सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे EPFO खातेधारकांचे टेन्शन मिटले

निवृत्तीनंतर आर्थिक चणचण भासू नये यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना(epfo) अर्थात EPFO च्या मदतीने दर महिन्याला काही रक्कम सेव्ह करतात. यालाच आपण पीएफ किंवा ईपीएफ म्हणतो. कर्मचाऱ्यांनी गुंतवलेल्या या पैशांवर सरकार एफडीप्रमाणे व्याज देते. तसेच कर्मचाऱ्यांनी गुंतवलेला हा पैसा बुडण्याची भीती नसते. तो सुरक्षित असतो. दरम्यान, जमा केलेल्या पीएफमधील काही निधी आपत्कालीन स्थितीत काढता येतो. याच आपत्कालीन निधी काढण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे ईपीएफओ(epfo) खातेधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाअंतर्गत खातेधारकांनी केलेले वेगवेगळे क्लेम ऑटोमॅटिक प्रणालीने मार्गी लावले जाणार आहेत. ईपीएफओ खातेधारक शिक्षण, लग्न, घरखरेदी, घरबांधणी यासाठी पीएफ खात्यातील पैसे काढू शकतात. त्यासाठी खातेधारकाला क्लेम करावा लागतो. याच क्लेमची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑटोमॅटिक झाली आहे.

याबाबत कामगार मंत्रालयाने सविस्तर सांगितले आहे. कामगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार ईपीएफ योजना, 1952 च्या कलम 68 (शिक्षण आणि विवाह) तसेच 68बी (घरासाठी अॅडव्हानस पैसे) अंतर्गत करण्यात आलेले सर्व दावे ऑटो क्लेम सेटलमेंट फॅसिलिटीच्या मदतीने निकाली काढले जाणार आहेत.

याआधी कर्मचाऱ्याने केलेला क्लेम निकाली काढण्यासाठी कमीत कमी दहा दिवस लागायचे. आता मात्र ऑटो क्लेम सेटलमेंट फॅसिलिटीमुळे अवघ्या तीन ते चार दिवसांत हे क्लेम निकाली काढण्यात येतील. तीन ते चार दिवसांतच खातेधारकांचा क्लेन पूर्ण होईल आणि त्यांना त्यांच्या पीएफ खात्यातील रक्कम मिळेल. विशेष म्हणजे असे क्लेम निकाली काढताना कोणत्याही मानवाचा हस्तक्षेप होणार नाही.

केंद्र सरकारने अशीच सुविधा करोना महोसाथीच्या काळात एप्रिल 2020 मध्ये चालू केली होती. तेव्हा आजारासंदर्भातील क्लेम लवकरात लवकर निकाली निघावेत आणि लोकांना उपचारासाठी पैशांची चणचण भासू नये म्हणून अशी सुविधा चालू करण्यात आली होती.

ईपीएफओने लोकांना दिलासा देणारा आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आजाराच्या संदर्भात केलेल्या अॅडवान्स क्लेमची सीमा ही 1,00,000 रुपये करण्यात आली होती. अगोदर ही सीमा फक्त 50,000 रुपये होती.

हेही वाचा :

हातकणंगले लोकसभेला जमलेली गट्टी विधानसभेला ….

इचलकरंजीतील राकेश कांबळे खूनप्रकरणी ८ जणांवर गुन्हा दाखल!

लोकसभेत एकी, पण विधानसभेचं काय? कोल्हापुरातील सहा जागांसाठी ‘असं’ असणार गणित..