कार्यक्रम रद्द झाल्यानंतर अनामत रक्कम परत न करणाऱया महापालिकेला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. आयोजकांनी भरलेले सुमारे साडेआठ लाख (define lakh)परत करा, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. हा कार्यक्रम 2022 मध्ये होणार होता. तेव्हापासून 18 टक्के व्याजाने अनामत रक्कम परत करावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते प्रदीप कोल्हे यांनी केली होती. त्यासाठी दिवाणी दावा दाखल करावा लागेल, असे न्यायालयाने सांगितले. याचिकार्त्यांचे वकील विनोद सांगवीकर यांनी व्याजाची मागणी केली नाही. किमान मूळ रक्कम परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला द्यावेत, अशी विनंती अॅड. सांगवीकर यांनी केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. मूळ अनामत रक्कम दोन आठवडय़ांत पालिकेने कोल्हे यांना परत करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.(define lakh)
अनामत रक्कम परत करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे आम्ही ही रक्कम परत करू शकत नाही, असा दावा पालिकेने केला होता. कार्यक्रम रद्द झाल्यास अनामत रक्कम पालिकेने परत करायला हवी, असा युक्तिवाद अॅड. सांगवीकर यांनी केला. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला.
काय आहे प्रकरण
कोल्हे हे ख्रिचन धर्मियांचे नेते आहेत. वांद्रे येथील एमएमआरडीए मैदानावर 12 मे 2022 रोजी मुंबई शांती महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. एमएमआरडीएने कोल्हे यांच्याकडून 18 लाख 23 हजार 913 रुपये अनामत रक्कम घेतली. जिल्हाधिकारी यांनी दोन लाख 57 हजार रुपये घेतले तर पालिकेने 8 लाख 3 हजार 150 रुपये व अग्निशम विभागाचे शुल्क म्हणून 57 हजार 850 रुपये अनामत रक्कम घेतली. पोलिसांनी या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली. हा कार्यक्रम रद्द झाला. अनामत रक्कम परत मिळवण्यासाठी कोल्हे यांनी याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल झाल्यानंतर एमएमआरडीएने पैसे परत केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही पैस मिळाले.
हेही वाचा :
‘तुम्ही मला फार काळ…’, विराट कोहलीने निवृत्तीवर पहिल्यांदाच केलं भाष्य
कमळाला मतदान केलं म्हणून कुटुंबाला बेदम मारहाण
राजकारणात भूकंप येणार? शंभूराज देसाई यांच्याकडून मोठा गौप्यस्फोट