केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झारखंड, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील सात जिल्ह्यांना व्यापणाऱ्या भारतीय रेल्वेच्या दोन महत्त्वपूर्ण मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना(projects ) मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पांमुळे प्रवास अधिक सुलभ होणार असून, लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल, तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरणपूरक आणि कार्यक्षम रेल्वे व्यवस्थेला चालना मिळणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, कोडरमा ते बरकाकाना दरम्यानच्या १३३ किमी लांबीच्या दुहेरी मार्गाच्या मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पास(projects ) मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी अंदाजे ३,०६३ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पाटणा आणि रांचीमधील रेल्वे प्रवासाचे अंतर कमी होईल, तसेच कोडरमा, चतरा, हजारीबाग आणि रामगड या जिल्ह्यांतील जोडणी अधिक प्रभावी होईल.
झारखंडमधील भारतीय रेल्वेच्या कोडरमा ते बरकाकाना मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पाबाबत बोलताना केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, “तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार या प्रकल्पामुळे वातावरणात होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात इतकी घट होईल की, ती सात कोटी झाडे लावल्यासारखी ठरेल. यामुळे देशाला दरवर्षी सुमारे ३२ कोटी लिटर डिझेलची बचत होईल.”
वैष्णव पुढे म्हणाले, “या प्रकल्पाचा थेट फायदा ९३८ गावांना आणि सुमारे १५ लाख लोकसंख्येला होईल. रेल्वे मार्गाद्वारे ३०.४ दशलक्ष टन अतिरिक्त माल वाहतूक करता येईल, जे सध्याच्या तुलनेत रस्त्याने माल पाठवण्यापेक्षा अधिक पर्यावरणस्नेही पर्याय ठरेल.”
केंद्र सरकारने कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश राज्यांतून जाणाऱ्या भारतीय रेल्वेच्या बल्लारी-चिकजाजूर मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत(projects ) १८५ किमी रेल्वे मार्गाचे दुप्पटीकरण करण्यात येणार असून, यासाठी ३,३४२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गामुळे मंगलोर बंदराशी असलेला संपर्क अधिक सक्षम होणार आहे, ज्यामुळे क्षेत्रातील औद्योगिक विकास आणि मालवाहतुकीला मोठा आधार मिळणार आहे.
या संदर्भात बोलताना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऐतिहासिक तिसऱ्या कार्यकाळात वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. आयआयएम बंगळुरू आणि आयआयएम कलकत्ता यांच्या अलीकडील अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे की अशा गुंतवणुकीमुळे देशातील लॉजिस्टिक्स खर्चात सुमारे ४ टक्के घट झाली आहे.”
हेही वाचा :
