कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : मंत्री(minister) म्हणून काम करताना “मी कोणत्याही समूहाची ममतवाने किंवा सूडबुद्धीने वागणार नाही. सर्वच घटकांना समान न्याय देणार किंवा समन्यायी भूमिका घेणार” अशा आशयाची शपथ घेतली जाते. पण या शपथेलाच सध्या न्याय दिला जात नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महायुती सरकारमधील भारतीय जनता पक्षाचे एक मंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील त्यांच्या विरोधकांना विकास निधी देणार नाही अशी चक्क घोषणा करून मंत्री म्हणून घेतलेल्या शपथेलाच हरताळ फासला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ यांनीही ते मंत्री असताना वारंवार शपथभंग केला होता. मंत्री म्हणून घेतलेल्या शपथेचे गांभीर्य ठेवावे, तिचा भंग केला जाऊ नये असे मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्टपणे सांगितले जात नाही त्यामुळे शपथ हा आता एक उपचार ठरला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक ग्राम पंचायती महाविकास आघाडीकडे विशेषता ठाकरे गटाच्या शिवसेनेकडे आहेत. त्या ग्रामपंचायतींना निधी देणार नाही अशी जाहीर भूमिका मंत्री(minister) नितेश राणे यांनी घेतली आहे. याचा अर्थ त्या गावांचा विकास होऊ देणार नाही असा होतो. ही सरळ सरळ दडपशाही आहे. पैसा सरकारचा आणि तोही सर्वसामान्य जनतेकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या रूपाने शासनाच्या तिजोरीत जातो, त्यामुळे त्या पैशावर सर्वसामान्य जनतेचा हक्क आहे आणि असतो.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचा विधानसभा निवडणुकीत प्रचार केला किंवा त्या उमेदवारांना समर्थन दिले. ग्राम पंचायत सदस्यांचा त्यांनी कुणाचा प्रचार करावा किंवा कोणत्या उमेदवाराला समर्थन द्यावे हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आणि अधिकार आहे. नितेश राणे यांना त्याचाच राग आहे आणि म्हणूनच विधानसभा निवडणुकीत आमच्या विरोधात प्रचार करणाऱ्या गावांना तथा तेथील ग्रामपंचायतींना विकासासाठी निधी देणार नाही हे नितेश राणे यांनी घेतलेली भूमिका असमर्थनीय आहे.
तिचे कोणीही समर्थन करणार नाही मात्र महायुती मधीलच एक वरिष्ठ मंत्री(minister) आणि भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश चे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नितेश राणे यांच्या भूमिकेला अप्रत्यक्षपणे समर्थन दिलेले आहे. त्यांनी निधी न देण्याच्या संदर्भात घेतलेली भूमिका ही भारतीय जनता पक्षाच्या संवर्धनासाठीची आहे असा युक्तिवाद बावनकुळे यांनी केला आहे. याचा अर्थ सरळ सरळ असा होतो की शासकीय पैशावर पक्षाचे बळ वाढवणे.
नितेश राणे यांनी महा विकास आघाडीच्या ताब्यात असलेल्या ग्रामपंचायतींना विकास निधी देणार नाही अशी जी धमकी दिलेली आहे त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही भाष्य केलेले नाही. वास्तविक त्यांनी राणे यांना समज देणे उचित होणार आहे.
गेल्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक झाली. या बैठकीतील विषय पत्रिका बाहेर असणाऱ्या पत्रकारांना माहीत पडली होती. पत्रकारांनी त्या विषयाला धरून देवेंद्र फडणवीस यांना काही प्रश्न विचारले तेव्हा ते सुद्धा चकित झाले. मंत्रिमंडळातील सदस्य विषय पत्रिका लिकेज करत असतील तर तो मंत्री म्हणून घेतलेल्या शपथेचा भंग आहे असे त्यांनी पत्रकारांनाच सांगितले होते. फडणवीस यांनी नितेश राणेंना सुद्धा त्याची जाणीव करून दिली पाहिजे.
छगन भुजबळ यांनी मंत्री(minister) असताना अगदी सरळ सरळ ओबीसी समाजाची आरक्षण मुद्द्यावरून बाजू घेतली होती. मराठा समाजाला आरक्षण मिळता कामा नये असे ते सांगताना दिसत होते. इतकेच नाही तर ते ओबीसींच्या मेळाव्याला हजर राहून मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षण मागणीच्या विरोधी व्यक्त होताना दिसत होते. सध्याच्या महायुती सरकारमध्ये अजितदादा पवार यांनी छगन भुजबळ यांना मंत्रीपदापासून बाजूला ठेवल्यानंतर,”मला ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी, मंत्रीपद हवे होते”असे जाहीरपणे त्यांनी सांगितले होते. एकूणच मंत्र्यांचा शपथविधी हा लोकशाहीतील एक वैधानिक संस्कार आहे.
या संस्काराला अनुसरूनच मंत्र्यांना राज्यपालांच्याकडून गोपनीयतेची शपथ दिली जाते. या शपथेचा काहीजणांच्याकडून भंग होत असल्याचे दिसून येते आहे आणि ते लोकशाहीचा विचार करता अतिशय गंभीर आहे. असे म्हणावे लागेल.
हेही वाचा :
महामुकाबल्याच्या काही तासांआधी टीम इंडियाशी संबंधित मोठी बातमी
सकाळी उठल्यानंतर रिकाम्या पोटी करा ‘या’ भिजवलेल्या सुक्या मेव्याचे सेवन
इचलकरंजीत क्रेन व्यवस्थेतील नियमभंग आणि नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष?