स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पुन्हा एकदा राज्य व केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करत खळबळ उडवून दिली आहे.
शेट्टी म्हणाले, “उद्योगपतींच्या तब्बल १६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जांना राईट ऑफ (माफ) करताना कोणतीही समिती नेमली जात नाही. मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीच समित्यांची गरज का? हा भेदभाव का?”
त्यांनी पुढे म्हटले की, “देशात मोठमोठ्या उद्योगपतींचे कर्ज थेट बुडवले जाते. त्याबाबत कोणतेही विश्लेषण, अभ्यास किंवा अंमलबजावणी समित्या नेमल्या जात नाहीत. मात्र गरीब, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मात्र विविध समित्या, अहवाल, अटी आणि निकष लावले जातात.”
राजू शेट्टी यांचा हा सवाल केवळ सरकारलाच नव्हे तर संपूर्ण यंत्रणेलाही उद्देशून होता. “हा सरकारचा उद्योगपतीप्रेमी आणि शेतकरीविरोधी दृष्टीकोन आहे. ग्रामीण भारताची अर्थव्यवस्था समजून घेतली नाही, तर देशाचे भवितव्य अंधारात जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
शेट्टी यांनी याआधीही अनेक वेळा शेतकरी हक्कासाठी सरकारविरुद्ध आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आता पुन्हा त्यांच्या या वक्तव्यामुळे शेतकरी प्रश्नावर नवा राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
