कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या अर्थात लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीपासून आचारसंहिता(code of conduct) नावाचं एक प्रकरण सुरू आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्त पदी टी.ए.शेषन यांची नियुक्ती झाली आणि केव्हापासून आचारसंहिता नावाची निवडणूक प्रक्रियेत एक मजबूत व्यवस्था आहे हे या देशातील सामान्य जनतेला पहिल्यांदा समजले. ही व्यवस्था अतिशय कठोरपणे देशासमोर आणण्याचे काम त्यांच्या काळात झाले. याच व्यवस्थेला केंद्रस्थानी ठेवून काम करणाऱ्या निवडणुकी यंत्रणेला आचारसंहिता म्हणजे नेमके काय हे किमान पातळीवर कळले असते तर लोककला असलेल्या तमाशावर महाराष्ट्रात बंदी घातली गेली नसती.
तमाशा हा महाराष्ट्रातील(code of conduct) एक लोकप्रिय लोककला प्रकार आहे. त्याला आजही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात लोकाश्रय मिळतो आहे. तमाशा पासून दूर गेलेल्या रसिकांना पुन्हा तमाशाच्या कनातीकडे वळवण्यात सुरेखा पुणेकर, गौतमी पाटील यांना अलीकडच्या काळात यश मिळालेले आहे. तमाशाला सामाजिक प्रतिष्ठा याच कलाकारांनी मिळवून दिली.
सध्या महाराष्ट्रात विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात ग्रामदैवतांच्या जत्रा भरतात. या जत्रा म्हणजे तमाशा कलाकारांच्या दृष्टीने सुगीचे दिवस असतात. चार पैसे कमावण्याचे हे दिवस असतात. पण याच चुकीच्या दिवसात महाराष्ट्रात आचारसंहितेच्या नावाखाली तमाशाच्या प्रयोगांच्या वर बंदी घालण्यात आली आहे. तमाशाचे प्रयोग सामान्य मतदारांवर प्रभाव टाकतील. उमेदवारांच्या कडून तमाशाचे प्रयोग गावोगावी यात्रेनिमित्त लावले जातील. अशी भीती निवडणूक यंत्रणेला वाटते म्हणून तमाशा वर आचारसंहिता काळात बंदी घालण्यात आली आहे.
निवडणुकीची आचारसंहिता आणि ग्रामीण भागात होणारे तमाशाचे प्रयोग यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही पण तरीही तमाशावर बंदी घालून कलाकारांच्या वर एक प्रकारचा अन्याय करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी तसेच पाच वर्षांपूर्वी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात”काश्मीर फाइल्स” या चित्रपटाचे खेळ देशभरातील चित्रपट गृहांमध्ये लावण्यात आले होते. गेल्याच महिन्यात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावरील एक हिंदी चित्रपट देशभर प्रदर्शित करण्यात आला होता किंवा आहे. अशा प्रकारचे चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आल्यामुळे त्यांचा प्रभाव सर्वसामान्य मतदारांच्यावर पडतो असे निवडणूक प्रक्रियेतील आचारसंहिता राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाटत नाही. तर मग तमाशावर बंदी कशासाठी? असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.
लोकसभा निवडणुकांची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या कडून करण्यात आल्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवसापासून कोल्हापुरात सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आलेले डिजिटल फलक, राजकारण्यांच्या प्रतिमा असलेले फलक काढण्याचे एक अभियानच जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्याकडून सुरू करण्यात आले. विशेष म्हणजे शहरातील बस थांबा परिसरात स्थानिक मंडळांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, यांच्या प्रतिमा असलेले डिजिटल फलक लावले होते. पण या राष्ट्र पुरुषांचे फलकही कर्मचाऱ्यांनी काढून टाकले.
आता या राष्ट्रपुरुषांच्या प्रतिमांचा आणि निवडणुकीचा अर्थार्थी काहीही संबंध नाही पण तरीही हे राष्ट्रपुरुष सामान्य मतदारांच्या वर प्रभाव टाकतील असा साक्षात्कार झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे फलकही काढावयास लावले. तर काही ठिकाणी अशा प्रकारच्या प्रतिमा असलेल्या फलकांच्यावर कागद चिकटवण्यात आलेले आहेत.
सध्या कोल्हापुरात, भरपूर मताधिक्य देणाऱ्या तालुक्यांना पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल अशी घोषणा करणाऱ्याच्या विरुद्ध तक्रार केली जाऊनही संबंधितांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. सध्या मतदारसंघातील गावागावांमध्ये भोजनावळी सुरू आहेत. अचानक अशा प्रकारच्या भोजनावळी कशा काय आयोजित केल्या गेल्या जातात असा प्रश्न आचारसंहिता राबवणाऱ्या यंत्रणेला पडलेला नाही. कोल्हापुरातील मंगल कार्यालये, शहरा नजीकची फार्म हाऊसेस, तसेच ग्रामीण भागात हजारो लोकांच्यासाठी भोजनावळी आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत किंवा केल्या जात आहेत. इकडे मात्र आचारसंहिता राबवणाऱ्या यंत्रानेचे लक्ष नाही.
हेही वाचा :
करोडोंची कार सोडून बस ड्रायव्हर बनला रोहित शर्मा, Video Viral
मोदी की गॅरंटी! जाहीरनाम्यात पंतप्रधान मोदींच्या 10 मोठ्या घोषणा कोणत्या?
६ जूनपासून पुन्हा उपोषणाला बसणार.. मनोज जरांगे पाटील यांची मोठी घोषणा