कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास राहिलेल्या समाजांना आरक्षण देण्यात आले, त्याला साडेसात दशके होऊन गेली. या कालखंडात आरक्षणाचा लाभ घेऊन विकासाच्या मुख्य प्रवाहात कोणता समाज किती टक्के आला याची आकडेवारी देशासमोर आली पाहिजे आणि सर्वांगीण विकास झालेल्या मागास कुटुंबातील सदस्यांनी पुन्हा आरक्षणाचा लाभ घ्यावा काय याबद्दलची चर्चा देशपातळीवर झाली पाहिजे. आजच्या उपवर्गीकरण मागणीच्या लढ्याला याचीच पार्श्वभूमी आहे. (reservations) सर्वच मागास घटकांनी सामंजस्याची भूमिका या संदर्भात घेतली नाही तर वर्ग कलह सुरू होईल आणि तो या देशाला परवडणार नाही.
आरक्षणाचा लाभ घेऊन जे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आलेले आहेत त्या कुटुंबातील सदस्यांनी पुन्हा आरक्षणाचा लाभ घेण्याऐवजी दुसऱ्या गरजू व्यक्तींसाठी तो उपलब्ध करून द्यावा अशा आशयाचे मत धनंजय चंद्रचूड यांनी ते देशाचे सरन्यायाधीश होते तेव्हा मांडले होते. तशीच भूमिका आणखी काही न्यायमूर्तींनी घेतली होती. (reservations) त्याला किती कुटुंबांनी प्रतिसाद दिला हे समजण्यास मार्ग नाही पण त्यानिमित्ताने एका चांगल्या चर्चेला सुरुवात झाली हे महत्त्वाचे. उपवर्गीकरण मागणीच्या लढ्याला या चर्चेची झालर लाभलेली आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या घटनापीठाने आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना दिला होता. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांची एक समिती नियुक्त केली होती.
या समितीने 59 अनुसूचित जातीचे तीन ते चार गटात उपवर्गीकरण करण्यात यावे अशी शिफारस करताना सर्वच घटकांना समान पद्धतीने आरक्षणाचे लाभ मिळालेले नाहीत असे म्हटले आहे.अनुसूचित जाती (एस सी) आणि अनुसूचित जमाती (एस टी) या आरक्षित प्रवर्गातील मूळ आरक्षण कोट्यात उपगट तयार करून लाभाचे वाटप करण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे असे घटनापीठाने तेव्हा म्हटले होते.आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ बौद्ध आणि महार या जातगटांना मिळाला आहे. याच कोट्यातील इतर जाती आणि जमातींना तुलनेने आरक्षणाचे लाभ मिळालेले नाहीत हे वास्तव घटना पिठाने मान्य केलेले आहे आणि म्हणूनच आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रात बौद्ध, महार तसेच बहुजन समाज वंचित आघाडीने उपवर्गीकरणास जोराचा विरोध दर्शवला आहे. उपवर्गीकरणामुळे जातकलह निर्माण होतील अशी भीती या मंडळींना वाटते आहे. आरक्षणाचे लाभ एकाच जात घटकाला मोठ्या प्रमाणावर मिळालेले आहेत त्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने असलेल्या मातंग समाजाला ते मिळालेले नाहीत. अशी भूमिका मातंग समाजातील नेत्यांनी घेतलेली आहे आणि ती सनदशीर आहे. आणि म्हणूनच मातंग समाज उपवर्गीकरण मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करतो आहे. घटनापिठाच्या निर्देशानुसार आणि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर यांच्या शिफारसीनुसार मातंग समाजाला उपवर्गीकरणाचा लाभ मिळावा अशी मागणी मातंग समाजाची आहे.
महाराष्ट्रासमोर मराठा आरक्षण, धनगर समाज आरक्षण हे दोन प्रश्न आहेत आणि त्यातून विशेषता मराठा समाजाला आरक्षणाच्या चौकटीत आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्न करते आहे आणि अशावेळी मातंग समाज हा उपवर्गीकरण याचा प्रश्न हाती घेऊन रस्त्यावर उतरला आहे. सरकारची सध्याच्या काळात कसोटी आहे. आरक्षणाचे लाभ सर्व मागास घटकांना समान पद्धतीने मिळाले पाहिजेत.तथापि सर्वाधिक लाभ मिळवणाऱ्या समाजाला समान तत्व नको आहे. (reservations) म्हणूनच त्यांचा उपवर्गीकरणाला विरोध आहे. वास्तविक उपवर्गीकरणाचा निर्णय हा देशाच्या घटनापिठाने विचारपूर्वक घेतलेला आहे आणि तो मागासवर्गीयातील सर्वच घटकांनी मान्यच केला पाहिजे. पण त्याचबरोबर आरक्षणाचा लाभ घेऊन ज्या कुटुंबांनी सर्व प्रकारची प्रगती साधली आहे विकास साधला आहे त्यांनी पुन्हा आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये याबद्दलही चर्चा झाली पाहिजे. उपवर्गीकरण आणि आरक्षणाचा लाभ सोडून देणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. म्हणूनच या विषयावर सामंजस्याची भूमिका घेणे देशाच्या हितासाठी आवश्यक आहे.
हेही वाचा :
२ ऑक्टोबरला मोठं आंदोलन, पण त्याआधीच CJPला मोठा धक्का प्रमुख नेत्याला डेंग्यू?
UPI व्यवहारांवर चार्जेस सर्वोच्च न्यायालयात आज काय घडलं दिलासा की?
