पुणे जिल्हा प्रशासनाने गणेशोत्सवादरम्यान 10 दिवसांच्या दारूबंदीचा आदेश काढला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त करत प्रश्न विचारले: केवळ पुण्यातच बंदी का? हा तर्क काय? अशाने व्यसनाधीन व्यक्तींना त्रास होईल आणि रुग्णालये भरतील, अशी मिश्किल टिप्पणी करत कोर्टाने आदेश मागे न घेतल्यास हस्तक्षेप करण्याचा इशारा दिला.
संपूर्ण महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाची धूम असते. या 10 दिवसात दारू विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश पुणे जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयावर कोर्टाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. फक्त एका जिल्ह्यातच दारू विक्रीला बंदी का? मुंबईसह महाराष्ट्रात कोणत्याही जिल्ह्यात अशा प्रकारची कोणतीच बंदी नाहीये, अशा शब्दात कोर्ट प्रशासनाच्या निर्णयावर भडकले. अशा पद्धतीने 10 दिवस दारू बंदी असेल तर तळीरामांनी रुग्णालय भरेल, (Ganeshotsav) अशी मिश्किल टिप्पणी करत हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागेल, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
पुण्यात गणेशोत्सव काळात 10 दिवसांसाठी दारूच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या निर्णया विरोधात हॉटेल मालक आणि दारू विक्रेत्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी आणि जस्टिस अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ज्यांच्याकडे दारू विक्रीचे परवाने आहे. (Ganeshotsav) त्यांना 10 दिवस दारू विक्रीला बंदी घालून व्यवसाय करायला थांबवणं ही मनमानी आहे, अशा शब्दात कोर्टाने जिल्हा प्रशासनाला फटकारलं.
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी 14 सप्टेंबरपासून 10 दिवस दारू विक्रीवर बंदी घातली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयालाच कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. केवळ पुण्यामध्येच दारू बंदी का? एकाच जिल्ह्याची का निवड करण्यात आली? या मागचा तर्क काय आहे? आम्ही अशा प्रथेचा निषेध नोंदवतो. हा पुण्याच्या लोकांसाठी एक कलंक आहे. केवळ पुण्यातील लोकच दारू प्यायल्यावर चुकीचं वागतात असं तुम्हाला दाखवायचं आहे का? असा संताप व्यक्त करतानाच तुम्ही संपूर्ण राज्यात एकच जिल्हा का निवडत आहात? असा सवालही कोर्टाने केला.
तुम्ही आदेश मागे घेणार आहात की नाही हे सांगा, असं कोर्टाने जिल्हाधिकाऱ्याच्या वकिलाला विचारलं. तुम्ही आदेश मागे नाही घेतला तर आम्ही उचित आदेश पारित करू, असं कोर्ट म्हणालं. (Ganeshotsav) अशा प्रकारची बंदी घातल्याने दारूचं व्यसन असणाऱ्यांच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतील. जर 10 दिवस दारू नाही घेतली तर दारूड्यांनी रुग्णालये भरतील, अशी मिश्किल टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश त्रिपाठी यांनी केली.
यावेळी सरकारी वकिलांनी आपली बाजू मांडली. नियमानुसार वर्षातील 8 दिवस हे ड्राय डे आहेत. त्यात अनंत चतुर्थी हा एक दिवस आहे. अनंत चतुर्थी ते दुसऱ्या दिवशी मिरवणुका संपेपर्यंत अशी ड्राय डेची ऑर्डर आहे. दोन दिवस पूर्णवेळ बंदी आहे. मात्र अध्ये-मध्ये काही नियम वेळेचे बनवले आहेत. पूर्ण 10 दिवस ड्राय डे हे नरेटिव्ह आहे, तसे आदेश नाहीत, असं सरकारी वकिलांनी सांगितलं. तर, पुणे हा सुशिक्षित आणि सुजाण लोकांचा जिल्हा आहे. पुढारलेला आहे. तरीही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व दिवस ड्राय डे करावा लागतो, असं आश्चर्य कोर्टाने व्यक्त केलं. त्यावर, आम्ही आमच्या आदेशात उद्या सुधारणा करू. गणेश चतुर्थी आणि विसर्जनाचा दिवस हे दोनच दिवस ड्राय डे आहेत. बाकी ठिकाणी वेळेचे निर्बंध ठेवले आहेत, असं सरकारी वकिलाने सांगितलं.
हेही वाचा :
सर्वात मोठी बातमी संजय राऊत यांच्यावर तुरुंगात विष प्रयोग? राऊतांनी काय दिलं उत्तर?
एकनाथ शिंदे यांच्या जवळच्या मंत्र्याला धक्का अधिकारात केली मोठी कपात?
कच्च्या तेलाच्या किंमती 100 डॉलवर,पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले?
