आताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. CAA लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच 14 जणांना भारतीय नागरिकत्व (Citizenship) देण्यात आलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत बुधवारी नवी दिल्लीत या 14 जणांना गृहसचिव अजय भल्ला यांच्या हस्ते नागरिकत्व बहाल करण्यात आलं. मोदी सरकारने 11 मार्च रोजी CAA अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर या लोकांनी पोर्टलवर नागरिकत्वासाठी ऑनलाइन अर्ज केला होता, त्यानंतर त्यांच्या अर्जांवर बैठक घेऊन त्यांना नागरिकत्वाचं प्रमाणपत्र देण्यात आलं. यावेळी गृह सचिवांनी सर्व अर्जदारांचे अभिनंदन केलं आणि नागरिकत्व प्रदान करताना CAA ची वैशिष्ट्ये त्यांना पटवून दिली.
या लोकांना नागरिकत्व देण्याबरोबरच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात अत्याचाराला बळी पडून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये छळ झालेल्या आणि 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या बिगर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी डिसेंबर 2019 मध्ये CAA कायदा आणण्यात आला होता.
कोणाला मिळालं नागरिकत्व
यामध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील लोकांचा समावेश आहे. कायदा झाल्यानंतर, CAA ला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. ज्या नियमांनुसार भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरु होणार होती, ते नियम चार वर्षांपेक्षा जास्त विलंबानंतर यावर्षी 11 मार्च रोजी जारी करण्यात आले. सरकारने 11 मार्च 2024 रोजी CAA कायदा लागू केला. या अंतर्गत, जिल्हास्तरीय समितीमार्फत अर्जांवर प्रक्रिया केली जाते. तर राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समितीमार्फत चौकशी करून अर्ज केलेल्यांना नागरिकत्व देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने CAA अंतर्गत नागरिकत्व मिळविण्यासाठी एक पोर्टल तयार केलं आहे. यासाठी निर्वासितांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. कोणाला भारतीय नागरिकत्व द्यायचं याचा अधिकार केंद्राचा आहे.
कोणत्या देशातील लोकांना मिळणार नागरिकत्व
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्माच्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केलं जाणार आहे. कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या आणि स्थायिक झालेल्यांनाच नागरिकत्व दिलं जाणार आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेत मांडण्यात आलं होते. लोकसभेत विधेयक पास झालं, पण राज्यसभेत अडकलं. त्यानंतर ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं, पण देशात निवडणुका लागू झाल्या आणि निवडणुकीनंतर नवीन सरकार स्थापन झालं. यामुळे डिसेंबर 2019 मध्ये हे विधेयक लोकसभेत पुन्हा सादर करण्यात आलं. यावेळी हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर, 10 जानेवारी 2020 पासून हा कायदा झाला, परंतु त्याची अधिसूचना यावर्षी 11 मार्च रोजी जारी करण्यात आली.