शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची ताकद आणखीन वाढणार; ‘या’ नेत्याने केला प्रवेश

नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात(political leader) विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यात उत्तर नागपुरातून विधानसभा व रामटेकमधून लोकसभा लढलेले माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. गजभिये यांनी सहा महिन्यांपूर्वीच मुंबईत शरद पवार यांच्या निवासस्थानी जाऊन पक्षप्रवेश केला होता. मात्र, आता त्यांना नागपुरात नियुक्तीचे पत्र देण्यात आले.

बहुजन समाज पक्ष व नंतर काँग्रेस(political leader) असा प्रवास करून ते आता शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत दाखल झाले आहेत. गजभिये म्हणाले, ‘शरद पवार हे बहुजन विचारसरणीचे नेते आहेत. त्यांच्या पक्षाचे मुख्यालय मुंबईत आहे. त्यांना भेटणे सोपे आहे. निर्णयही लवकर घेतला जातो. म्हणून त्या पक्षात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस नेत्यांना दिल्लीत भेटायला जावे लागते. भेट घेण्यासाठी दोन-दोन दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. पक्षाचे सर्व निर्णय दिल्लीतूनच घेतले जातात. सामोरासमोर बैठकीत ज्या काही चर्चा होतात आणि निर्णय होतात’.

उत्तर नागपुरात काँग्रेसला तगडी टक्कर गजभिये यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात बसपमधून केली. 2014 मध्ये त्यांना बसपने उत्तर नागपुरातून विधानसभेची उमेदवारी दिली होती. त्यांनी दुसऱ्या क्रमांकाचे 55 हजारांवर मतदान घेतले होते. त्यामुळे तेव्हा काँग्रेसचे उमेदवार व माजी मंत्री नितीन राऊत यांना तिसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले.

भाजपचे डॉ. मिलींद माने विजयी झाले होते. यानंतर गजभिये यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने रामटेकची उमेदवारी दिली. मात्र, त्यांचा पराभव झाला. 2024 च्या निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा काँग्रेसकडे उमेदवारीची मागणी केली. मात्र, पक्षाने उमेदवारी नाकारली. त्यामुळे त्यांनी बंडखोरी करत वंचितचा पाठिंबा घेतला. निर्णय नंतर बदलले जातात. गजभिये हे नागपूर विद्यापीठाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, भंडारा येथे जिल्हाधिकारी, नाशिकचे जिल्हाधिकारी व नंतर विभागीय आयुक्त तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिवही राहिले आहेत.

हेही वाचा :

निसर्गाचे नियम, निसर्गानेच बदलले उद्याचा पाऊस आजच आला!

कोल्हापुरात माजी उपसरपंचाची ग्रामपंचायतीत घुसून लिपिकाला मारहाण  CCTV त घटना कैद

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; शेतजमिनीच्या वाटणीबाबत राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय