सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा आम्ही विचार करू शकतो, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने(supreme court) आज केजरीवाल यांना दिलासा देण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी मंगळवार, 7 मे रोजी होणार असून त्या सुनावणीअंती केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मिळण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावरच केजरीवाल यांना अटक का केली गेली, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वेळच्या सुनावणीत सरकारला आणि ईडीला विचारला होता. खालच्या कोर्टांनी जामीन नाकारल्यावर केजरीवाल यांनी ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान देत जामीन मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. केजरीवाल यांच्या अर्जावर आज न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. केजरीवाल यांच्या या अर्जावरील सुनावणी कदाचित लांबूही शकते. अशा परिस्थितीत निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांना अंतरिम जामीन देण्याचा विचार केला जाईल, असे खंडपीठाने आज सांगितले.(supreme court)
काय म्हणाले खंडपीठ….
– अंतरिम जामिनाविषयी आम्ही अद्याप काहीही ठरवलेले नसले तरी सुनावणी लवकर संपण्याची शक्यता नसल्यास अशा प्रकारच्या अंतरिम सवलतीचा विचार केला जाऊ शकतो हे आम्ही फक्त सर्व वकिलांना सूचित करत आहोत. जामीन दिला जाईल की नाही यावर आम्ही आताच काहीही बोलत नाही; पण आम्ही निवडणुकीमुळे अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचा विचार करू इच्छितो. याचा कुणीही वेगळा अर्थ काढू नका. त्याने कुणाला आश्चर्याचा धक्काही बसायला नको, असे खंडपीठाने नमूद केले.
– केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने अटक केली असून सध्या ते तिहार तुरुंगात आहेत. मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह यांच्यानंतर या प्रकरणात अटक होणारे ते तिसरे प्रमुख नेते आहेत. राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांना नुकताच जामीन मंजूर झाला आहे.
अटक बेकायदा… सिंघवी यांचा जोरदार युक्तिवाद
– केजरीवाल हे 16 मार्चच्या समन्सला उत्तर द्यायला 25 मार्च रोजी ईडीसमोर हजर होणार असताना त्यांना 21 मार्चलाच अटक करण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न केजरीवाल यांचे वकिल ऍड. अभिषेक सिंघवी यांनी विचारला. ईडीने या प्रकरणात वेगळे कुठलेही पुरावे सादर केलेले नाहीत. सर्व काही मनीष सिसोदिया प्रकरणातीलच कॉपी आहे. सर्व पुरावेही जुलै, 2023 मधलेच आहेत हे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
– आप ही कंपनी नसल्याने पीएमएलए कायद्याचे कलम 70 (कंपन्यांद्वारे केलेले गुन्हे) येथे राजकीय पक्षासाठी लागूच होत नाही. आणि केजरीवालही त्यात आरोपी असण्याचा प्रश्न येत नाही, असे ते म्हणाले.
– केजरीवाल यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत आणि त्यांची अटक बेकायदा आहे. त्यांनी ईडीच्या नऊ समन्सना उत्तर दिले होते आणि ईडीसमोर हजर न होणे हे अटकेचे कारण असू शकत नाही, असेही ऍड. सिंघवी यांनी कोर्टाला सांगितले.
जामिनाच्या अटी मंगळवारी ठरणार
जामीन मंजूर झाल्यास केजरीवाल यांना कोणत्या अटी घालू शकतात, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. आम्ही यावर निर्णय घेणे बाकी आहे आणि मंगळवारी सुनावणी होईल. पण कोणतीही बाजू आश्चर्यचकीत होणार नाही याप्रकारे ही सुनावणी खुलेपणाने व्हायला हवी, असे खंडपीठाने नमूद केले. केजरीवाल तुरुंगातून फायलींवर सह्या करू शकतात का याबद्दलही आम्ही तुम्हाला विचारू शकतो. त्याचे उत्तरही अपेक्षित आहे, असे खंडपीठाने ईडीला सांगितले.
हेही वाचा :
मोदी सरकारच्या महाराष्ट्र द्वेषाची यादी न संपणारी ठाकरे गट म्हणतो, ‘गुजरातला वेगळा.
मतांसाठी गांधी आडनावाचा वापर; मोहन यादव यांची प्रियांका गांधींवर टीका
महिलेच्या फसवणूक प्रकरणी एकाला अटक