बजेटनंतर सर्वसामान्यांना आणखी एक मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जवळपास ५ वर्षांनंतर भारतीय रिझर्व्ह बँक(bank) शुक्रवारी रेपो दरात कपात करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बँक ऑफ बडोद्याचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी रेपो दरात कपातीचे संकेत दिले आहेत. सर्वोच्च केंद्रीय बँकेने यापूर्वीच खेळत्या भांडवलाविषयी उपाययोजना सुचवल्या होत्या. तर आता करपात्र उत्पन्नाचा परीघ वाढल्याने रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता वाढली आहे. ७ फेब्रुवारीला आरबीआय रेपो दरात ०.२५ टक्के कपातीची शक्यता आहे.
रेपो दरात कपात झाली तर सर्वसामान्य वर्ग मोठ्या प्रमाणात खरेदीसाठी बाजारात येईल अशी शक्यता आहे. रेपो दरात कपात झाल्यास कर्जावरील व्याजाचा हप्ता कमी होईल. नोकरदारांचा पैसा वाचेल आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील. त्यामुळे बाजारात खरेदीदारांचा उत्साह वाढेल.
तज्ज्ञांच्या मते, किरकोळ महागाईने गेल्या वर्षात अनेकदा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आरबीआय लवकरच रेपो दरात कपातीचा निर्णय घेऊ शकते. केंद्रीय बँकेने(bank) फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. तर मे २०२० मध्ये, कोविड काळात कपात झाली होती. त्यानंतर हा दर सातत्याने वाढत गेला होता.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक जैसलमेर येथे झाली होती. ४ ते ६ डिसेंबर अशी पतधोरण समितीची बैठक झाली होती. दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय ४ विरुद्ध २ अशा मताने घेण्यात आला होता, असे आरबीआय गव्हर्नर यांनी सांगितले होते. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दरात कुठलाही बदल न करण्याचे धोरण आतापर्यंत कायम ठेवले आहे. रेपो दर ६.५ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. खाद्यान्न महागाईमुळे आरबीआयला प्रत्येकवेळी निर्णय घेताना हात आखडता घ्यावा लागल्याचे दिसत आहे.
केंद्रीय बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक ५ फेब्रुवारी रोजी सुरू होत आहे. त्यामध्ये सुद्धा मध्यमवर्गाला मोठे गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. ५ ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान ही बैठक होत आहे. त्यात रेपो दरात कपात होण्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या १० वेळा रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही. आता रेपो दर ६.५ टक्के इतका आहे. रेपो दरात कपातीची मागणी जोर धरत आहे.
जया बच्चन जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है।
— Sonu Nigam (@SonuNigamSingh) February 3, 2025
अमिताभ जी, इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए।
pic.twitter.com/Dro6Jxvhq7
जर रेपो दरात कपात झाली तर ग्राहकांना स्वस्त दरात गृहकर्ज, वाहन कर्ज घेता येईल. त्यांच्या खिशावरील व्याजाचा बोजा कमी होईल. त्यांच्या हाती शिल्लक पैसा उरल्यास त्यांची क्रयशक्ती नक्कीच वाढेल. हा पैसा पुन्हा बाजारात येईल. EMI चे ओझे कमी झाल्याने ग्राहक खरेदीसाठी पुन्हा पुन्हा बाजारात येतील. सध्या महागाई, विविध करांचे ओझे आणि वाढलेल्या व्याजदराने ग्राहकांचे हात बांधले गेले आहेत. त्यांची बचत होत नसल्याने ते बाजारातही खरेदी करत नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा :
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते महिला सबलीकरणावर आधारित चित्रपटाचं पोस्टर लाँच
Income Tax नंतर आता टोलबाबतही सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; गडकरींनी दिले संकेत
“अमिताभजी त्यांना …”; ‘त्या’ वादग्रस्त वक्तव्यावर सोनू निगमचा खोचक टोला