‘महाराष्ट्र कृषी- कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९’ या धोरणास (Agriculture)मंगळवारी मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दर्शविला असून, या निर्णयामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तारयोग्य उपाययोजना राबविता येणार आहेत.
या धोरणामुळे राज्यातील अँग्रिस्टेक, महा-ॲग्रिस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचना असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे. (Agriculture)त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रिटेक नावीन्यता केंद्र, कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नावीन्यता केंद्र काम करतील.
आयआयटी/आयआयएससीसारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील. त्याशिवाय डेटा-आधारित शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी उपयोगी ठरतील अशा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. या सुविधा राज्यव्यापी, सुरक्षित, सुसंगत व संमती-आधारित डेटा देवाण-घेवाण सुलभ करतील. (Agriculture)क्लाऊड आधारित कृषी डेटा एक्स्चेंज आणि सँडबॉक्सिंग सुविधा उपलब्ध केली जाईल, या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी केंद्र व राज्य सरकारचे शेती संबंधीत सर्व डेटाबेस जोडण्यात येतील.
कृषी विस्तार सेवा अधिक प्रभावी व शेतकरी-केंद्रित बनवण्यासाठी विस्तार उपक्रम राबवण्यात येईल. या उपक्रमाच्या माध्यमातून जनरेटिव्ह आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा उपयोग / करून शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक सल्ला दिला जाईल. या उपक्रमांतर्गत मराठीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चॅटबॉट्स, व्हॉईस असिस्टंट्स यांची मदत घेतली जाईल. त्याद्वारे पीक उत्पादन, रोग-कीड व्यवस्थापन, हवामान अंदाज, बाजारभाव व योजनांची माहिती देण्यात येईल.
अन्नसुरक्षा, पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता, अन्न गुणवत्ता हमी आणि शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी कृत्रिम बुद्धिमता, ब्लॉकचेन आणि क्यू-कोड तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यव्यापी शोधक्षमता व गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतापासून ग्राहकापर्यंतच्या प्रवासात पिकांना दिलेली खते व औषधे, शेती पद्धती, कापणीपश्चात प्रक्रिया व गुणवत्ता प्रमाणपत्र इत्यादी बाबींचे डिजिटल आणि जिओ-टॅग केलेली नोंदवही तयार करेल.
‘एनआरआय’ना दिलासा
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना व पाल्यांना प्रवेश मिळावा, याकरिता प्रवेश व शुल्क विनियमन अधिनियम, २०१५ मधील व्याख्येत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
ट्रायबल क्लस्टरला जमीन
ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील २९ हेक्टर ५२ आर जमीन देण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना उद्योग उभारण्याकरिता भूखंड उपलब्ध होणार आहे.
मदत कक्ष उभारणार
नवीन धोरणानुसार, राज्य कृषी विद्यापीठे, तांत्रिक संस्था आणि संशोधन भागीदारांमध्ये एआय एमएल व कृषी तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण टूलकिट तयार करण्यात येतील. शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराबाबत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, डिजिटल साधने आणि मदत कक्ष उपलब्ध करून दिले जातील. तंत्रज्ञान संस्था व उद्योग क्षेत्रासोबत भागीदारी करून प्रशिक्षणा
हेही वाचा :
शंभर कोटी रुपयांचे रस्तेच चोरीला गेलेत !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात निवडणूक आयोगाने घेतला मोठा निर्णय!