महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.(employees)राज्य सरकारने अखिल भारतीय सेवेतील काही अधिकार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय 29 जुलै 2025 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार घेतलेला हा निर्णय संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने 9 मे 2025 रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागामार्फत एक पत्र जारी करून एक महत्त्वाची अट अधोरेखित केली होती – ज्या अधिकाऱ्यांचा सेवेदरम्यान मृत्यू होतो किंवा गंभीर अपंगत्वामुळे ते सेवेस अपात्र ठरतात, अशा प्रकरणांमध्ये त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जाईल. (employees)या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने त्या सूचनेचा स्वीकार करत राज्यातील अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांसाठी ही अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
हा निर्णय अखिल भारतीय सेवेतील अशा अधिकार्‍यांना लागू होतो जे सध्या नवीन पेन्शन योजनेत समाविष्ट आहेत. मात्र, त्यांचा सेवेत असतानाच मृत्यू झाल्यास किंवा ते अपंगत्वामुळे सेवेअयोग्य ठरल्यास, अशा प्रकरणांत त्यांच्या कुटुंबीयांना जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.(employees)जुनी पेन्शन योजना ही अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची बाब आहे. गेल्या काही वर्षांपासून यासाठी देशभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी यावर सकारात्मक विचार करत काही विशेष परिस्थितींमध्ये जुनी योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे अशा अधिकारी कुटुंबीयांना निश्चित आणि दरमहा येणारा निवृत्तीवेतनाचा आधार मिळेल. विशेषतः अपघाताने किंवा आजारामुळे सेवा अर्धवट राहिल्यास त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्याची चिंता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. ही योजना केवळ कर्मचारी संरक्षणासाठीच नाही, तर सामाजिक दृष्टिकोनातूनही एक संवेदनशील निर्णय ठरतो.
हेही वाचा :
रक्षाबंधनाआधीच बहिणीचा अक्राळविक्राळ चेहरा, भावाचा गळा दाबून…
जैन समाजाचे एकत्रित आवाहन – JIO चा बहिष्कार करून माधुरीसाठी न्याय मागा
