नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांपासून महिला निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आल्याचे पाहायला मिळत असून भाजपने थेट महिलांना(Women) लाभ देणाऱ्या योजना सुरू केल्या आहेत, त्यापैकी मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुपरहिट ठरली.
लाडक्या बहिणींनी भरभरून महायुती सरकारला प्रेम दिले आणि मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आणले. त्यामुळे आता २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे आणि त्यासोबतच मोदी सरकार महिला सक्षमीकरणावर आपले लक्ष केंद्रित करेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.
गेल्या वर्षीच्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांच्या निर्णायक मतदानाने स्पष्ट केले आहे की महिलांना (Women) सक्षम बनवणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा केवळ सामाजिकच नव्हे तर राजकीय पातळीवरही दूरगामी परिणाम होतो.
२०१९ ते २०२४ या दरम्यान महिला-केंद्रित योजनांना अभूतपूर्व यश मिळाले आहे. साक्षरता कार्यक्रमांमुळे ४.५ दशलक्ष महिला मतदारांची भर पडली तर, मुद्रा योजनेसारख्या रोजगार योजनेचा ३.६ दशलक्ष महिलांना लाभ झाला आहे. त्याचवेळी, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महिलांच्या नावावर घराची मालकी नोंदणी केल्याने २० लाख अतिरिक्त मतदारांची भर पडली. त्याचप्रमाणे, स्वच्छता आणि आरोग्य उपक्रमांचा महिलांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम झाला.
दुसरीकडे, लोकसभा निवडणुकीनंतर सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींसाठी तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तरतूद करण्यात आली होती. मिशन शक्ती, कामगार महिला वसतिगृहे आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्यात आले तर, काम करणाऱ्या मातांसाठी पाळणाघर सुविधा, महिला उद्योजकतेसाठी आर्थिक योजना आणि सुरक्षिततेवर विशेष लक्ष केंद्रित केल्याने महिलांना कामाच्या ठिकाणी सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले होते.
आगामी अर्थसंकल्पात महिलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे अपेक्षित असून डिजिटल साक्षरता, स्टार्टअप्समध्ये सहभाग आणि उद्योग-विशिष्ट कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी, आरोग्य योजना आणि स्वच्छता कार्यक्रमांचा विस्तारही होऊ शकतो तर, ग्रामीण महिलांसाठी उज्ज्वला योजना आणि जनधन योजना, लखपती दीदी यासारख्या विशेष योजनांची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते.
याशिवाय महिला सक्षमीकरणावर भर देऊन सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सहभाग आणखी वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो. २०२४ च्या निवडणुकीत महिलांची निर्णायक भूमिका आणि महिला-केंद्रित योजनांचे यश महिला-केंद्रित विकास केवळ सामाजिक गरज नाही तर आर्थिक प्राधान्य देखील असल्याचे दर्शवते.
हेही वाचा :
मोठी बातमी! अंजली दमानिया अन् मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल
अभियांत्रिकी शिक्षण झालंय? मग ‘ही’ भरती खास तुमच्यासाठी
समलैंगिक विवाह नाही म्हणजे नाहीच; पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली