तब्बल चार दशकांपासून सुरु असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या(High Court) कोल्हापूर खंडपीठाचे स्वप्न साकार होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांनी दिलेला लढा न्यायाच्या अखेरच्या आणि निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंच बाबत आज (16 जुलै) मुंबईत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात होण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
कोल्हापूरात सर्किट बेंच स्थापन करण्यासाठी सरकार सकारात्मक झाल्याने या प्रक्रियेला वेग आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे(High Court) सर्किट बेंच असण्याची दीर्घकाळापासून मागणी आहे. मुंबईतील उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख बार असोसिएशन अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने औपचारिक सूचना जारी केल्याने हा मुद्दा आता जोर धरू लागला आहे.
आज सायंकाळी पाच वाजता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारातील अधिकृत बार रूम रूम क्रमांक 36 मध्ये विशेष सर्वसाधारण सभा होणार आहे. बारच्या सदस्यांना बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण देण्यात आले आहे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. या बैठकीचा प्राथमिक उद्देश विचारविनिमय करणे, चर्चा करणे आणि औपचारिक ठराव मंजूर करणे आहे. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर) आणि गोवा येथील खंडपीठाव्यतिरिक्त कोल्हापुरात निर्माण केले तर ते मुंबईतील प्रमुख खंडपीठाव्यतिरिक्त असेल.
26 जून 2025 रोजी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या सत्कार समारंभात बोलताना भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई यांनी कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीला पाठिंबा असल्याचे म्हणाले होते. प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळाला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले होते. जेव्हा जेव्हा जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी केली जाते तेव्हा मी त्याला पाठिंबा दिला आहे आणि औरंगाबाद खंडपीठाचे उदाहरण दिले आहे, असेही सरन्यायाधीश गवई म्हणाले होते.
दरम्यान, दोन महिन्यांपूर्वी कोल्हापूर हायकोर्टाचे(High Court) सर्किट बेंच स्थापन करण्यासाठी वकिलांच्या शिष्टमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींसमोर पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन आयोजित केले होते. तब्बल तीन वर्षांनी ही बैठक झाली जेव्हा शिष्टमंडळाने तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांची भेट घेतली होती, ज्यांनी या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची मागणी केली होती. कृती समितीचे निमंत्रक सर्जेराव खोत यांनी अधिवक्ता संतोष शहा आणि संग्राम देसाई यांच्यासह सादरीकरण करण्यात आले होते.
या सादरीकरणात कोल्हापूरची भौगोलिक परिस्थिती, मुंबई उच्च न्यायालयात कोल्हापूर विभागातील प्रलंबित खटले, कोल्हापूरचे ऐतिहासिक आणि भौगोलिक महत्त्व आणि सर्किट बेंच स्थापन करण्यासाठी अत्यंत अनुकूल वातावरण, ज्यामध्ये हवाई आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा समावेश आहे, याचा उल्लेख होता. सहा जिल्ह्यांतील वादकांसाठी सोय, मुंबईचे अंतर आणि “न्याय तुमच्या दाराशी” या संकल्पनेअंतर्गत कोल्हापुरातील सर्किट बेंचमुळे न्याय कसा मिळेल यावरही भर देण्यात आला. या सर्व बाबींवर सकारात्मक चर्चा झाली, असा दावा खोत यांनी केला होता.
हेही वाचा :
शेतकऱ्यांना गुडन्यूज! राज्यात आता कृषी समृद्धी योजना सुरू
आनंदाची बातमी! सोन्याच्या दरात माठी घसरण, चांदीचे भाव स्थिर!
सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा चविष्ट आणि मऊ पॅनकेक, नोट करून घ्या रेसिपी
