अग्रलेख : घुसमटलेली माणुसकी

मुंबईलगतच्या विरारमध्ये सांडपाण्याची (sewage)टाकी साफ करताना चार जणांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याची घटना समाज आणि व्यवस्थेच्या संवेदनाशून्य वृत्तीवर प्रकाश टाकणारी आहे.

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने काही कायदे केले असले (sewage)आणि न्यायालयाने अनेकदा याबाबतीत स्पष्ट निर्देश दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याविषयी उदासीनता सर्व पातळ्यांवर दिसते.

मुंबईलगतच्या विरारमध्ये सांडपाण्याची टाकी साफ करताना चार जणांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याची घटना समाज आणि व्यवस्थेच्या संवेदनाशून्य वृत्तीवर प्रकाश टाकणारी आहे. मरण स्वस्त होत असल्याच्या काळात तळातल्या माणसाचे, तेही अत्यंत हीन मानले जाणारे काम करणा-या माणसांच्या मृत्यूचे काही वाटावे, एवढी समाजाची कातडी संवेदनशील राहिलेली नाही.

सध्याच्या राजकीय धुळवडीत अशा बातम्या दखलपात्र ठरत नाहीत, असे म्हणावे तर एरव्हीही त्याबाबत गांभीर्याने विचार होत असल्याचे दिसत नाही. विरारची घटना हे आता घडलेले ताजे प्रकरण आहे. परंतु देशाच्या कानाकोपऱ्यात सातत्याने अशा घटना घडत असतात.

सातत्याने अशा घटना घडूनही त्याबाबत ना सरकारला काही वाटते, ना समाजाला. सरकारने काही कायदे केले असले आणि न्यायालयाने अनेकदा याबाबतीत स्पष्ट निर्देश दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याविषयी उदासीनता सर्व पातळ्यांवर दिसून येते. समाजाच्या निरोगी जगण्यासाठी मरण पत्करणाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठीही खेटे घालण्याची वेळ येते.

संसदेत काही महिन्यांपूर्वी याबाबतच्या प्रश्नावर सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, गेल्या पाच वर्षांत गटारे आणि सांडपाण्याच्या टाक्या साफ करताना देशभरात ३३९ लोकांचे मृत्यू झाले आहेत. सरकारकडे नोंद असलेल्या मृत्यूंची ही आकडेवारी आहे आणि ‘राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग’ तसेच सामाजिक संघटनांच्या माहितीनुसार, देशात दर पाच दिवसांनी एका स्वच्छता कर्मचाऱ्याचा मृत्यू होतो.

जेवढा मोठा आकडा तेवढे गांभीर्य अधिक, हे खरे असले तरी अशाप्रकारे एकाही माणसाचा मृत्यू होऊ नये, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. विकसित भारताची स्वप्ने पाहताना या आव्हानाचे पुरेसे भान आहे का, अशीच शंका येते. २०२२ मध्ये ६६, २०२१ मध्ये ५८, २०२० मध्ये २२, २०१९ मध्ये ११७ आणि २०१८ मध्ये ६७ अशी मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे.

दरवर्षी संख्या कमीजास्त होते, याचा अर्थ परिस्थिती सुधारली किंवा बिघडली असा काढण्याचे कारण नाही. याचे कारण असे मृत्यू होतात याचा अर्थ परिस्थिती बिघडलेलीच आहे. ती सुधारण्यासाठी धोरणात्मक पावले टाकण्याची गरज आहे.हाताने मैलासफाई करण्याची पद्धत संपुष्टात आणणारा आणि त्यावर बंदी घालणारा कायदा १९९३मध्ये करण्यात आला. त्यानंतर २०१३मध्ये दुसरा कायदा झाला.

हेही वाचा :

हा दुसरा ऑरीच वाटतोय; आमिर खानच्या मुलाला नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल

एक्सची सेवा ठप्प? भारतासह कित्येक देशांमध्ये आउटेज, यूजर्सच्या तक्रारी

अंपायरवर गिल भडकला, तरीही संजू सॅमसनवर BCCI ची मोठी कारवाई!