कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा सध्या पूर्णपणे राजाकियीकरण(political) सुरू असून वेगवेगळे हेतू मनाचा ठेवून काही राजकारणी माध्यमांसमोर गेल्या काही दिवसांपासून व्यक्त होताना दिसतात. आता मूळ प्रकरण बाजूला पडून धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा हा एकच मुद्दा ठळकपणे पुढे आणला जातो आहे.
राजीनामा घ्यायचा किंवा द्यायचा हा प्रश्न अजितदादा पवार आणि धनंजय मुंडे यांनी सोडवायचा आहे. पण ह्या एकूण मुख्य विषयात राजकारण्यांकडून(political) व्यवस्थेचं एन्काऊंटर सुरू आहे. भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी पोलीस या व्यवस्थेची निर्मिती झाली आहे पण याच व्यवस्थेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना विशेषतः तपास पथकाला भय वाटावं असे वर्तन सध्या काही घटकांकडून होऊ लागल आहे.
बीड शहर पोलीस ठाण्यात चार ते पाच नवीन बेड आणले आणि ते केवळ वाल्मीक कराड व इतर चार आरोपी यांच्यासाठी आणले आहेत असा आरोप विरोधी पक्षीय आमदार आणि नेते यांच्याकडून केला गेला आहे. वास्तविक हे बेड सुरक्षारक्षकांच्या विश्रांतीसाठी म्हणून पोलीस मुख्यालयातून आणले गेले आहेत. वाल्मीक कराड याला अटक केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी वेळ आणले हा निव्वळ योगायोग आहे.
आरोपींची बडदास्त ठेवायची असेल तर इतक्या उघडपणे ती करणे अशक्य आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी तर वाल्मीक कराड याचा एन्काऊंटर केला जाऊ शकतो, कोणातरी बड्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी हे होऊ शकते असे म्हटले आहे तर संजय राऊत यांनी खटला बीड जिल्ह्याच्या बाहेर चालवण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. या दोघांच्याही वक्तव्यातून पोलीस व्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, त्यातून तपास यंत्रणेबद्दल अविश्वासाचे वातावरण तयार होऊ शकते. त्याचा एकत्रित परिणाम तपास अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेवर होतो किंवा होईल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
सरपंच देशमुख हत्या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून केला जात नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखा, एस आय टी आणि न्यायिक अशा तीन पातळ्यांवर तो केला जातो आहे. पण तरीही संशय घेतला जाऊ नये म्हणून बीड शहर पोलीस स्टेशनच्या बाहेर, अन्य सुरक्षित ठिकाणी तो गोपनीयरीत्या झाला पाहिजे. या गुन्ह्यात गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून दोषारोप पत्र दाखल केले जाणार आहे. आणि त्याची सुनावणी जिल्ह्याबाहेर झाली पाहिजे आणि ती होईल सुद्धा.
कोल्हापूर शहरात काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या बलात्कार प्रकरणाचा खटला सातारा जिल्हा व सत्र न्यायालयात चालला होता. गुजरातचा एक खटला मुंबईत सुनावणीसाठी घेण्यात आला होता. बालके हत्याकांड खटला हा नाशिक ऐवजी कोल्हापुरात चालवला गेला होता. संवेदनशील खटल्यात साक्षीदारांवर दबाव येऊ नये म्हणून खटल्याचे ठिकाण बदलता येते पण बीडच्या प्रकरणाचा तपास आजही प्राथमिक पातळीवर आहे. खटल्याची सुनावणी व्हायला किमान तीन वर्षे लागतील.
सरपंच हत्या प्रकरणातील सर्वोच्च आरोपींना फाशीची शिक्षा झाल्याशिवाय सरकार गप्प बसणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे ते लोक संतापाची तीव्रता कमी करण्यासाठी. आरोपींना फासाच्या तक्तापर्यंत न्यायचे असेल तर सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या ही दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना आहे हे तपास यंत्रणेला तसे पुरावे गोळा करून न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल.
आता हे प्रकरण धनंजय मुंडे यांच्या भोवती फिरवलं जाऊ लागले आहे. अजितदादा पवार यांच्या कथित सिंचन घोटाळा प्रकरणात श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती आणि तेव्हा शरद पवार(political) यांच्या सांगण्यावरून अजितदादा यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. आता आपलेच उदाहरण समोर ठेवून ते धनंजय मुंडे यांना राजीनामा देण्यास सांगू शकतात. मुंडे हे स्वतःच नैतिक मुद्द्यांवर राजीनामा देतील असे वाटत नाही कारण तेवढी नैतिकता सध्याच्या राजकारणातून केव्हाच हद्दपार झाली आहे.
पोलीस प्रशासन, तपास यंत्रणा, न्याय पालिका ह्या स्वतंत्र व्यवस्था असून त्या प्रस्थापित झालेल्या आहेत. मंत्री पदावर कोणाला ठेवायचे आणि कोणाला बाजूला करायचे ही सुद्धा लोकशाहीत एक स्वतंत्र व्यवस्था आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात राजकीय हेतू समोर ठेवून काही जण विशेषतः आमदार, खासदार यांच्याकडून या व्यवस्थेचा एन्काऊंटर केलं जाऊ लागल आहे.
हेही वाचा :
पहाटे भूकंपाचा धक्का; 6.2 तीव्रतेने पृथ्वी हादरली
नवीनवर्षात इंधनदरात मोठा दिलासा, पेट्रोल-डिझेल ‘इतक्या’ रुपयांनी झालं स्वस्त?
लाडकी बहीण योजनेत बदल! काही महिलांना पुढील महिन्यापासून मिळणार नाही लाभ