कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : करवीर निवासिनी अंबाबाई(Ambabai) मंदिर परिसर विकास आराखड्याची घोषणा होऊन तब्बल दहा वर्षे होऊन गेली. ही घोषणा कागदावरून खाली उतरायला आत्ता कुठे प्रारंभ झाला आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण व्हायला किमान दोन ते तीन वर्षे लागतील. कासवाला ही मागे टाकेल इतक्या संथ गतीने काम होणार असेल तर संपूर्ण मंदिर परिसराचा विकास पूर्ण व्हायला 21व्या शतकाचे कदाचित अर्धशतक म्हणजे इसवी सन 2050 साल उजाडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या विलंबामुळे दीड हजार कोटी रुपयांचा खर्च हजार कोटीवर जाईल.
इसवी सन 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि अविभाजित शिवसेना युतीचे सरकार देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आले. तेव्हा कोल्हापूरचे चंद्रकांत दादा पाटील हे मंत्री झाले आणि त्यांनी करवीर निवासिनी अंबाबाई(Ambabai) मंदिर परिसर विकास आराखड्याची घोषणा केली. त्यासाठी अगदी सुरुवातीला 65 कोटी रुपयांची तरतूद केली. नंतर त्यामध्ये आणखी 20 कोटी रुपयांची भर पडली. प्रत्यक्षात मात्र आराखड्याच्या कामाला मुहूर्त लागला नाही.
एकूण 1445 कोटी 97 लाख रुपयांच्या खर्चाच्या आराखड्या पैकी 143 कोटी रुपयांची कामे पहिल्या टप्प्यात हाती घेण्यास वित्त विभागाच्या उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामाचा विस्तृत आराखडा पुरातत्त्व विभागाकडून तयार केला जाणार आहे. तो शासनाला सादर केला गेल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यास मंजुरी दिली जाणार आहे. आराखडा तयार करून तो शासनाला सादर करेपर्यंत आणखी काही कालावधी जाणार आहे.
अंबाबाई(Ambabai) मंदिर परिसरातील मंदिरांचे जतन आणि संवर्धनाची कामे केली जाणार आहेत. मंदिर परिसरातील 64 योगींनी मूर्तींचे ही जतन आणि संवर्धन केले जाणार आहे. याशिवाय मंदिर आणि परिसरातील डागडुजी , वॉटरप्रूफिंग विद्युत आणि ड्रेनेज व्यवस्थेशी संबंधित कामे केली जाणार आहेत.
यातील काही कामे वेळ खाऊ असल्याने विलंब होणार आहे. याचाच अर्थ पहिल्या टप्प्यातील कामे मंजूर होऊन, त्याची वर्क ऑर्डर निघून, पूर्ण व्हायला किमान तीन वर्षे लागतील. अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखड्यातील भूसंपादन हा कळीचा आणि संवेदनशील मुद्दा आहे. मंदिराच्या सभोवती असलेल्या निवासी आणि वाणिज्य वापरातील वास्तुपैकी काही अंशतः, काही 50% तर उर्वरित 100% बाधित होणार आहेत.
विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी 980 कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यांचे पुनर्वसन रोख रक्कम देऊन, पर्यायी जागा देऊन किंवा टी.डी.आर.देऊन करण्यासंदर्भात समिती नियुक्त केली जाणार आहे. बाधित वस्तूंचे भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष पाड काम ही प्रक्रिया तातडीने होणार असे नाही. त्यासाठी समितीचा निर्णय झाल्यानंतर सुद्धा किमान दीड ते दोन वर्षे लागतील.
अंबाबाई मंदिरास लागून होणार असलेली कामे अतिशय क्लिष्ट आहेत. अच्छादित दर्शन मंडप, भुयारी दर्शन मार्ग, भवानी मंडप परिसरात हेरिटेज प्लाझा, ही प्रत्यक्ष कामे अतिशय अडचणीची असली तरी त्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणांचा वापर केला जाणार आहे. विस्थापित होणाऱ्या वास्तूंच्या मूळ मालकांनी आणि तेथील भाडेकरूनी भूसंपादन करण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि तेथिल व्यापाऱ्यांचे कुठे पुनर्वसन केले जाणार? हा सुद्धा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
वित्त विभागाच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखड्याच्या संदर्भात काही निर्णय झाले असले तरी प्रत्यक्ष कामाला नेमकी केव्हा सुरुवात होणार आणि मंदिर परिसराचा संपूर्ण विकास केव्हा होणार याची काल निश्चिती अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे घोषणा होऊन दहा वर्षे झाली. आता त्यानंतर पहिल्यांदा समितीचा निर्णय झाला. प्रत्यक्षात विकास आराखडा पूर्ण व्हायला एकूण निर्णय प्रक्रियेची गती पाहता इसवी सन 2050 साल उजाडले तर आश्चर्य वाटायला नको. कालबद्ध प्रक्रिया राबवली तरच येत्या दहा वर्षात आराखडा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :
शेतकऱ्यांना गुडन्यूज! राज्यात आता कृषी समृद्धी योजना सुरू
आनंदाची बातमी! सोन्याच्या दरात माठी घसरण, चांदीचे भाव स्थिर!
अरे देवा! पुन्हा एकदा डाऊन झाला OpenAI चा चॅटबोट, हजारो युजर्स वैतागले!
