कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : केंद्र शासनाने गेल्या वर्षी भारतीय न्याय संहिता(assurance) नव्या स्वरूपात आणि नव्या कलमान्वये संसदेत संमत केली आहे. आणि त्याची अंमलबजावणी यावर्षीच्या जुलै महिन्यापासून होणार आहे. आणि त्याला आता काही दिवस उरले आहेत. नव्या संहितेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही सवलत दिली आहे. कमाल तीन वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यात ज्येष्ठ नागरिक संशयित आरोपी असेल तर त्याला आता अटक केली जाणार नाही. पण त्याची अंमलबजावणी नीटपणे होण्याची शक्यता असे कमीच दिसते. या सवलतीत, भ्रष्टाचार होण्यासाठी एक फट ठेवली आहे, त्यामुळे हे अटक न करण्याची सवलत कागदावरच राहणार आहे. सवलतीची तरतूद ही फसवी आहे की आश्वासक आहे हे नजीकच्या काळात स्पष्ट होईल.
कालपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या भारतीय दंड(assurance) संहितेमध्ये अटक कोणाला करायची? किंवा कोणाला गुन्ह्यात अटक करायची नाही? याचे मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी केले होते पण एका मर्यादेपर्यंत पोलिसांकडून या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाते. असा असा सर्वसामान्य माणसाचा अनुभव आहे. एखाद्या गुन्ह्यात आरोपीला अटक केली तर पोलिसांनी त्याच्याशी कोणते वर्तन केले पाहिजे याचेही मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्याबद्दलचा एक फलक पोलीस ठाण्याच्या आवारात लावला गेला आहे पण नावापुरताच तो आहे.
केंद्र शासनाने भारतीय दंड संहिते मधील 511 कलमे आता 324 पर्यंत खाली आणली आहेत. खून, खूनाचा प्रयत्न
फसवणूक, या गुन्ह्यांची पारंपरिक कलमे आता बदलण्यात आली आहेत. आता भारतीय दंड संहिता ऐवजी भारतीय न्याय संहिता असे नामकरण करण्यात आले आहे. ज्या गुन्ह्यात कमाल शिक्षा तीन वर्षे आहे अशा गुन्ह्यात वयाची साठी पूर्ण केलेल्या संशयित आरोपीला आता तपास अधिकाऱ्याला थेट अटक करता येणार नाही, मात्र अटक करणे आवश्यक असेल तर पोलीस उपअधीक्षक किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
याचा अर्थ असा की वरिष्ठांची परवानगी घ्यायची किंवा नाही हे तपास अधिकारी ठरवणार आहे. म्हणूनच ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या संशयित आरोपीला ही सवलत मिळण्याची शक्यता कमीच आहे मात्र ही सवलत मिळवण्यासाठी संबंधिताला टेबलाखालून व्यवहार करावा लागण्याची शक्यता अधिक आहे. आता अटकच करायची नाही असे स्पष्ट आदेश केंद्र शासनाकडून अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. त्यामुळे ही सवलत देण्यामागचा हेतू सहज साध्य होत नाही आणि होणारही नाही.
भारतीय दंड संहितेमध्ये दखलपात्र गुन्ह्याची सुरुवात कलम 324 पासून सुरू होते. पण हा दखलपात्र गुन्हा जामिनपात्र आहे आणि पोलीस ठाण्याच्या स्टेशन डायरी अंमलदाराला व्यक्तिगत जामीन घेऊन संशयीत आरोपीला सोडण्याचा अधिकार आहे. पण हा अधिकार अगदी सहजपणे बजावला जात नाही. काही भ्रष्ट प्रवृत्तीचे ठाणे अमलदार चिरीमिरी घेऊन हा अधिकार वापरतात. जो पळून जाणार नाही आणि ज्याला पोलीस कोठडीत घेण्याची गरज नाही अशा संशयित आरोपीला अटक करू नये, अटकावून ठेवले जाऊ नये असे न्यायपालिकेचे संकेत आहेत.
विदर्भ वीर जांबवंतराव धोटे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या दिशेने पेपरवेट फेकला होता. त्यांच्याविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल झाला होता पण ते शेवटपर्यंत विधिमंडळ आवारातून बाहेर आले नाहीत. आणि तिथे जाऊन त्यांना अटक करण्याच्या पोलिसांना अधिकार नव्हता. त्यामुळे तत्कालीन तपास अधिकारी अरविंद पटवर्धन यांनी जांबुवंतराव धोटे यांना अटक न करताच त्यांच्यावर न्यायालयात दोषा रोप पत्र दाखल केले होते. धोटे हे आमदार आहेत आणि ते पळून जाणार नाहीत त्यामुळेच त्यांना अटक करण्याची मला गरज भासली नाही असे पटवर्धन यांनी वरिष्ठांना तेव्हा सांगितले होते.
आता कमाल तीन वर्षाची शिक्षा असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यात वयाची साठी उलटलेल्या संशयित आरोपीला थेट अटक करायची नाही असे स्पष्ट निर्देश केंद्र शासनाने दिले आहेत. मात्र तपासी अधिकाऱ्याला संबंधित जेष्ठ संशयित आरोपीची तपासासाठी आवश्यकता असेल तर संबंधिताने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे असे केंद्राने म्हटले आहे. म्हणजे ही सवलत देणारी तरतूद वापरायची की नाही हे संबंधित तपास अधिकाऱ्यावर अवलंबून आहे. म्हणजे इथे भ्रष्ट प्रवृत्तीला मोकळे रान मिळाले आहे. या गुन्ह्यात आम्ही वयाची साठी उलटलेल्या संशयित आरोपीला अटक करणार नाही, पण आम्हाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे लागेल असे सांगून पैशाची मागणी भ्रष्ट प्रवृत्ती कडून केली जाऊ शकते. म्हणूनच ही तरतूद फसवी आहे की, ज्येष्ठ नागरिकांच्यासाठी आश्वासक आहे हे येणारा काळच ठरवेल.
हेही वाचा :
कळंबा कारागृहात कैद्याचा तुरुंगाधिकाऱ्यावर हल्ला
भाजपला धक्का! दोस्ती संपली आता फक्त दुश्मनी…
सोनाक्षी सिन्हाने लग्न होताच उचललं मोठं पाऊल…