लोकसभेची निवडणूक झाली आणि सर्वाधिक खासदार असलेले एनडीए सरकार सत्तेत आलं. लोकसभेत (parliament) बहुमत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले राजकीय पक्ष रा्ज्यसभेतही बहुमत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. पण लोकसभेचा खासदार मोठा असतो की राज्यसभेचा खासदार असा प्रश्न अनेकांना पडतो. तसेच लोकसभेच्या खासदाराकडे जास्त पॉवर असतात की राज्यसभेच्या खासदाराकडे असा प्रश्नदेखील अनेकांना पडतो.
लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील खासदारांना किती पगार मिळतोय याची माहिती घेऊयात. त्याशिवाय या दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांना कोणते अधिकार असतात हेदेखील पाहुयात.
लोकसभा खासदाराचे वेतन किती?
लोकसभा खासदाराचे मूळ वेतन दरमहा एक लाख रुपये आहे. याशिवाय खासदारांना अनेक प्रकारचे भत्तेही दिले जातात. ज्यामध्ये दररोज 2,000 रुपये भत्ता, दरमहा 70 हजार रुपये निवडणूक भत्ता, दरमहा 60 हजार रुपये कार्यालय भत्ता आणि टेलिफोन, घर, पाणी, वीज, पेन्शन, प्रवास भत्ता या सुविधांचा समावेश आहे.
लोकसभेच्या खासदारांना अधिकार किती?
लोकसभा खासदारांच्या अधिकारांबद्दल बोलायचं झालं तर तर त्यांना प्रामुख्याने तीन अधिकार असतात. यातील पहिला म्हणजे संसदेत प्रस्तावित केलेल्या कायद्यांवर मतदान करण्याचा अधिकार. दुसरा म्हणजे संसदेतील चर्चेत भाग घेण्याचा अधिकार आणि तिसरा म्हणजे सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित प्रश्न विचारण्याचा अधिकार.
खासदारांच्या कामाबद्दल बोलायचे तर कायदे करणे, सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणे, सरकारला सल्ला देणे आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित चर्चांमध्ये भाग घेणे हे लोकसभा खासदारांचे काम असते.
राज्यसभेच्या खासदाराचा पगार किती?
राज्यसभेच्या खासदारांच्या पगाराबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांना दरमहा 2 लाख 10 हजार रुपये मिळतात. यातील 20 हजार रुपये कार्यालयीन खर्चासाठी आहेत. तर मूळ वेतनाबद्दल बोलायचे झाले तर ते 1 लाख 90 हजार रुपये आहे. मात्र त्यात अनेक प्रकारच्या भत्त्यांचाही समावेश आहे.
राज्यसभेच्या खासदारांना अधिकार कोणते?
राज्यसभेच्या खासदारांच्या हक्कांबद्दल बोलायचे झाले तर लोकसभा खासदारांप्रमाणेच राज्यसभेच्या खासदारांनाही अनेक प्रकारचे अधिकार मिळाले आहेत. जसे घटनादुरुस्ती करण्याचे अधिकार, कार्यकारी अधिकार, आर्थिक अधिकार आणि विविध अधिकार.
या व्यतिरिक्त राज्यसभेच्या खासदारांना दोन विशेष अधिकार मिळाले आहेत जे लोकसभेच्या खासदारांना नाहीत. यामध्ये राज्यघटनेच्या कलम 294 अन्वये पहिला अधिकार देण्यात आला आहे. राज्यसभेत उपस्थित असलेल्या आणि मतदानात भाग घेणाऱ्या खासदारांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने राज्य यादीतील कोणताही विषय राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय म्हणून घोषित केला जाऊ शकतो. असा प्रस्ताव राज्यसभेने मंजूर केल्यास संसद त्या विषयावर कायदा करू शकते.
दुसरा अधिकार राज्यघटनेच्या कलम 312 अंतर्गत देण्यात आला आहे. यानुसार राज्यसभा दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारला नवीन अखिल भारतीय सेवा स्थापन करण्याचे अधिकार देऊ शकते. तर लोकसभा हे करू शकत नाही. याशिवाय जोपर्यंत राज्यसभा असा प्रस्ताव मंजूर करत नाही तोपर्यंत संसद किंवा भारत सरकार कोणत्याही नवीन अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती करू शकत नाही.
हेही वाचा :
११ कोटीच्या कामात मोठा गैरप्रकार; खासदार सुप्रिया सुळेंचा आरोप
जिल्हाधिकाऱ्यांची तालुकानिहाय विशेष मोहिम!
उल्हासनगरमध्ये भरधाव ट्रकचा वृद्धाला धडक, घटना सीसीटीव्हीत कैद
Icc T20 विश्वचषक 2024 च्या सुपर 8 साठी पहिली टीम फिक्स