कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा, विधानसभा, निवडणुकीत महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्याकडून”एक देश(country) एक निवडणूक”या महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा सुरू झाली आणि आता दरम्यानच्या काळात काही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर एक देश एक निवडणूक या धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर साठी ठेवले जाईल लोकसभा आणि राज्यसभा इथे मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडून त्यावर मान्यतेची मोहर उमटवली जाईल. 2019 पासून हे धोरण अमलात आणले जाणार असले तरी त्याला देशातील(country) सर्वच राजकीय पक्षांनी समर्थन किंवा मान्यता दिलेली आहे असे नाही. इंडिया आघाडीचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात एक देश एक निवडणूक शक्य आहे काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर समाधानकारक येत नाही.
एक देश एक निवडणूक हे अतिशय उत्तम धोरण आहे. त्यामुळे एक निखळ आणि निर्दोष लोकशाही मिळेल. यात शंका नाही. अनेक आर्थिक फायदे सुद्धा आहेत. पण राष्ट्रीय मान्यता असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला मान्यता देणे आवश्यक आहे हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घ्यायच्या, त्याही काही टप्प्यांमध्ये. आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्यानंतर शंभर दिवसात घ्यायच्या असे प्राथमिक नियोजन दिसते. इसवी सन 1951 ते इसवी सन 1967 पर्यंत एकत्रित निवडणुका घेतल्या जात होत्या पण अनेक राज्यात राजकीय अस्थिरता आल्याने काही ठिकाणची राज्य सरकारे कोसळली किंवा तिथे फेर निवडणुका घ्याव्या लागल्या. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक धोरणच तेव्हा अडचणीत आले होते.
देशात(country) 28 राज्य आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. बहुतांशी राज्यात राजकीय स्थिरता दिसत असली तरी तिथे केव्हाही अस्थिरता निर्माण होऊ शकते इतकं राजकारण गुंतागुंतीचे बनलेल आहे. महाराष्ट्रात तशी राजकीय अस्थिरताच आहे. आता महाराष्ट्रातही नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका होत आहेत. म्हणजे लोकसभा निवडणुकीनंतर जवळपास सहा सात- महिन्यांनी त्या होत आहेत. एक देश एक निवडणूक हे धोरण अमलात आणले गेले तर महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निर्धारित मुदत पूर्ण होत नाही. म्हणजे सहा सात महिने आधीच महाराष्ट्राची विधानसभा बरखास्त करावी लागेल.
देशात गेल्या दोन वर्षात काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झालेल्या आहेत. त्यातील काहींच्या मुदती इसवी सन 20२9 पूर्वी संपुष्टात येतात. तिथल्या राज्यांना एक देश एक निवडणूक या धोरणाखाली आणावयाचे झाले तर तिथे काही महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. त्यासाठी घटनेत काही दुरुस्ती करावी लागेल.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली होती. थँक्यू जवळपास 17 हजार पृष्ठांचा अहवाल त्यांनी विद्यमान राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू याना सादर केला आहे. त्यांनी राष्ट्रीय मान्यता असलेल्या 62 राजकीय पक्षांना त्यांची मते मांडण्यास सांगितले होते. इंडिया आघाडीचा प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय काँग्रेसने या धोरणाला विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे एनडीए आघाडीतील घटक पक्षांनी या धोरणाला मान्यता दिली आहे.
जवळपास 32 राजकीय पक्षांनी एकतर विरोध केला आहे किंवा “नरो वा कुंजरो वा”अशी भूमिका घेतली आहे. एक देश एक निवडणूक याप्रमाणे एकत्र निवडणुका घेतल्या आणि 28 राज्यांपैकी काही राज्यांमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आणि तिथले सरकार कोसळले तर मग काय करायचे? असा तांत्रिक प्रश्न काही राजकीय पक्षांनी उपस्थित केला आहे आणि तो स्वाभाविक आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच राज्यांमध्ये राजकीय स्थैर्य असणे महत्त्वाचे आहे. तरच हे धोरण अखंडितपणे राबवता येईल.
देशात(country) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या प्रचंड आहे. त्यांच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या एकत्रित निवडणुका झाल्यानंतर100 दिवसात घ्यायच्या असे नियोजन आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या तीन साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर कदाचित 2025 च्या जानेवारी महिन्यात त्या होतील अशी अपेक्षा करूया.
तर मग एक देश एक निवडणूक या राष्ट्रीय कार्यक्रमात स्थानिक स्वराज्य संस्था कशाका येऊ शकतील? 2025 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या तर त्यांच्या पुढच्या निवडणुका 2030 मध्ये होणे क्रमप्राप्त आहे. आणि एक देश एक निवडणूक हे धोरण २०२९ मध्येच राबवायचे ठरवले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका किमान एक वर्ष आधीच घ्यावे लागतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सभागृहे पाच वर्षांची मुदत पूर्ण करू शकणार नाहीत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सुद्धा या धोरणाला विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा:
मोठी बातमी! 2 रुपयांनी वीज स्वस्त होणार?
मुख्यमंत्रीपदाबाबत बाळासाहेब थोरातांचे मोठे विधान; मुख्यमंत्री काँग्रेसचाच…!
सिंघममध्ये होणार दबंग एन्ट्री! ‘सिंघम अगेन’मध्ये दिसणार चुलबुल पांडेच्या भूमिकेत?