कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : विधानसभेच्या(assembly) सार्वत्रिक निवडणुकांचा निकाल गेल्या आठवड्यात लागला. महायुतीला पाशवी बहुमत मिळाले. त्यामुळे सरकार बनवण्यासाठी नेत्यांचे दिल्ली दौरे सुरू झाले. मुख्यमंत्री कोण होणार याची चर्चा सुरू झाली. आणि याच दरम्यान महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा सरकारने जीआर काढला. पण तो तितक्याच काही गडबडीने मागेही घेण्यात आला. त्यामुळे या निधीबद्दलचे गुढ वाढले आहे. आता त्याबद्दल कोणत्यातरी अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल पण गूढ कायम राहणार आहे.
राष्ट्रीय पातळीवरील तसेच राज्य पातळीवरील वक्फ बोर्डाकडे प्रचंड प्रमाणावर जमिनी आणि स्थावर मालमत्ता आहे. संपत्तीही प्रचंड आहे. आता या बोर्डाचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी किंवा त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्रशासन संसदेत दुरुस्ती विधेयक आणणार आहे. त्याबद्दल देशभरातील मुस्लिम संघटनांनी रस्त्यावर उतरून विरोध सुरू केला आहे.
केंद्र शासनाच्या या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात महायुती विधानसभा(assembly) निवडणुकीत उतरल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष, तसेच शिंदे गट शिवसेना यांच्याकडून बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, व्होट जिहाद, असा प्रचार करून हिंदू मतांचे ध्रुवीवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना मोठ्या प्रमाणावर यशही आले. हा आनंद महायुतीकडून साजरा केला जात असतानाच महाराष्ट्राच्या वक्फ बोर्डाला दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा जीआर काढण्यात आला.
विधानसभा(assembly) निवडणुकीत केलेला प्रचार आणि हा जीआर महायुतीला चांगलाच महागात पडण्याची शक्यता समोर दिसू लागल्यानंतर अगदी तातडीने हा जीआर मागे घेण्यात आला. हा निधी देण्यात आला तर भरभरून मते देणार आहे हिंदू समाज नाराज होईल याची भीती वाटल्यामुळेच तो मागे घेण्यात आला असे दिसते.
प्रशासनातील कोणताही वरिष्ठ अधिकारी किंवा सचिव अशा प्रकारचा जीआर काढण्यापूर्वी, मंत्रिमंडळाची त्याला संमती आहे किंवा नाही याची खातरजमा केल्याशिवाय राहणार नाही. दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा परस्पर निर्णय घेऊन जीआर काढण्याचे धाडस प्रशासनाकडून केले जाणार नाही. जीआर हा राज्यपालांकडून काढला जातो. याचा अर्थ तो निधी देण्याबद्दलचा निर्णय राजभवन कडे गेलेला असावा आणि मगच तो मंजूर झाला असावा. जी आर काढण्यापूर्वी त्यासाठीची एक रीतसर प्रक्रिया असते. आणि अशी प्रक्रिया मंत्री मंडळाला अंधारात ठेवून पार पाडली जात नाही. त्यामुळेच वक्फ
बोर्डाला दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय हा महायुती सरकारने पूर्वीच घेतलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी मात्र काळजीवाहू सरकार असताना केली जात होती.
आपली ही कृती बहुसंख्यांकांना आवडणार नाही हे निवडणूक निकालानंतर लक्षात आले. आणि मग काढण्यात आलेला जीआर मागे घेण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने ट्विटरवर अशा प्रकारची माहिती देऊन जी आर मागे घेतल्याचे म्हटले आहे याशिवाय अशा प्रकारचा जीआर कोणी काढला? त्याला संमती कोणी दिली? याची चौकशी केली जाईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुद्धा करण्यात येईल असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
वक्फ बोर्डाला देण्यात येणारा निधी मागे घेण्यात आला याबद्दल महाविकास आघाडी कडून कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया आलेली नाही. कारण तसा हा विषय संवेदनशील आहे. एक प्रश्न मात्र निर्माण झाला आहे आणि तो म्हणजे नवीन सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी किंवा सत्तेत येण्याची तयारी सुरू असताना काळजीवाहू सरकारकडून अशा प्रकारचा जीआर कसा काय करण्यात आला? आता तर तातडीने मागे घेण्यात आल्यामुळे गूढ नक्कीच वाढले आहे.
हेही वाचा :
आचारसंहिता संपताच एसटी महामंडळात 208 जागांसाठी भरती
महाराष्ट्रात लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचा शब्द, इतर राज्यांमध्ये किती मिळतात?
आयकर विभागाची मोठी कारवाई, डोळे फिरवणारी रोकड लागली हाताला