टेलिकॉम कंपन्यांना गुरुवारी (19 सप्टेंबर) सुप्रीम कोर्टाने(Supreme Court) मोठा झटका दिला. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एजीआर (ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू) बाबतची क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळली आहे. या बातमीनंतर टेलिकॉम शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. व्होडाफोन आयडिया आणि इंडस टॉवर सारख्या समभागांमध्ये 15% पर्यंत घसरण झाली होती. इंडस टॉवर सुमारे 10% घसरला आणि 387 रुपयांवर पोहोचून 428 वर बंद झाला. त्याच वेळी, Vodafone Idea ची किंमत सुमारे 15% घसरून 11.06 रुपयांवर आली होती, जी 12.90 रुपयांवर बंद झाली होती.
सुप्रीम कोर्टाने(Supreme Court) दूरसंचार कंपन्यांची समायोजित सकल महसूल (एजीआर) थकबाकीबाबतच्या पूर्वीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची याचिका फेटाळली. कोर्टाने पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला, ज्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांनी त्यांचे AGR देय देण्याच्या बंधनावर जोर दिला. हा निर्णय उद्योगासाठी मोठा झटका आहे, ज्यांनी AGR गणनेद्वारे लादलेल्या मोठ्या आर्थिक भारापासून दिलासा मागितला होता. हा निर्णय नियामक आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि क्षेत्राचे आर्थिक आरोग्य राखण्यासाठी न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेचे प्रतिबिंबित करतो.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने खुल्या न्यायालयात सुनावणीसाठी क्युरेटिव्ह याचिकांची यादी करण्याची विनंती करणारी दूरसंचार कंपन्यांची याचिकाही फेटाळली. क्युरेटिव्ह किंवा सुधारात्मक याचिका हा सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटचा थांबा आहे, त्यानंतर या न्यायालयात दाद मागण्याचा कोणताही कायदेशीर मार्ग नाही. निर्णयाच्या पुनर्विचारासाठी प्रथमदर्शनी प्रकरण तयार केले जात नाही तोपर्यंत सामान्यत: कॅमेऱ्यात विचार केला जातो. खंडपीठाने 30 ऑगस्ट रोजी हा आदेश दिला होता, जो गुरुवारी सार्वजनिक करण्यात आला.
न्यायालयाने सांगितले की, “खुल्या न्यायालयात उपचारात्मक याचिका सूचीबद्ध करण्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. आम्ही सुधारात्मक याचिका आणि संबंधित कागदपत्रांचा विचार केला आहे. रुपा अशोक हुर्रा विरुद्ध अशोक हुर्रा मधील या न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या पॅरामीटर्समध्ये कोणतेही प्रकरण तयार करण्यात आलेले नाही असे आम्ही मानतो. उपचारात्मक याचिका फेटाळल्या जातात.” सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 9 ऑक्टोबर रोजी काही दूरसंचार कंपन्यांचा युक्तिवाद विचारात घेतला होता. यामध्ये, एजीआर थकबाकीच्या मुद्द्यावर त्यांच्या याचिकांची यादी करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
यापूर्वी जुलै 2021 मध्ये, न्यायालयाने एजीआर थकबाकीच्या मागणीतील चुका सुधारण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळली होती. दूरसंचार कंपन्यांनी कोर्टात दावा केला होता की एजीआर थकबाकी निर्धारित करण्यात अनेक चुका झाल्या आहेत, ज्याची एकूण 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
हेही वाचा:
कंगना पुन्हा नको ते बोलली; भाजप नेत्याने दिला थेट इशारा
“लॉरेन्स बिश्नोई को भेजू क्या”; सलमान खानच्या वडिलांना का दिली धमकी
मानवी हाडांचा सापळा, झाडाच्या फांदीवर कवटी, ‘मला मदत करा..,’ पडलेल्या स्वप्नामुळे मृतदेहाचा शोध