केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे.(central)एका प्रसिद्ध ब्रोकरेज फर्म, ॲम्बिट कॅपिटलच्या अहवालानुसार, लवकरच लागू होणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतनात ३० ते ३४ टक्क्यांची मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे ४४ लाख कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारक अशा एकूण १.१ कोटी लोकांना मोठा आर्थिक फायदा मिळू शकतो.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यासाठी आयोगाचा अहवाल तयार होऊन त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला आयोगाची घोषणा झाली असली तरी, त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नावे अद्याप जाहीर झालेली नाहीत.(central) त्यामुळे, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि आर्थिक आव्हानांमुळे याच्या अंमलबजावणीस २०२६ च्या अखेरपर्यंत किंवा २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत विलंब होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पगारातील वाढीची गणना ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर अवलंबून असते. ॲम्बिट कॅपिटलच्या अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर १.८३ ते २.४६ दरम्यान असू शकतो. (central)सातव्या वेतन आयोगावेळी २.५७ फिटमेंट फॅक्टर असूनही, महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन झाल्याने प्रत्यक्ष वाढ केवळ १४.३% होती, जी १९७० नंतरची सर्वात कमी वाढ होती. मात्र, यावेळेस वेतनात भरीव वाढ अपेक्षित आहे.
या आयोगाचा फायदा ६८ लाख पेन्शनधारकांनाही होणार आहे. एप्रिल २०२५ पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना ऐवजी एकीकृत पेन्शन योजना लागू केली जाईल. या नवीन योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्याला शेवटच्या पगाराच्या ५०% पेन्शनची हमी मिळेल, ज्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात आर्थिक स्थिरता येईल.सरकारसमोरील आर्थिक आव्हाने आणि कल्याणकारी योजनांचा ताळमेळ पाहता, आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास १८ ते २४ महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही वाढ लागू झाल्यावर ती देशातील उपभोगाला मोठी चालना देईल आणि लाखो कुटुंबांना आर्थिक दिलासा देईल, हे निश्चित आहे.
हेही वाचा :
YouTube वर पैसे कमवणे आता अवघड! नियम बदलले, वाचा सविस्तर
घरात कडाक्याच भांडण झालं, नवऱ्याने रागारागात चौथ्या मजल्यावरुन उडी मारली; जागीच मृत्यू VIDEO VIRAL
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर ‘या’ तारखेला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; महाराष्ट्राचे लक्ष या निर्णयाकडे
