कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
जंतर-मंतर वर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची, झालेल्या लाठीमाराची, आणि हिंसाचाराची दखल घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलन आणि पोलीस या दोघांच्याही भूमिका तपासल्या गेल्या पाहिजेत अशी टिपणी केली आहे. (Jantar Mantar) याचा अर्थ दोघांनाही जबाबदार धरले गेले आहे आणि त्यामुळेच या एकूण प्रकरणाची निष्पक्षपाती चौकशी केली गेली तर नेमके वास्तव देशवासीयांसमोर येणार आहे. जंतर-मंतर प्रकरणी संसदेमध्ये चर्चा होणे आवश्यक आहे मात्र संसदेचे कामकाजच रोखून धरणे गैर आहे.
सीजेपीच्या प्रमुख मागण्या केंद्र शासनाने मान्य केल्यानंतर, अभिजीत दिपके यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागितली पाहिजे ही मागणी लावून धरून (Jantar Mantar) त्यासाठी संसदेचे कामकाज बंद पाडणे हे असमर्थनीय आहे. कामकाजच होऊ द्यायचे नाही असे वातावरण तयार केले तर संसदेमध्ये या विषयावर चर्चा कशी होईल? चर्चेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला धारेवर धरण्याची संधी इंडिया आघाडी कडून का दवडली जाते आहे? संसद अधिवेशनावर फार मोठा खर्च होत असतो. आणि हा खर्च जनतेकडून कराच्या माध्यमातून मिळालेल्या पैशातून केला जातो.
संसद ही जनतेस बांधील आहे, जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचे ते सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. आणि म्हणूनच संसदेच्या वेळेचा अपव्यय होता कामा नये. पण दुर्दैवाने तेच घडताना दिसत आहे. जंतर मंतर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर अगदी सुरुवातीला त्यावर तातडीची सुनावणी घेतली जाणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते मात्र आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत आणि भाष्यही केले आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.आणि आंदोलन करणाऱ्यांच्या वर पोलिसांनी बराचसा वापर करणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. पण त्याचबरोबर आंदोलन म्हणजे हिंसा नव्हे याचेही भान राखले गेले पाहिजे. पण या आंदोलनात आंदोलक आणि पोलीस यांच्या भूमिका तपासून पाहण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे आंदोलन आणि पोलीस या दोघांनाही झापले आहे असे म्हणता येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीजेपीच्या आंदोलनाच्या संदर्भात बोलताना पेपर फुटी प्रकरणात कठोर पाऊले उचलली जातील. कठोर कायदा केला जाईल असे सांगितले होते आणि त्याप्रमाणे सोमवारी मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी परीक्षा सुधारणा विधेयक संसदेत सादर केले आहे. पेपर फुटी प्रकरणाची जलद गती न्यायालयात सुनावणी होईल, तीन महिन्यांमध्ये निकाल द्यावा लागेल, दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित संशयीत आरोपींना दहा वर्षे सश्रम कारावास तसेच दहा कोटी रुपयांचा दंड, गुन्हा अजामीन पात्र अशा तरतुदी परीक्षा सुधारणा विधेयकामध्ये करण्यात आल्या आहेत. आता या विधेयकावर संसदेत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. आणि म्हणूनच विरोधकांनी संसदेच्या कामकाजात भाग घेणे अपेक्षित आहे.
गोंधळ घालून कामकाज वारंवार स्थगित करण्यापेक्षा सादर करण्यात आलेले विधेयक,विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीमार या दोन विषयावर विरोधकांना सांगोपांग चर्चा करता येऊ शकते.
संसदेचे कामकाज रोखून झाल्यामुळे, आपण वेळेचा आणि लोकांच्या पैशाचा अपव्यय करत आहोत याचे भान संबंधितांना असणे आवश्यक आहे. जंतर-मंतर वर पोलिसांनी पॅलेट गन वापरली असा आरोप होत असतानाच बिहारात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर एका जवानाने एके फोर्टी सेवन मधून फायरिंग केल्याचा प्रकार घडला आहे. (Jantar Mantar) त्याचे उत्तरदायित्व राज्य शासनावर येते असले तरी केंद्र शासनाला त्यातून बाजूला होता येणार नाही. कारण नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थी आंदोलकांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा बळाचा वापर केला जाणार नाही अशी ग्वाही दिलेली आहे. जंतर-मंतर वर घडलेल्या एकूण प्रकरणाची निष्पक्षपातीपणे चौकशी करण्यात यावी. त्यातून आंदोलन आणि पोलिस यांची नेमकी भूमिका स्पष्ट होईल. हे दोन्ही घटक असे का वागले हे नेमकेपणाने या चौकशीतून समोर येईल. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाला या प्रकरणाची चौकशी करावीच लागेल. त्यातून कोण चुकले आणि कोणाचे बरोबर होते हे समोर येईल. म्हणूनच चौकशी समिती तातडीने गठीत केली पाहिजे आणि कालमर्यादा देऊन तिचा अहवाल सर्वसामान्य जनतेसमोर आला पाहिजे.
हेही वाचा :
केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल होणार शिंदेंच्या वाट्याला किती मंत्रिपदे येणार?
सुप्रिया सुळेंच्या आरोग्याबाबत मोठी अपडेट डॉक्टरांनी दिला ‘व्हॉइस रेस्ट’चा सल्ला?
