चेक बाउन्स प्रकरणात बॉलिवूड चित्रपट निर्माते राम गोपाल वर्मा यांना मोठा झटका बसला आहे. मुंबईतील एका न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध अटक(arrested) वॉरंट जारी केले आहे. खरं तर, न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळतानाच, शिक्षेला स्थगिती देण्याची त्याची याचिका देखील फेटाळली आहे. या सुनावणीदरम्यान वर्मा न्यायालयात उपस्थित नव्हते, त्यानंतर न्यायालयाने हे पाऊल उचलले. याबाबत संपूर्ण माहिती आता आपण जाणून घेणार आहोत.
राम वर्मा यांच्याविरुद्धच्या चेक बाउन्स प्रकरणात ही नवीन अपडेट समोर आली आहे. न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली आहे. राम गोपाल वर्मा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील दुरेंद्र के.एच. आहेत. शर्मा यांनी न्यायालयात हा अर्ज केला होता. वकिलाने दोन वेगवेगळे अर्ज दाखल केले होते, एक जामिनासाठी आणि दुसरा शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी. परंतु वर्मा यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत.
न्यायालयाने वर्मा यांच्याविरुद्धच्या मागील न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला, ज्यामध्ये वर्मा यांना चेक बाउन्सच्या आरोपात दोषी ठरवण्यात आले होते. या प्रकरणात, न्यायालयाने त्यांना तीन महिन्यांत तक्रारदाराला ३.७२ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते(arrested). जर वर्मा यांनी नुकसानभरपाई दिली नाही तर त्यांना अतिरिक्त तीन महिने तुरुंगवास होऊ शकतो. जोपर्यंत वर्मा त्याची शिक्षा पूर्ण करत नाहीत तोपर्यंत त्यांना या प्रकरणात कोणताही दिलासा मिळू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते की राम गोपाल वर्मा यांना स्वतः न्यायालयात हजर राहून त्यांची याचिका दाखल करावी लागेल. या प्रकरणात, वर्मा यांच्या वकिलाने न्यायालयाला त्यांना जामीन देण्याची आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती.
चेक बाउन्स प्रकरणात, राम गोपाल वर्मा यांच्यावर खात्यात पुरेशा निधी नसल्याने चेक बाउन्स झाल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण २०१८ मध्ये सुरू झाले, जेव्हा ‘श्री’ या संस्थेने वर्मा यांच्याविरुद्ध हा खटला दाखल केला. २०२२ मध्ये न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता, परंतु यावेळी वर्मा यांच्या अनुपस्थितीमुळे आणि याचिका फेटाळल्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
या प्रकरणात, न्यायालयाने वर्मा यांच्याविरुद्ध निकाल दिला होता आणि म्हटले होते की खटल्यादरम्यान त्यांनी तुरुंगात कोणताही वेळ घालवला नसल्यामुळे त्यांना बंद करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख २८ जुलै निश्चित केली आहे आणि या दरम्यान अटक वॉरंटच्या अंमलबजावणीचा अहवाल देखील सादर केला जाणार आहे.
हेही वाचा :
IPL सुरु होण्यापूर्वी मुकेश अंबानी घेणार मोठा निर्णय
राजीनाम्यानंतरही धनंजय मुंडेंच्या अडचणीेंमध्ये वाढ! महायुतीच्या नेत्यांच्या सूचक विधानाने चर्चा
विराट मैदानात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध फलंदाजी करतानाच अनुष्काला लागली झोप Video Viral