कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्राच्या निर्णयाच्या माध्यमातून, हिंदी भाषा लादण्याचा महाराष्ट्रावरचा
केंद्रीय प्रयत्न किंवा प्रयोग फसल्यानंतर मराठीचा मुद्दा लावून धरणारे जेवढे सुखावले तेवढेच हिंदी भाषेचा(language) आग्रह धरणारे दुखावले गेले आहेत. त्यात भारतीय जनता पक्षाचे नेते आघाडीवर दिसतात.
उबाठा सेनेचे मुखपत्र असलेल्या “सामना”च्या अग्रलेखात भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना “रुदाली” ची उपमा देऊन डिवचले आहे. राजस्थानमध्ये “रुदाली”नावाची एक जातसंस्था आहे. कुणाच्या घरी मयत झाले तर या जात संस्थेतील स्त्रिया घरी जाऊन रडून आकांत करतात आणि त्या बदल्यात पैसे घेतात. त्यामुळे अग्रलेखात वापरलेला रुदाली हा शब्द भाजपासाठी गैर लागू होतो.
राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून एका अमराठी व्यक्तीला मारहाण झाल्याचे चांगलेच दुःख झालेले दिसते. त्यावर प्रतिक्रिया देण्याच्या घाईगडबडीत त्यांनी या कार्यकर्त्यांची तुलना पहलगाम हत्याकांडाच्या दहशतवाद्यांशी केली आहे.
संविधानाने त्यांना दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अगदीच खालच्या स्तरावर नेऊन ठेवलेले दिसते. अन्यथा मुंबईतल्या कार्यकर्त्यांची काश्मीर मधल्या दहशतवाद्यांशी तुलना करण्याचे धाडस त्यांच्याकडून झाले नसते. पहलगाम मध्ये दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून मारले तर इथे भाषा विचारून मारले जाते ही शेलार यांची भाषा(language) समर्थनीय नाही.
भारतीय जनता पक्षाचे एक खासदार निशिकांत दुबे यांनी तर उत्तर प्रदेश किंवा बिहारमध्ये येऊन दाखवा, एकेकाचे थोबाड रंगवल्याशिवाय राहणार नाही अशी धमकीच राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून दिलेली आहे. दुबे यांनी वापरलेल्या भाषेचे कुणीही समर्थन करणार नाही इतकी ती खालच्या स्तराची आहे. कोणताही मराठी माणूस हिंदी भाषिक पट्ट्यात जाऊन तेथील नागरिकांशी मराठीत बोला असे सांगण्याचे धाडस करणार नाही हे मुंबईत झालेल्या विजयी मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. पण महाराष्ट्रात अ मराठी माणसांनी मराठीतच बोलले पाहिजे हे त्यांनी त्यांच्या ठाकरी भाषेत समजावले आहे.
भाजपचे आणखी एक आमदार संजय गायकवाड यांना तर प्रतिक्रिया देताना आपण काय बोलतो आहोत, कोणते उदाहरण देतो आहोत त्याचे भानही राहिलेले दिसत नाही. छत्रपती संभाजी महाराजांना सोळा भाषा येत होत्या, ते काय मूर्ख होते काय? अशी संताप जनक भाषा(language) ठाकरे बंधूंना उद्देशून वापरली आहे. आपण बोलण्याच्या ओघात भलतेच काही सांगून गेलो हे लक्षात आल्यावर त्यांनी माफी मागितली असली तरी त्यांच्याविषयीची संतापाची तीव्रता कमी होत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सुद्धा माझे शिक्षण मातृभाषा असलेल्या मराठीतूनच झाले असल्याचे सांगून मातृभाषा किती महत्त्वाची आहे हे अधोरेखित केले आहे. एकूणच त्रिभाषा सूत्र, इयत्ता पहिलीपासून लादली जाणार असलेली हिंदी भाषा यामागे नक्कीच राजकीय सूत्र होते आणि आहे हे स्पष्ट झाले आहे.म म्हणजे मराठीचा नव्हे तर म म्हणजे महापालिकेचा अशी टीका भाजपाने केल्यानंतर आमचा म म्हणजे महाराष्ट्राचा असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी पलटवार केला.
अर्थातच दोन्हीकडे एक राजकीय छुपा अजेंडा होता.
भारतीय जनता पक्षाला अमराठी म्हणजेच हिंदी भाषिक मते मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी हवी होती किंवा हवी आहेत तर ठाकरे बंधूंना मराठी मतांचे ध्रुवीकरण अभिप्रेत होते आणि आहे. महाविकास आघाडीत असलेल्या इतर घटक पक्षाच्या नेत्यांनी या भाषा(language) युद्धात स्वारस्य दाखवलेले नाही तर महायुतीमधील इतर घटक पक्षांनी अशीच भूमिका घेतलेली दिसते. वास्तविक हिंदी भाषा विषय संपल्यानंतर, तो चर्चेच्या दिशेने पुन्हा नेण्याची आवश्यकता नव्हती. म्हणूनच मुद्दा संपला असला तरी त्याचे कवित्व अजून संपुष्टात आलेले दिसत नाही असे म्हणावे लागेल.
झारखंडचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी मीडियाशी बोलताना मराठी माणसाचा घोर अपमान केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचेच प्रवक्ते सुरज चव्हाण यांनी दुबे यांचा तीव्र शब्दात धिक्कार केला आहे तर रोहित पवार यांनी दुबे यांना महाराष्ट्रात पाऊल ठेवून दाखव असा सज्जड इशारा दिला आहे. निशिकांत दुबे यांची भाषा इतकी बेताल आहे की भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांच्या तोंडाला लगाम घातला पाहिजे.
हेही वाचा :
शंभर कोटी रुपयांचे रस्तेच चोरीला गेलेत !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात निवडणूक आयोगाने घेतला मोठा निर्णय!
