महाराष्ट्र मुद्रांक (postage stamps)अधिनियमातील कलम ३४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे अपुऱ्या मुद्रांकावर निष्पादित केलेल्या दस्तऐवजांना निष्पादन दिनांकापासून प्रत्येक महिन्याला कमीत कमी २ टक्के ते जास्तीत जास्त ४०० पट दंड आकारण्यात येतो.
स्थावर मालमत्ता विकत घेताना नोंदणी व मुद्रांक(postage stamps) विभागाने जारी केलेल्या शिघ्रसिद्धगणकाप्रमाणे येणाऱ्या किमतीवर किंवा दस्तऐवजात नमूद केलेल्या किमतीवर यापैकी जी जादा किंमत असेल त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारण्याची तरतूद महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम-१९५८ व महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेचे खरे बाजारमूल्य निर्धारण) नियम-१९९५ मध्ये करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात बाजारमूल्याची व्याख्या दि. ४ जुलै १९८० पासून अंतर्भूत करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या अनेक सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कमी मुद्रांकावर नोंदणीसाठी सादर केलेले लाखो दस्तऐवज मुद्रांक शुल्क व दंड वसुलीसाठी आजही पडून आहेत. तसेच राज्यातील अनेक नागरिकांकडे पाच, दहा, वीस, पन्नास, शंभर किंवा पाचशेच्या मुद्रांकावर निष्पादित (सही) केलेले दस्तऐवज आहेत. त्यावर दंडही भरणे अपेक्षित आहे. असे अपुरे मुद्रांक भरलेले दस्तऐवज पुरावा म्हणून कोणत्याही न्यायालयात स्वीकृत केले जात नाहीत.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील कलम ३४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे अपुऱ्या मुद्रांकावर निष्पादित केलेल्या दस्तऐवजांना निष्पादन दिनांकापासून प्रत्येक महिन्याला कमीत कमी २ टक्के ते जास्तीत जास्त ४०० पट दंड आकारण्यात येतो. त्यामुळे लोकांना इच्छा असूनही कमी पडलेले मुद्रांक शुल्क भरून घेता येत नव्हते. या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने ‘मुद्रांक शुल्क व दंड अभय योजना-२०२३’ लागू केली आहे. खास बाब म्हणजे या योजनेअंतर्गत सादर करण्यात येणाऱ्या दस्तऐवजांना दंडामध्ये सूट तर मिळेलच, त्याचबरोबर मुद्रांक शुल्कातसुद्धा भरघोस सूट मिळणार आहे. कोणकोणत्या दस्तऐवजावर मुद्रांक शुल्क व दंडात सूट मिळेल ते आता आपण पाहू…
या अभय योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुद्रांक शुल्कात १०० टक्क्यांपर्यंत सूट जाहीर केली होती. तसेच दंडाच्या रकमेतही १०० टक्क्यांपर्यंत सूट देऊ केली होती. सदर योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा वाढीव कालावधी दि. २९ फेब्रुवारी २०२४ संपला आहे. त्यामुळे १०० टक्क्यांपर्यंत सूट आता मिळणार नाही. परंतु या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा वाढीव कालावधी ३० जून २०२४ पर्यंत असल्याने अजूनही मुद्रांक शुल्क व दंडाच्या रकमेत भरघोस सूट मिळणार आहे.
ही योजना केवळ शासनमान्य मुद्रांक विक्रेत्यांकडून किंवा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या किंवा त्यांच्या अधिनस्थ असलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या यंत्रणेमार्फत विक्री केलेल्या कोणत्याही रकमेच्या मुद्रांक पेपरवर निष्पादित केलेल्या दस्तऐवजांना लागू आहे. यात प्रामुख्याने पुढील दस्तऐवजांचा समावेश होतो.
एक रुपया ते २५ करोड रुपयांपर्यंतच्या देय होणाऱ्या तथा वसुली पात्र मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत २० टक्के सूट मिळणार असून दंडाची रक्कम ५० लाखांपेक्षा कमी असल्यास देय होणाऱ्या दंडामध्ये ८० टक्के सूट देण्यात येईल. आणि दंडाची रक्कम ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास केवळ ५० लाख रुपये दंड म्हणून स्वीकारण्यात येतील आणि उर्वरित दंडाच्या रकमेची सूट मिळेल.
तसेच रुपये २५ कोटी एक रुपयापेक्षा जास्त देय होणाऱ्या तथा वसुलीपात्र मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत १० टक्के सूट मिळेल व दंड म्हणून २ कोटी रुपये स्वीकारण्यात येऊन त्यावरील उर्वरित दंडाच्या रकमेची सूट देण्यात येईल.
तर अशा प्रकारे नोंदणी मुद्रांक विभागाकडून मुद्रांक शुल्क दंड सवलत ‘अभय योजना-२०२३’ दि. १ डिसेंबर २०२३ पासून राबवली जात आहे. या योजनेनुसार राज्यातील जनतेला मुद्रांक शुल्क व दंडाच्या रकमेत भरघोस सूट मिळत आहे/ मिळणार आहे. सदर योजनेचा दुसऱ्या टप्प्याचा वाढीव कालावधी दि. ३० जून २०२४ पर्यंत असल्याने अजून तीन महिन्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ राज्यातील नागरिकांना घेता येणार आहे.
सांगलीवरून मविआत रस्सीखेच, संजय राऊतांच्या सांगली दौऱ्याकडे काँग्रेसची पाठ
Google सर्चसाठी द्यावे लागतील पैसे? कंपनीकडून तयारी सुरु
अजित पवार गटाच्या जिल्हाध्यक्षाला अटक, आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी मोठी कारवाई