वकील (lawyer)संघटनेच्या सदस्यत्वासाठी दर पाच वर्षांनी कागदपत्रे देण्याची पद्धत आता होणार बंद.
पुणे – वकील(lawyer)संघटनेच्या सदस्यत्वासाठी दर पाच वर्षांनी शैक्षणिक कागदपत्रे देण्याची पद्धत आता बंद होणार आहे. तसेच सदस्यत्वावरून निर्माण झालेल्या गोंधळाचा बार कौन्सिल, जिल्हा व तालुका स्तरावरील निवडणुकांवर होणारा परिणामदेखील थांबणार आहे. सदस्यत्व देताना आता वकिलांची कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात साठवली जाणार असून सभासदत्वाचे स्मार्ट कार्ड राज्यातील वकिलांना देण्यात येणार आहे.
मतदार यादीबाबत होणारा घोळ टाळण्यासाठी, प्रॅक्टिसिंग व नॉन प्रॅक्टिसिंग वकील शोधण्यासह वकील हिताच्या योजनांचे लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व वकिलांची सनद आणि कागदपत्रांची बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाकडून तपासणी करण्यात येत आहे. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर वकिलांच्या नावांची सुधारित यादी तयार करत पडताळणी झालेल्या वकिलांना सदस्यत्वाचे स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार आहे.
त्या आधारे वकिलांची कागदपत्रे आणि सदस्यत्वाबाबतची इतर माहिती डिजिटल पद्धतीने साठवली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही स्तरावरील निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सभासदत्वाच्या पडताळणीबाबत यापूर्वी दिलेली कोणतीही कागदपत्रे वकिलांना द्यावी लागणार नाहीत.
हेही वाचा :
सतेज पाटलांना खासदारकी स्वतःच्या घरात वापरायची आहे संजय मंडलिकांचा हल्लाबोल
कंगना रणौत व माझा मुलगा एकत्र आनंदी होते एक्स बॉयफ्रेंडच्या वडिलांचं विधान
13 एप्रिलपासून या 3 राशींना येणार अच्छे दिन होणार आर्थिक भरभराट