कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : कोणतीही संघटना, कोणताही राजकीय(Politics) पक्ष हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या पायावर मजबूत होत असतो. हा पायाच ठिसूळ होत गेला तर पक्षाला भेगा पडू लागतात. चिरे ढासळू लागतात. आणि मग अशा पक्षाची पडझड होऊन त्याचे रूपांतर उद्ध्वस्त धर्म शाळेमध्ये होते. अशा प्रसंगातून शेतकरी कामगार पक्षासह आणखी काही पक्ष गेले आहेत, जात आहेत. आपल्या पक्षाची अशी गत होऊ नये त्यासाठी प्रस्थापित पक्षातील नेते हे बेरजेच्या राजकारणावर भर देतात. त्यातून पक्ष विस्तार होतो, पक्ष वृद्धी होते, पक्ष अधिक शक्तिमान बनतो, पण स्वतः वर्तुळापर्यंत जाऊन पोहोचलेला पक्ष कष्टाशिवाय ताब्यात आला असेल तर बेरजेच्या राजकारणाकडे दुर्लक्ष होते आणि मग पक्ष किंवा संघटना वजाबाकीत सापडते. उबाठा सेनेत सध्या असेच काहीसे चालले आहे.
रविकिरण इंगवले यांना पदोन्नती देऊन त्यांची नियुक्ती जिल्हाप्रमुख पदावर करण्यात आले आहे. शिवसेनेचे उपनेते संजय पवार यांना विश्वासात न घेता एका रात्रीत घेतलेल्या निर्णयाने मशालीची धग आणि प्रकाश कमी होतो की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे पेटत्या मशालीचे रूपांतर असंतोषाच्या पलित्यामध्ये होत असल्याचे चित्र कोल्हापुरात(Politics) तयार होऊ लागले आहे. अशावेळी नेतृत्वाने किंवा अन्य नेत्यांनी असंतोष कमी करण्यासाठी, डॅमेज कंट्रोल साठी पुढे यायचे असते. नाराज मंडळींची आम्ही समजूत काढू, समज गैरसमज दूर करू, पक्ष किंवा संघटनेला सोडून जाण्याच्या विचारांपासून त्यांना परावृत्त करू. अशी सामंजस्याची भूमिका घेतली जाते. किंवा घेतली गेली आहे.
एकनाथ शिंदे हे दिनांक 20 जून 2022 रोजी अचानक नॉट रिचेबल झाले. शिवसेनेला गळती लागली. तेव्हा सुभाष देसाई, नितीन देसाई, संजय राऊत, मिलिंद नार्वेकर वगैरेंनी””काही गैरसमज झाले आहेत. गेलेले आमचेच आहेत. भांडण घरचे आहे. त्यांना आम्ही सन्मानाने परत आणू””अशी सामंजस्याची भूमिका घेतली होती पण प्रकरण दुरुस्त होण्याच्या पलीकडे गेले होते. शिवसेनेतील मोठ्या वजाबाकीला उद्धव ठाकरेंना तेव्हा सामोरे जावे लागले.
ज्यांना कुणाला जायचे आहे त्यांनी खुशाल जावे. कुणाच्या जाण्याने आम्हाला काहीच फरक पडत नाही. गेले ते कावळे आणि राहिले ते मावळे अशी ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका वजाबाकी च्या राजकारणाची(Politics) होती. कोल्हापूरच्या जिल्हाप्रमुख पदावर रविकिरण इंगवले यांची निवड केल्यानंतर इंगवले यांच्या विरुद्धचा असंतोष उफाळून आला.
हर्षल सुर्वे या पदाधिकाऱ्याने तर आम्ही इंगवले यांच्या नेतृत्वाखाली काम करू शकत नाही अशी उघड भूमिका घेतली. त्याबद्दल मुंबईत आदित्य ठाकरे यांना विचारले असता त्यांनी” “उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशावरून इंगवले यांची निवड झाली आहे. तो आदेश आहे आणि तो सर्वांना पाळावाच लागेल. जे कोणी कारणे शोधत असतील त्यांनी खुशाल शिवसेनेतून निघून जावे.” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांची ही अशा प्रकारची प्रतिक्रिया वजाबाकीच्या राजकारणाची द्योतक आहे.
वास्तविक त्यांच्याकडून अशा प्रकारच्या प्रतिक्रियेची अपेक्षा नव्हती. संबंधित मंडळींची नाराजी आम्ही दूर करू, ते आमचेच आहेत. अशी सामंजस्याची भूमिका त्यांच्याकडून अपेक्षित होती. आदित्य ठाकरे यांचे सध्या जेवढे वय आहे त्यापेक्षाही जास्त वर्षे अनेकांनी शिवसेना वाढीसाठी दिलेली आहेत. संजय पवार हे तर सुरुवातीपासून शिवसेनेत आहेत. हर्षल सुर्वे यांनाही शिवसेनेत येऊन किमान वीस वर्षांचा कालावधी लोटून गेला आहे. संघटनेत असलेल्या या ज्येष्ठ मंडळींना सन्मान जनक वागणूक देण्याऐवजी तुम्ही गेला तर काही फरक पडत नाही अशी भाषा वापरणे योग्य नाही.
लोकशाहीत(Politics) मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. रविकिरण इंगवले यांच्या निवडीबद्दल कुणी काही मत व्यक्त केले तर ते लोकशाहीला धरूनच आहे. पण आदित्य ठाकरे हे आदेश हा शब्द वापरतात तेव्हा त्यांच्या लेखी लोकशाहीला महत्त्व नाही असे स्पष्ट होते. एकीकडे संविधान बचाव अशी भूमिका घ्यायची आणि प्रत्यक्षात आदेश या शब्दाचा वापर करायचा.
लोकशाहीच्या तत्त्वात आदेश हा अभिप्रेत नाही. आदित्य ठाकरे हे शिवसेनेतील ज्येष्ठ मंडळींच्या बद्दल अवमानजनक प्रतिक्रिया देत आहेत. त्याबद्दलही शिवसैनिकातून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. हे संघटनेसाठी चांगले वातावरण आहे असे कोणीही म्हणणार नाही. विश्वासात न घेता झालेल्या निर्णयाचे दृश्य परिणाम आगामी महापालिका निवडणुकीत दिसून येतील.
हेही वाचा :
सोन्याच्या किंमतीत पुन्हा झाली घसरण!
सावधान! घरात मांजर पाळताय? संशोधनातून धक्कादायक माहिती उघड
चॉकलेटसाठी हट्ट केल्यावर जन्मदात्याने चार वर्षीय लेकीला संपवलं; पळून जात असतांना अटक…..
