बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने ११ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे.
बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने ११ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. संघटनांच्या मते, त्यांच्या अनेक प्रमुख मागण्या बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहेत. (employees) यामध्ये पाच दिवसांचे बँकिंग, कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित मुद्दे प्रमुख आहेत.
UFBU ही नऊ बँक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांची संयुक्त संघटना आहे. सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाने आपल्या मागण्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. याच्या निषेधार्थ ११ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ११ सप्टेंबर रोजी शुक्रवार असून, बँका शनिवार आणि रविवार बंद राहतील. काही राज्यांमध्ये १४ सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीची सुट्टी देखील आहे. परिणामी, अनेक ठिकाणी सलग अनेक दिवस बँकिंग सेवा विस्कळीत होऊ शकते.
बँक संघटनांची मुख्य मागणी आहे की, बँका आठवड्यातून फक्त पाच दिवस, सोमवार ते शुक्रवार सुरू राहाव्यात आणि शनिवार व रविवार सुट्टी असावी. कामगार संघटनांच्या मते, ८ मार्च २०२४ रोजी स्वाक्षरी झालेल्या १२ व्या द्विपक्षीय करार आणि ९ व्या संयुक्त नोटमध्ये पाच दिवसांच्या बँकिंग प्रणालीवर सहमती झाली होती. यामध्ये सोमवार ते शुक्रवार कामाच्या तासांमध्ये दररोज ४० मिनिटांची वाढ प्रस्तावित होती. कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, हा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करूनही, दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी त्याला मंजुरी मिळालेली नाही.
बँक संघटना सरकारच्या पीएलआय योजनेलाही विरोध करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, या नवीन प्रणालीमध्ये बँक अधिकाऱ्यांच्या विविध श्रेणींसाठी प्रोत्साहनांमध्ये लक्षणीय तफावत आहे. (employees) कामगार संघटनांच्या मते, स्केल IV आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारावर जास्तीत जास्त ३६५ दिवसांच्या मूळ वेतनापर्यंत पीएलआय मिळू शकते, तर स्केल III पर्यंतचे कर्मचारी आणि अधिकारी जास्तीत जास्त १५ दिवसांच्या मूळ वेतनासह महागाई भत्त्यासाठी पात्र आहेत.
बँक संघटनांनी पेन्शनमध्ये सुधारणा आणि अद्ययावतीकरण, सर्व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एकसमान महागाई भत्ता सूत्र, आणि एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय मिळावा, अशा मागण्याही केल्या आहेत. यूएफबीयूने म्हटले आहे की, जर सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाने या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर २८ सप्टेंबरपासून तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला जाऊ शकतो. (employees) त्यानंतर २६ ऑक्टोबरपासून अनिश्चित काळासाठी संप पुकारला जाईल.
हेही वाचा :
केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह यांची थलपती विजय यांनी घेतली भेट, केल्या या दोन मोठ्या मागण्या?
शिंदेंच्या या खासदाराला 100 टक्के मंत्रिपद मोंदीच्या मंत्रिमंडळात थेट विधानाने चर्चेला उधाण?
शरद पवारांबरोबरच्या बैठकीत काय घडलं पार्थ पवार काय म्हणाले अखेर बातमी आली समोर?
