न्यायालयाचा निर्णय सीबीआयच्या 14 दिवसांच्या न्यायालयीन(court) कोठडीच्या विनंतीला अनुसरून, “तपास आणि न्यायाच्या हितासाठी” केजरीवाल यांची नजरकैद आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद करत. केजरीवाल यांच्या तीन दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर हा आदेश आला आहे.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, केजरीवाल चौकशीदरम्यान(court) सहकार्य करत नव्हते आणि त्यांनी पुराव्याच्या विरोधात उडवाउडवीची उत्तरे दिली होती. CBI च्या रिमांड अर्जाने दिल्ली 2021-22 च्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत घाऊक विक्रेत्यांसाठी नफा मार्जिन 5% वरून 12% पर्यंत वाढविण्यास केजरीवाल यांची असमर्थता अधोरेखित केली, ज्याचा अभ्यास किंवा औचित्य नाही.
शिवाय, कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेत मंत्रिमंडळाने सुधारित अबकारी धोरण घाईघाईने का मंजूर केले, विशेषत: जेव्हा दक्षिण गटातील लोक दिल्लीत त्यांचे जवळचे सहकारी विजय नायर यांच्यासोबत बैठक घेत होते तेव्हा ते स्पष्ट करू शकले नाहीत.
सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांना २६ जून रोजी अटक केली होती. सीबीआयने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात केजरीवाल यांच्या चौकशीसाठी 5 दिवसांची कोठडी मागीतली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांना ३ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली होती, त्यातून आज सुटका होणार होती. केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टाने 20 जून रोजी दारू घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला अंमलबजावणी संचालनालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली.
सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांच्या वकिलाने न्यायालयासमोर दोन अर्ज सादर केले होते. न्यायाधीश जोपर्यंत आदेश देत नाहीत तोपर्यंत केजरीवाल यांना 10 ते 15 मिनिटे कुटुंबाला भेटण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी यापूर्वी करण्यात आली होती. तर ईडी प्रकरणात अटक झाल्यानंतर केजरीवाल यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते, तेव्हा त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव जी सूट मिळत होती ती भविष्यातही सुरू ठेवावी अशी मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने दोन्ही मागण्या मान्य केल्या आहेत.
हेही वाचा :
माजी आमदाराला अश्लील व्हिडिओ क्लिप व्हायरल करण्याची धमकी
मोठी बातमी! HDFC बँकेच्या क्रेडिट कार्ड धारकांना बसणार मोठा फटका
ठाकरे गटात Incoming सुरू ; ‘या’ माजी आमदाराची लवकरच घरवापसी ?