कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात राज्य शासनाचे(political news) धोरण पूर्णतः धरसोडपणाचे आहे हे मंगळवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री मंडळाची बैठक झाली आणि त्यामध्ये नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीच वर्षांवरून पाच वर्षांचा करण्यात आला आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत, त्याबद्दल अजूनही निर्णय होत नाही. सगळीकडे प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला मूलभूत सुविधांबद्दल न्याय मागणे अडचणीचे झाले आहे.
अगदी सुरुवातीला नगराध्यक्ष हा सभागृहातून निवडला जायचा. त्यानंतर थेट जनतेतून (political news)नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय नगर विकास मंत्रालयाने घेतला होता. तेव्हा नगराध्यक्ष पदाची मुदत ही पाच वर्षांची होती. त्यानंतर जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. निवडून आलेल्या नगरसेवकांतून नगराध्यक्ष निवडायचा ही पूर्वीची पद्धत आणण्यात आली.
त्यानंतर नगराध्यक्ष पदाची मुदत अडीच वर्षांसाठी करण्यात आली. पाच वर्षात संबंधित शहराला दोन नगराध्यक्ष मिळत होते. नगरसेवकांची किंवा सर्वसामान्य जनतेचीही त्याला हरकत नव्हती. पण आता पुन्हा नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी पाच वर्षांचा करण्यात आला आहे. अर्थात ही निवड थेट जनतेतून केली जाणार आहे.
राज्यातील सुमारे 157 नगरपंचायत मध्ये असलेल्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षांचा होता आणि आता तो लवकरच संपणार आहे. नवीन निर्णय हा पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात आणला जाणार असल्यामुळे विद्यमान नगराध्यक्षांनाच मुदत वाढ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनेक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात राज्य शासनाने काही निर्णय घेतले आणि ते रद्दही केले. कोल्हापूर सह महाराष्ट्रातील ड वर्ग श्रेणीतील महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्या नेमक्या केव्हा होणार हे राज्य शासनाला सुद्धा माहित नाही कारण ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय न्यायालयाच्या आधीन असून त्याची स्पष्टता कधी होईल याचा अंदाज देता येत नाही. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय संधीग्ध होता.
निकालातील स्पष्टता अद्यापही झालेली नाही. इसवी सन 2014 मध्ये झालेल्या महापालिकांच्या निवडणुकीत एक सदस्य पद्धती होती. 2019 मध्ये तीन सदस्य पॅनल पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय झाला. पुन्हा तो बदलण्यात आला.
याबद्दलचे कोल्हापूर महापालिकेचे उदाहरण प्रातिनिधिक स्वरूपात घेता येईल. एक सदस्य पद्धतीने निवडणुका घेण्याच्या निर्णयानुसार कोल्हापूर महापालिकेने प्रभाग रचना केली होती.
त्यानंतर आरक्षण सोडतही घेण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुका पॅनल सिस्टीमने घेण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे पुन्हा प्रभाग रचना करण्यात आली. पुन्हा आरक्षण सोडत घेण्यात आली. दरम्यानच्या काळात कोरोना चे संकट आले. निवडणुका पुढे गेल्या. आणि आता पुन्हा चार सदस्य पॅनल सिस्टीम आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा प्रभागांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. पुन्हा आरक्षण सोडत घ्यावी लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील महापालिका मध्ये सध्या आयुक्त राज आहे. सर्वसामान्य माणसाला थेट आयुक्तांशी संवाद साधणे अशक्य होऊन बसले आहे. नागरी सुविधांच्या बद्दल तक्रार केली तर त्याचा निपटारा होत नाही. लोकप्रतिनिधी अर्थाचा नगरसेवक असतील तर त्यांना सामान्य माणसाला थेट संवाद साधने सहज शक्य होत होते.
पण गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रात सर्वच महानगरामध्ये (political news)नागरी सुविधांचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे. आणि विधानसभा निवडणुका झाल्याशिवाय महापालिकांच्या निवडणुका होणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. पुढील वर्षी अर्थात 2025 मध्ये निवडणुका होतील पण तोपर्यंत आणखी काही बदल होतात की काय हे सांगता येत नाही. चार सदस्य पॅनल सिस्टीम गृहीत धरून विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रभागांची रचना होईल तसेच आरक्षण सोडतही होईल.
पण पुन्हा राज्य शासनाने वेगळाच निर्णय घेतला तर, पुन्हा निवडणुका लांबतील. सध्या महापौरांचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे तो कदाचित पाच वर्षांचा केला तर आणखी फाटे फुटणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर महापालिका निवडणुकांचे ढोल वाजू लागतील. नगरसेवकांच्या अर्थात इच्छुक उमेदवारांच्या रंगीत तालमी विधानसभा निवडणुकीत होते.
हेही वाचा :
महायुतीत नाराजीनाट्य, मंत्रिमंडळ बैठकीत CM शिंदे आणि अजित पवारांमध्ये धूसफूस?
स्वातंत्र्यदिनी आनंदवार्ता! सोन्याचे भाव उतरले, जाणून घ्या किमती
लाँग वीकेंडला रोमँटिक, कॉमेडी ते अॅक्शनपटाचा तडका; या आठवड्यात ओटीटीवर काय पाहाल?