घाटकोपर छेडानगर येथे झालेल्या दुर्घटनेमुळे होर्डिंगच्या धोक्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना मुंबईतील(mumbai) डिजिटल होर्डिंगचाही वाहतुकीला धोका असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी पालिका डिजिटल होर्डिंगबाबत लवकरच नवे धोरण तयार करून अंमलबजावणी करणार आहे. यासाठी ‘आयआयटी’ तज्ञ आणि पालिकेतील अधिकारी अशी सहा जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दीड महिन्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
घाटकोपर छेडानगर येथे महाकाय होर्डिंग कोसळून 17 जणांचा मृत्यू तर 97 जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना नुकतीच घडली. त्यामुळे मुंबईतील (mumbai)सर्व होर्डिंगच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पालिका उपाययोजना करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. नियमित होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून धोकादायक व बेकायदेशीर होर्डिंग हटवले जात आहेत. तर आता डिजिटल होर्डिंगचा प्रकाश थेट चालकांच्या डोळय़ांवर येत असल्याने अपघात होण्याची शक्यता अधिक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दुर्घटना व अपघात टाळण्यासाठी डिजिटल होर्डिंग्जबाबत लवकरच पॉलिसी बनवण्यात येत असून आयआयटी तंज्ञ व पालिकेतील काही अधिकारी असे सहा समिती सदस्य दीड महिन्यात अहवाल सादर करणार आहेत. मुंबईत सध्या महापालिकेच्या हद्दीत 1,100 होर्डिंग असून यामध्ये 70 होर्डिंग डिजिटल आहेत. तर साध्या होर्डिंगचे डिजिटलमध्ये रूपांतर करणे आणि डिजिटल होर्डिंग लावण्यासाठीही परवानगीसाठीही वारंवार विचारणा होत आहेत. मात्र डिजिटल होर्डिंग वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरू शकतात.
घाटकोपर छेडानगर येथील बेकायदा होर्डिंग दुर्घटनेनंतर मुंबईत हजारो होर्डिंगच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यामुळे पालिकेने नियबाह्य बेकायदा होर्डिंगना नोटीस बजावली असून कारवाई करण्यासही सुरुवात केली जात आहे. यामध्ये दादरच्या टिळक पुलावरील होर्डिंगही पालिकेच्या माध्यमातून जमीनदोस्त करण्याचे काम सुरू आहे. ही होर्डिंग हटवण्यासाठी पालिकेने रेल्वेला नोटीस बजावली होती. मात्र होर्डिंग हटवण्यास असमर्थता दर्शवल्याने पालिकेकडून ही धोकादायक होर्डिंग हटवण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. या ठिकाणी आठ बेकायदा होर्डिंग होती.
अशी होतेय कार्यवाही
सध्या डिजिटल होर्डिंग हे चलचित्रांसहित येत आहेत. यामुळे डोळय़ावर अधिक प्रकाश पडतो तसेच लक्षही विचलित होते. या होर्डिंगसाठी नियमावली असावी, अशी मागणी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी मुंबई महापालिकेकडे केली होती. या मागणीनुसार नियमावली निश्चित करून त्याचा होर्डिंग धोरणात समावेश करण्यासाठी सहा सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.
सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक) अनिल कुंभारे, उपायुक्त (विशेष) किरण दिघावकर, पर्यावरणतज्ञ राकेश कुमार, आयआयटी मुंबईतील प्रा.अवजीत माजी आणि नागेंद्र राव वेलगा आणि प्रा.श्रीकुमार, मुंबई महापालिका लायसन्स विभागाचे अधिकारी अनिल काते यांचा समावेश आहे. या समितीची येत्या जूनमध्ये बैठक होईल.
हेही वाचा :
लोकसभा निवडणुकीत मतदान न केल्यास बँकेतून 350 रुपये कापले जातील?
धोनीने सिक्स मारला अन् क्लिन बोल्ड झाली ‘मिस्ट्री गर्ल’, थालाची ती दिवाणी कोण?
सर्वांसमोर ऋषि कपूर यांनी रणबीरच्या कानशीलात लागावली; कारण ठरली ‘ही’ धार्मिक चूक