खंडपीठ मागणीसाठी पुन्हा एकदा एल्गार ‌!

कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ(bench) होणार, आता होणार, उद्या होणार, सरकार सकारात्मक आहे आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सुद्धा सकारात्मक आहेत, तथापि खंडपीठ दृष्टीपथात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि आता प्रलंबित असलेल्या खंडपीठाच्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी सहा जिल्ह्यातील वकील संघटनांच्या कडून पुन्हा एकदा आरपारची लढाई केली जाणार आहे, एल्गार केला जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव खोत यांनी पुन्हा एकदा रणसिंग फुंकले जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती श्री. अभय ओक हे कोल्हापूरला खंडपीठ(bench) व्हावे या मताचे आहेत. तसे त्यांनी अनेकदा भाषणातून स्पष्ट केले आहे. आता त्यांच्या भूमिकेत किंचित बदल झाला असून ज्या विभागात प्रलंबित खटल्यांची संख्या जास्त आहे तिथे खंडपीठ व्हावे असे ते म्हणतात. अर्थात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांमध्ये उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या मोठी आहे.

त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर या सहा जिल्ह्यांचा हक्क आहे, आणि म्हणूनच या सहा जिल्ह्यांसाठी मिळून कोल्हापूरला ते झाले पाहिजे या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. सुमारे 40 वर्षांपूर्वी तत्कालीन काँग्रेसचे खासदार उदयसिंगराव गायकवाड यांनी संसदेमध्ये कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावे यासाठीचे एक खाजगी विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि तेव्हा केंद्र शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते.

तेव्हापासून आजतागायत खंडपीठ(bench) मागणीसाठी लढा सुरू आहे. विशेष म्हणजे कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावे यासाठी इतर पाच जिल्ह्यात वकिलांच्या संघटनांनी एकमुखी पाठिंबा दिलेला आहे. याशिवाय महाराष्ट्र अँड गोवा बार कौन्सिलने खंडपीठ द्यावे असा एक ठराव सुद्धा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे संमत केला आहे.

न्यायालयाच्या कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा अर्थात न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा एक दीर्घ लढा काही वर्षांपूर्वी झाला होता. सहा जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज जवळपास एक महिनाभर ठप्प झाले होते. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कोल्हापूरला खंडपीठ मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी पत्रव्यवहार केला होता. प्रत्यक्ष चर्चा केली होती. त्यानंतर अचानक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वतः पुढाकार घेऊन, खंडपीठ मागणीशी उच्च न्यायालय सकारात्मक आहे.

चर्चा करण्यासाठी खंडपीठ कृती समितीने यावे असे पत्र कृती समितीला पाठवले होते. त्यावेळी खंडपीठ दृष्टीपथात आले असे वातावरण निर्माण झाले होते तर प्रत्यक्षात काही घडले नाही. त्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सरकार सकारात्मक आहे. कृती समितीने चर्चा करण्यासाठी यावे असे आवाहन जाहीरपणे केले होते. त्यानंतर गेले वर्षभर
काहीही घडले नाही. आता मात्र कोणत्याही स्थितीत खंडपीठ मागणी मान्य होण्यासाठी आरपारची लढाई करण्याचा निर्धार कृती समितीने केला आहे.

खंडपीठ कृती समितीने प्रत्यक्ष रणसिंग फुंकले तरी महिन्याभरात विधानसभा निवडणुकीसाठीची आचार संहिता लागण्याची शक्यता आहे. आणि तसे झाले तर खंडपीठ मागणी संदर्भात कोणताही निर्णय होणार नाही. मात्र आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य शासनाने हा प्रश्न हाती घेऊन उच्च न्यायालयाशी चर्चा केली तर ही मागणी मागणी होऊ शकते. पण निवडणुकीच्या पूर्व तयारीत व्यस्त असलेल्या राज्यकर्त्यांकडून असे काही घडेल हे संभावत नाही.

मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ कृषी समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव खोत यांनी रविवारी कोल्हापुरात सहा जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची, पक्षकारांची, वकील संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक कोल्हापुरात आयोजित केली आहे. या बैठकीत लढ्याची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. मात्र आता कोणत्याही स्थितीत मागणी मान्य होईपर्यंत आरपारची लढाई होणार असल्याचे सर्जेराव खोत यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा:

आज संकष्टी चतुर्थीला बाप्पा ‘या’ राशींवर राहणार प्रसन्न!

Google देणार मोठा धक्का! बंद करणार लाखो Gmail अकाउंट

बेबी बंप अन् हातात ग्लास, प्रेग्नेंसीमध्ये पार्टी करणाऱ्या अभिनेत्रीवर भडकले नेटकरी