कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : बदलापूर येथे दोन चिमुकल्या मुलींवर अक्षय शिंदे या नराधमाने शाळेतच(school) अत्याचार केल्यानंतर दीड दोन महिन्यापूर्वी राज्यात आणि देशात संतापाची लाट उसळली होती. तेव्हा त्या एकूण प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेऊन पोलीस प्रशासन व शासनाला चांगलेच फटकारले होते. प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
सोमवारी त्या नराधमाचा ठाणे पोलिसांनी एन्काऊंटर केला तेव्हा देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे मुंबईत होते. आणि आता मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थी यांनी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी प्रत्येक शाळा(school) प्रशासनावर टाकली आहे आणि त्याबद्दल देशातील प्रत्येक राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्वागतच केले पाहिजे पण या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल असे वाटत नाही. कारण यापूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशाची अतिशय प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली आहे असे दुर्दैवाने घडलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना काही वर्षांपूर्वी काही मार्गदर्शक तत्वे सांगितलेली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्वे एका मोठ्या फलकावर ठळक अक्षरात लिहून हा फलक पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला दिसला पाहिजे अशी सूचना केली होती. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते काय? हा संशोधनाचा विषय आहे. उलट गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी या मार्गदर्शक तत्त्वांची आम्हाला अडचण होते आहे असे तपास अधिकारी खाजगीत सांगताना अनेकदा अनेकांना अनुभवाला आलेले आहे.
शासकीय, निमशासकीय, यासह तत्सम कार्यालयात तसेच खाजगी क्षेत्रातील आस्थापनामध्ये महिला कर्मचारी एकापेक्षा अधिक असतील तर तिथे कार्यालय प्रमुखांनी विशाखा समितीची स्थापना केली पाहिजे असे आदेश काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्वच प्रकारच्या आस्थापनांना दिलेले होते. तथापि आजही या आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जात नाही. कार्यालयीन महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार झाले किंवा त्यांचे लैंगिक शोषण झाले किंवा होत असेल त्याची सखोल चौकशी विशाखा समितीने करून आपला अहवाल आस्थापना प्रमुखांना दिला पाहिजे अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत पण एखाद्या असे प्रकरण घडले तर मग शासन जागे होते आणि शासनाला विशाखा समितीची आठवण येते. असे अनेकदा घडलेले आहे आणि घडतही आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बदलापूर घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन देशभरातील शाळा(school) प्रशासनांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाने राष्ट्रीय बालहक्क आयोगास सोबत विचार विमर्श करून दिनांक 20 ऑगस्ट 2018 मध्ये शालेय मार्गदर्शक तत्वे निर्धारित केली होती पण मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार”बचपन बचाओ”अभियानाने सर्वोच्च न्यायालयाचा केली होती.
पंजाब, जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश, मिझोराम, दमण आणि दिव हे पाच प्रदेश वगळता मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कोठेही होत नाही अशी तक्रार बचपन बचाओ च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींची सुरक्षिततेची जबाबदारी पूर्णतः शाळा प्रशासनांची आहे आणि त्यांनी त्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे असले पाहिजेत, स्वच्छता गृहांची सुरक्षितता आणि निगराणी याबद्दल शाळा प्रशासनाने सतर्क राहिले पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आपल्या आदेशाची प्रत देशभरातील प्रत्येक राज्याच्या मुख्य सचिवांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने पाठवली आहे. शाळा प्रशासनांकडून विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेची पुरेपूर काळजी घेतली जाते आहे काय याबद्दल वेळोवेळी तपासणी केली पाहिजे असेही निर्देश मुख्य सचिवांना दिलेले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची तातडीने आणि अतिशय प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पण प्रत्यक्षात ग्रास रूट वर वास्तव काय आहे हे सुद्धा समजून घेतले पाहिजे.
महाराष्ट्रातील विशेषता ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था चांगली आहे असे कोणी म्हणणार नाही. अनेक शाळांच्या इमारतींची अवस्था धोकादायक म्हणावी अशी आहे. स्वच्छता गृहांची तर अक्षरशा दुर्दशा उडालेली दिसेल. अशा काही शाळा आहेत की तिथे शाळेची भिंत किंवा छप्पर कधी कोसळेल हे सांगता येत नाही. विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊन शाळेत बसावे लागते.
शाळा इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासनाला शासनाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करावा लागतो. त्याची दखल घेतली जाते असे नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा व्यवस्था अनेक ठिकाणी”राम भरोसे” अशी आहे. शाळा परिसरात निर्धारित केलेल्या अंतराच्या आत सिगारेट तसेच तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीची दुकाने किंवा टपरी असता कामा नये असा नियम आहे. पण हा नियम सर्रास पायदळी तुडवला जात असल्याचे निदर्शनास येईल.
अल्पवयीन मुलांना तंबाखूजन्य पदार्थ विकत दिले जाऊ नयेत असाही नियम आहे. अशा काही शाळा आहेत की त्या शाळेपासून अगदी जवळ बिअर बार आणि मद्य विक्रीची दुकाने पाहायला मिळतील. तर एकूण असे वातावरण आणि पार्श्वभूमी आहे. म्हणूनच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शाळा प्रशासनाकडून कितपत घेतली जाईल याबद्दल शंकाच आहे.
शाळा प्रशासनाकडून विद्यार्थी विद्यार्थिनींची सुरक्षितता प्रभावीपणाने घेतली जाते आहे काय हे पाहण्याची जबाबदारी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी कुणावर तरी सोपवली पाहिजे. संबंधितांनी वर्षातून किमान तीन ते चार वेळा आपले अहवाल मुख्य सचिवांच्या पर्यंत पोहोचवले पाहिजेत असे बंधन घातले गेले पाहिजे तरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे प्रभावीपणे पालन होताना दिसेल.
हेही वाचा:
भाजपला मोठा धक्का, बडा नेता शरद पवार गटाच्या मार्गावर?
ठाकरे-पवारांच्या पक्षाचा पाया संपवून टाकायचाय, अमित शाह कोल्हापुरात कडाडले
रस्त्यावरून पळताना चिमुकलीला भरधाव ट्रकने चिरडले, मृत्यूचा थरारक Video Viral