहे. जे याचिकाकर्त्याने गुन्हा केल्याचे सूचित करते.
न्यायमूर्ती गोयल यांनी स्पष्ट केले की, सासरे आणि सून यांच्यातील नाते हे पिता आणि मुलीच्या नातेसंबंधासारखेच आहे, जे परस्पर आदर, स्नेह आणि सन्मान यावर आधारित आहे. सध्या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायमूर्तींनी सांगितलं की, दिलासा दिल्याने तपास यंत्रणेच्या मुक्त, आणि निष्पक्ष तपास करण्याच्या अधिकारात अवाजवी अडथळा निर्माण होईल. तसंच न्यायालयाने सासरची याचिका फेटाळून लावली आहे.
हेही वाचा :
नोव्हेंबरमध्ये वैष्णोदेवी दर्शनाचा प्लॅन करताय? भारतीय रेल्वे देतेय संधी
50 लाख दे नाहीतर…; शाहरुख, सलमाननंतर प्रसिद्ध अभिनेत्रीला जीवे मारण्याची धमकी
कोकण दौरा सुरु करण्याआधीच ठाकरेंकडून CM शिंदेंना मोठा धक्का! भाजपालाही बसणार फटका?