कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच मंजूर झाल्यामुळे सहा(Court)जिल्ह्यातील पक्षकारांना जलद गतीने न्याय मिळण्याचा मार्ग सुकर होत असताना कोल्हापूर हे विकासाच्या महामार्गावर येत आहे आणि येणार आहे. या सहा जिल्ह्यातील किमान सव्वा लाख द्यावे गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालयाचा प्रलंबित आहेत. आता सर्किट बेंच च्या माध्यमातून दरमहा पंधरा दिवस उच्च न्यायालयाचे कामकाज कोल्हापुरात चालणार असल्याने पक्षकारांना जलद न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाऊसिंगजी रोडवरील ब्रिटिशकालीन हेरिटेज वास्तूमध्ये सर्किट बेन चे सुनावणीचे कामकाज सोमवार दिनांक 18 ऑगस्ट पासून सुरू होणार आहे आणि त्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.
तरुण वयात दाखल केलेला दिवाणी स्वरूपाचा दावा कनिष्ठ(Court) न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचतो तेव्हा संबंधित पत्रकार म्हातारा होतो. किंवा त्याच्या नातवाला न्याय मिळतो अशी एक लोकभावना आहे आणि त्यातूनच “शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये”असा एक वाक्प्रचार प्रचलित आहे म्हणजे न्याय लवकर मिळत नाही आणि उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्याय असतो. कोल्हापूर सह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे सहा जिल्हे याच वास्तवाला आजपर्यंत सामोरे जात होते. आता हा “न्याया घरी अन्याय”संपलेला आहे.
शंभर वर्षांपूर्वी राजर्षी शाहू महाराज यांच्या करवीर संस्थानाला डेक्कन स्टेट्स जोडली गेली होती. त्यामुळे या संस्थानात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय होते. हाच धागा पकडून सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाले पाहिजे ही मागणी करण्यात आली. कोल्हापूरचे खासदार उदयसिंहराव गायकवाड यांनी पन्नास वर्षांपूर्वी संसदेच्या अधिवेशनात कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाले पाहिजे या संदर्भातील एक खाजगी विधेयक आणले होते. तथापि तत्कालीन काँग्रेस सरकारने कोल्हापूरला खंडपीठ होण्याच्या संदर्भात आम्ही सकारात्मक आहोत असे आश्वासन दिल्यामुळे गायकवाड यांनी आपले हे खाजगी विधेयक तेव्हा मागे घेतले होते. प्रत्यक्षात त्यानंतर काहीही घडले नाही.
सहा जिल्ह्यातील वकिलांच्या संघटना खंडपीठ मागणीसाठी एकत्रित आल्यानंतर त्यांच्यात फूट पाडण्याचे प्रयत्न काही वेळा झाले. तथापि या सहा जिल्ह्यातील सर्व वकील खंडपीठ कृती समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले होते. रस्त्यावर उतरून करण्यात आलेले आंदोलन, खंडपीठासाठी वकील परिषदा, निवेदने, शिष्टमंडळ असे अनेक प्रकार झाले होते. मराठवाड्यात एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनाही कृती समितीच्या वतीने प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देण्यात आले होते. इसवी सन 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर खंडपीठ मागणीचा जोर वाढला होता.
फडणवीस हे त्यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आले. त्यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी पत्रव्यवहार केला. इतकेच नव्हे तर विधिमंडळाचा ठरावही संमत केला. कोल्हापूरला खंडपीठ देण्यात येऊ नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील एक वकील संघटना कार्यरत होती.(Court) पुणे येथील वकील संघटनेने ही उघडपणे विरोध केला होता. कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचचे नजीकच्या काळात खंडपीठात रूपांतर झाल्यानंतर पाठोपाठ कोल्हापूर साठी स्वतंत्र महसूल विभाग घोषित केला जाऊ शकतो. विभागीय महसूल आयुक्तालय जे सध्या पुणे येथे आहे ते कोल्हापुरात स्थापित होऊ शकते. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असलेली कोल्हापूर पोलीस आयुक्तालयाची मागणी मान्यतेच्या रडारवर येण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर आणि इचलकरंजी या दोन महानगरांसाठी हे पोलीस आयुक्तालय असू शकेल.
याशिवाय अनेक शासकीय कार्यालय कोल्हापुरात येतील.आजची कोल्हापूरची चलत लोकसंख्या दोन लाखाच्या आसपास आहे ती नजीकच्या काळात तीन ते साडेतीन लाखापर्यंत पोहोचेल. त्याचा पण सध्याच्या मूलभूत सुविधांवर होणार आहे आणि म्हणूनच कोल्हापूर महापालिकेला दीर्घकालीन उपाय योजना करावी लागणार आहे.कोल्हापुरात संस्थान काळात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय होते. आणि म्हणूनच कोल्हापूर शहरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाले पाहिजे ही मागणी 50 वर्षांपूर्वी करण्यात आले. कोल्हापूरचे खासदार उदयसिंहराव गायकवाड यांनी संसदेच्या अधिवेशनात कोल्हापूरला खंडपीठ का झाले पाहिजे यासाठीचे एक खाजगी विधेयक मांडले होते.
तथापि या मागणीच्या संदर्भात सकारात्मक विचार केला जाईल असे ठोस आश्वासन तत्कालीन काँग्रेस सरकारने दिल्यानंतर खासदार गायकवाड यांनी हे खाजगी विधेयक तेव्हा मागे घेतले होते. तथापि त्यानंतर काहीही घडले नाही. त्यानंतर सहा जिल्ह्यातील वकिलांच्या शिखर संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरला व्हावे ही मागणी केली. त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. इसवी सन 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर खंडपीठ मागणीला विशेष चालना मिळाली.
खंडपीठासाठी लागणाऱ्या आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी फडणवीस सरकारने दाखवली होती. शेंडा पार्क परिसरातील 27 एकर जागाही मंजूर केली होती. आता ही जागा न्यायपालीकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. या जागेवर प्रशस्त असे न्याय संकुल उभा केले जाईल. न्यायमूर्तींसाठी प्रशस्त निवासस्थाने, अधिकाऱ्यांसाठी, कर्मचाऱ्यांसाठी, निवास व्यवस्था अशा सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर मुख्यमंत्री बनलेल्या उद्धव ठाकरे यांनीही कोल्हापूरला खंडपीठ मिळावे यासाठी प्रयत्न केले होते. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी पत्रव्यवहार केला होत मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाले पाहिजे यासाठी पक्षकार आणि वकील एकत्र आले होते. त्यांनी खंडपीठ मागणी लावून धरल
हेही वाचा :
भारतातील असे 3 शिवमंदिर जिथे मिळते खाण्यापिण्याची आणि राहण्याची फ्री सुविधा; यंदाच्या श्रावणात एकदा नक्की भेट द्या
महादेवी हत्तीणीसाठी नांदणी ते कोल्हापूरआत्मक्लेश मूक मोर्चा
“संशया”वरून दोष सिद्धी नाही “मालेगाव स्फोट”आरोपी निर्दोष
