महाराष्ट्राच्या धर्मादाय आयुक्तांनी ट्रस्टना त्यांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये विविधता(diversify) आणण्याची परवानगी देणारा आदेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे ट्रस्ट फंड व्यवस्थापन पद्धतींना समकालीन गुंतवणूक धोरणांचे अनुपालन
आता मंदिरांचा खजिना शेअर बाजारात गुंतवला जाईल! ‘या’ राज्य सरकारने दिली मान्यता, जाणून घ्या
प्रतिष्ठित मंदिरे आणि धर्मादाय ट्रस्ट लवकरच भारतातील वित्तीय बाजारपेठेत सक्रिय गुंतवणूकदार बनू शकतात.(diversify) महाराष्ट्र राज्य सरकारने २१ जुलै २०२५ पासून प्रभावी झालेल्या एका व्यापक सुधारणांसह सार्वजनिक ट्रस्टना त्यांच्या निधीच्या ५० टक्के पर्यंत म्युच्युअल फंड आणि बाजाराशी संबंधित इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करण्याची दारे उघडली आहेत.
अनेक दशकांपासून, सार्वजनिक ट्रस्ट, मग ते धार्मिक संस्था असोत,(diversify) सामाजिक कल्याणकारी संस्था असोत किंवा शैक्षणिक संस्था असोत, फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) आणि पोस्ट ऑफिस योजनांसारख्या पारंपारिक साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापुरते मर्यादित होते. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे आणि राज्य सरकारने म्युच्युअल फंड आणि बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार कराराबद्दल मोठी अपडेट, अमेरिकन टीम २५ ऑगस्ट रोजी चर्चेसाठी भारतात येणार
महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्राच्या धर्मादाय आयुक्तांनी ट्रस्टना त्यांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्याची परवानगी देणारा आदेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे ट्रस्ट फंड व्यवस्थापन पद्धतींना समकालीन गुंतवणूक धोरणांचे अनुपालन निरीक्षण राखून भांडवल वाढवण्याची क्षमता मिळते. नवीन निर्देशानुसार, सार्वजनिक ट्रस्ट आता या ठिकाणी गुंतवणूक करू शकतात.
किमान ६५ टक्के इक्विटी गुंतवणूक असलेले म्युच्युअल फंड
सेबी द्वारे नियंत्रित डेट म्युच्युअल फंड
बीएसई सेन्सेक्स आणि एनएसई निफ्टी सारख्या निर्देशांकांचा मागोवा घेणारे ईटीएफ
सरकारी आणि कॉर्पोरेट कर्ज रोखे (किमान ३ वर्षांची मुदत)
५,००० कोटी किंवा त्याहून अधिक बाजार भांडवल असलेल्या कंपन्यांचे शेअर्स
या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, धोरणातील लवचिकतेसह, जोखीम व्यवस्थापनावर देखील भर देण्यात आला आहे. निर्देशांनुसार, ट्रस्ट केवळ मार्गदर्शक तत्वांनुसारच गुंतवणूक करू शकतात. ज्या अंतर्गत असे म्हटले आहे की पात्र सिक्युरिटीजना किमान दोन सेबी-नोंदणीकृत क्रेडिट रेटिंग एजन्सींकडून किमान AA रेटिंग असणे आवश्यक आहे. जिथे अनेक रेटिंग अस्तित्वात असतील, तिथे सर्वात कमी दोन रेटिंग विचारात घेतल्या जातील.
कर्ज बाजारांसाठी नवीन आणि मोठा गुंतवणूकदार आधार उपलब्ध होईल
महाराष्ट्र राज्य धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात ५९,१४३ सार्वजनिक ट्रस्ट नोंदणीकृत आहेत. त्यांच्या एकत्रित निधीचे अधिकृत आकडे उपलब्ध नसले तरी, बाजार तज्ञांचे म्हणणे आहे की या संस्था एकत्रितपणे अनेक हजार कोटी रुपयांच्या निधीचे व्यवस्थापन करतात. तज्ञांच्या काही अंदाजानुसार, या सुधारणांमुळे कालांतराने गुंतवणूक करण्यायोग्य मालमत्तेत ५००० ते १०००० कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकते. या हालचालीमुळे म्युच्युअल फंड, ईटीएफ आणि कर्ज बाजारांसाठी एक नवीन आणि मोठा गुंतवणूकदार आधार उपलब्ध होईल.
हे नियम इतर राज्यांमध्येही लागू केले जातील का?
या बदलामुळे धर्मादाय देणग्यांचे व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे ते अधिक कार्यक्षम आणि आधुनिक आर्थिक धोरणांशी सुसंगत बनते, तसेच जोखीम नियमांचे पालन देखील केले जाते. लवकरच इतर राज्ये देखील या उपक्रमांचे अनुसरण करतील अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा :
रक्षाबंधनाआधीच बहिणीचा अक्राळविक्राळ चेहरा, भावाचा गळा दाबून…
जैन समाजाचे एकत्रित आवाहन – JIO चा बहिष्कार करून माधुरीसाठी न्याय मागा
