कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी भगवा दहशतवाद असा थेट शब्दप्रयोग जाहीरपणे केल्यामुळे देशभर सर्वाधिक चर्चेत आलेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा गुरुवारी यांना विशेष न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. केवळ संशयाच्या आधारावर कुणाही संशयीताला दोषी धरता येत नाही असे निरीक्षण नोंदवणाऱ्या विशेषण न्यायालयाने कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी आरडीएक्स आणले, ज्या दुचाकीत बॉम्बस्फोट झाला ती स्कूटर साध्वी प्रज्ञासिंग यांची होती हे सिद्ध करता आलेले नाही असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने या गाजलेल्या खटल्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे सातही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या खटल्याचा मुंबई येथे झालेल्या 26/ 11 च्या हल्ल्याशी, हेमंत करकरे यांच्या हत्येशी लावण्यात आला होता.
दिनांक 9 मार्च 2006 मध्ये मुंबईत लोकल ट्रेन मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्ब स्फोटातील बारा आरोपींना जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच म्हणजे काही दिवसांपूर्वी रद्दबातल ठरवून सर्व आरोपींना दोष मुक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील संशयित आरोपींना विशेष न्यायालयाने दोष मुक्त केल्यामुळे प्रतिक्रिया देताना अनेक राजकीय नेत्यांना काहीशी अडचण आली होती.
साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपींना उच्च न्यायालयाने दोष मुक्त केल्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने या निकाला विरुद्ध तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आणि गुरुवारी मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सर्व संशयित आरोपींना दोष मुक्त करण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून या निकालाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निकाला विरोधात वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देणार काय अशा शब्दात काही मुस्लिम नेत्यांनी राज्य शासनाला डीवचले आहे. हे दोन्हीही बॉम्बस्फोट काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना झालेले होते. साखळी बॉम्बस्फोटात 189 लोकांचा बळी गेला होता आणि 800 पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने यातील संशयित आरोपींना मरेपर्यंत फाशी तसेच आजन्म कारावास अशी शिक्षा ठोठावली होती.
मालेगाव प्रकरणी पहिल्याच टप्प्यात सर्व संशयित आरोपींना दोष मुक्त करण्यात आलेले आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्यासह सात जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी सुशील कुमार शिंदे यांनी या बॉम्बस्फोटाचे वर्णन भगवा दहशतवाद असे केल्यामुळे तेव्हा देशभर त्यांच्या विरोधी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या होत्या. परिणामी या खटल्यातील सर्व संशयित आरोपींच्या बद्दल एक प्रकारची सहानभूती सर्वसामान्य जनतेत निर्माण झाली होती. बॉम्बस्फोटाचे हे दोन्ही खटले एकाच मापात मोजले जाऊ शकत नाहीत.
त्यामुळे दोन्ही खटल्यातील निकालानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होणे स्वाभाविक आणि नैसर्गिक आहे.
दिनांक 29 सप्टेंबर 2008 मध्ये मालेगाव येथील भिकू चौकात एका दुचाकीत ठेवलेल्या बॉम्बचा स्फोट होऊन त्यामध्ये सहा जणांचा बळी गेला होता आणि 90 पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले होते. हा बॉम्बस्फोट रमजान ईदच्या आदल्या दिवशी झाला होता. त्यामुळे या घटनेच्या विरोधात मुस्लिम धर्मियात निषेधात्मक वातावरण तयार होणे गैर नव्हते. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन एन आय ए चे प्रमुख हेमंत करकरे यांच्याकडे होता. त्यांनी या खटल्यात अटक केलेल्या आरोपी मध्ये सर्वच जण हिंदू होते. त्यामुळेच सुशील कुमार शिंदे यांनी त्याला भगवा आतंकवाद असे विशेषण लावले होते.
तेव्हाच्या तपास यंत्रणेचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे काहीसा अंगुली निर्देश होता. त्यामुळेच मुंबईत दहशतवाद्यांनी 26/ 11 चा
हल्ला केला त्यावेळी दहशतवाद्यांच्याकडून हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची हत्या करण्यात आली होती. पण ही हत्या हिंदुत्ववादी संघटने कडून करण्यात आली होती असा शोध एका निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांने”हू किल्ड करकरे'”या पुस्तकाच्या माध्यमातून केला होता. नेमका याच पुस्तकाचा आधार घेऊन राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जितेंद्र आव्हाड यांनी हेमंत करकरे यांची हत्या झाली तेव्हाच मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल काय लागणार हे स्पष्ट झाले होते अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
एकूणच मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाशी हेमंत करकरे यांच्या हत्येशी संबंध जोडला गेलेला होता. तथापि करकरे यांच्या मृत्यूनंतर एन आय ए या तपास यंत्रणेने या गुन्ह्याचा तपास केला होता आणि तेव्हा काँग्रेस आघाडीचेच सरकार होते.
मालेगाव खटल्यातील प्रमुख आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी आपल्या लष्करी वर्दीचा गैरफायदा घेऊन आरडीएक्स आणले
हे सरकार पक्षाला सिद्ध करता आलेले नाही. या स्फोटाचे असेंबल कुठे करण्यात आले हे सांगता आलेले नाही, ज्या दुचाकी मध्ये हा बॉम्ब ठेवण्यात आला होता ती दुचाकी आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह यांची होती हे सिद्ध करता आलेले नाही.
या खटल्यात नोंदवलेल्या साक्षी या भक्कम पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाहीत. संशयित आरोपी हे अभिनव भारत या संघटनेशी संबंधित होते हे गृहीत धरले तरी या संघटनेने बॉम्बस्फोटासाठी फंडिंग केले असा पुरावा पुढे आलेला नाही. सरकार पक्षाने या खटल्यात परिस्थितीजन्य पुरावा सादर केलेला नाही. केवळ संशय हा ठोस पुरावा होऊ शकत नाही. असे मत व्यक्त करून विशेष न्यायालयाने सर्व आरोपींची त्यांना संशयाचा फायदा देऊन दोष मुक्तता केलेली आहे.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे अनिल देशमुख, ठाकरे शिवसेनेचे अरविंद सावंत, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन संकपाळ यांनी अपेक्षेप्रमाणेत्यांच्या राजकीय भूमिकेशी सुसंगत अशा प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. अरविंद सावंत यांनी मग मालेगाव बॉम्बस्फोट केला कुणी असा सवाल उपस्थित केला आहे.मुंबई लोकल ट्रेन साखळी बॉम्ब स्फोटातील सर्व आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर हे राजकीय नेते त्यावर व्यक्त झालेले नव्हते.
मात्र साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत असेल तर या प्रकरणात शासनाची भूमिका काय असणार हा काही मुस्लिम नेत्यांनी उपस्थित केलेला सवाल हा कळीचा मुद्दा असला तरी दोन्ही बॉम्बस्फोटांची तुलना
करता येणार नाही. तरीही मुस्लिम संघटनेकडून या निकालास वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे.
हेही वाचा :
शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी मोठी कारवाई; दोन शिक्षणाधिकाऱ्यांना अटक
परभणी-संभाजीनगर दरम्यानचे अंतर कमी होणार; रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणासाठी 2179 कोटींची मंजूरी
महादेवी हत्तीणीसाठी नांदणी ते कोल्हापूरआत्मक्लेश मूक मोर्चा
