मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी देण्यात आलेला निधी हा इतर योजनांचा(yojna) निधी इकडे वळवण्यात आल्याचे वृत्त माध्यमांत झळकले होते. विशेष म्हणजे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना देण्यात येणारा निधी या योजनेत सरकारने वळवल्याचेही वृत्त होते.
मात्र, सरकारने हे वृत्त फेटाळले असून आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही यासंदर्भात चर्चा झाली. त्यानंतर, स्वयंस्पष्ट आदेश काढण्यात आला असून मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यामुळे, लाडकी बहीण योजनेचा (yojna) लाभ घेणाऱ्या राज्यातील कोट्यवधी महिलांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांना दरमहा मिळणारे 1500 रुपये लाभास सध्यातरी कुठलीही अडचण नसल्याचे दिसून येते.
शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारी मदत कोठेही बंद करण्यात आलेली नाही. या लेखाशिर्षात पुरेशी तरतूद उपलब्ध आहे. तथापि जेव्हा तरतूद नसते, तेव्हा ही गैरसोय होऊ नये म्हणून उणे प्राधिकार सुविधा वापरली जाते.
मात्र, पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याने ही उणे तरतूद वापरण्याची गरज नाही एवढाच त्या आदेशाचा अर्थ आहे. याबाबतीत स्वयंस्पष्ट आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागाने आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या 1500 रुपयांना सध्यातरी कुठलीही अडचण नाही, किंवा इतर योजनेचा निधी तिकडे वळवला, असंही नाही. लाडकी बहिणी योजनेमुळे अन्य योजना बंद होणार नाहीत, शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे असल्याचेही मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने एक परिपत्रक काढलं आहे. त्यामध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद केली.
परिणामी, या लेखाशीषांत रक्कम शिल्लक नसेल तर जिल्हापातळीवरील समिती आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना तत्काळ मदत करु शकणार नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी हा निधी वळवण्यात आल्याचे वृत्त समाज माध्यमांत पसरले आहे. मात्र, यावर राज्य सरकारने आता स्पष्टीकरण दिलं आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्याचा संकल्प सोडला होता. प्रत्यक्षात, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकारला अपयश आल्याचे दिसून येते. कारण, गेल्या सहा महिन्यांत विदर्भात 618 आणि मराठवाड्यात 430 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आत्माहत्या रोखणे तर दूर, उलट आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील वारसांना शासनातर्फे जी तातडीची मदत दिली जात होती, त्याबाबतही शासनाने हात आखडता घेतला आहे.
हेही वाचा:
मोठी बातमी! महिलांना मिळणार 50000 रुपये, काय आहे नेमकी योजना?
दिव्यांगांना सुखद धक्का…,एसटीच्या सर्व बसेस मध्ये कायमस्वरूपी आरक्षण
इचलकरंजीत गांजा तस्करीप्रकरणी दोघा परप्रांतीयांना अटक १४ किलो गांजा जप्त