देशभरात वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या नियमावलीबाबत चर्चा सुरू असतानाच,ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल समोर आला आहे. E20 पेट्रोलमुळे गाडी खराब झाली तर कंपनी ग्राहकाला गाडी देणार आहे.
छत्तीसगडमधील रायपूर जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने एका प्रकरणात हा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने एका नामांकित कार उत्पादक कंपनीला आणि तिच्या स्थानिक डीलरला ग्राहकाची फसवणूक केल्याबद्दल तसेच अत्यंत निकृष्ट दर्जाची सेवा दिल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने कंपनीला आदेश दिला आहे की, (E20 petrol) त्यांनी बाधित ग्राहकाला त्याच मॉडेलची नवीन आणि E20 पेट्रोलवर चालण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम असलेली कार उपलब्ध करून द्यावी.
नवीन गाडी देण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत; अन्यथा ७% व्याजासह पैसे परतावे लागणार रायपूर जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष प्रशांत कुंडू आणि सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडा केला. न्यायालयाने संबंधित कार कंपनी आणि शोरूम डीलरला ग्राहकाला पुढील ४५ दिवसांच्या आत नवीन गाडी हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर कंपनी दिलेल्या मुदतीत नवीन वाहन देण्यास अपयशी ठरली, तर त्यांना वाहनाची मूळ किंमत, आरटीओ (RTO) नोंदणी शुल्क आणि विमा शुल्कासह एकूण ₹२०,५०,४९४ ग्राहकाला परत करावे लागतील.
याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर पैशांचा परतावा करावा लागला तर आदेश जारी झाल्याच्या दिनांकापासून ते प्रत्यक्ष पैसे मिळेपर्यंत या संपूर्ण रकमेवर ७ टक्के वार्षिक दराने व्याजही द्यावे लागेल. तसेच, ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून ₹१,००,००० आणि न्यायालयीन खटल्याच्या खर्चापोटी ₹१०,००० ची अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने कार कंपनीला दिले आहेत.
हे संपूर्ण कायदेशीर प्रकरण रायपूर येथील रहिवासी डॉ. प्रेमराज देवता यांच्याशी संबंधित आहे. (E20 petrol) त्यांनी जून २०२४ मध्ये एका नामांकित कार कंपनीच्या अधिकृत शोरूममधून एक नवीन कार खरेदी केली होती. मात्र, कार खरेदी केल्याच्या अवघ्या काही दिवसांतच तिच्यात गंभीर तांत्रिक बिघाड होऊ लागले आणि धावती कार अधूनमधून अचानक बंद पडू लागली. जेव्हा डॉक्टरांनी ही कार दुरुस्तीसाठी अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये नेली, तेव्हा कंपनीने त्यांच्या वॉरंटीच्या नियमांचा हवाला देत मोफत दुरुस्ती सेवा देण्यास साफ नकार दिला. उलट, कंपनीने ग्राहकाच्या हातात कार दुरुस्तीसाठी तब्बल ₹५.५ लाखांचे अवाढव्य बिल (अंदाजपत्रक) टेकवले.
इथेनॉल पेट्रोलचे कारण पुढे करणाऱ्या कंपनीचा दावा न्यायालयाने फेटाळला कार कंपनीने आपल्या बचावात दावा केला होता की, बाजारपेठेत मिळणाऱ्या पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या उच्च प्रमाणामुळे कारचे इंजिन निकामी झाले आहे. हा बिघाड बाह्य घटकामुळे (इंधनामुळे) झाला असल्याने ही बाब वॉरंटीच्या कक्षेबाहेर जाते, असा युक्तिवाद कंपनीने केला. मात्र, जेव्हा डॉक्टरांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा न्यायालयीन तपासात कंपनीचे अनेक खोटे दावे आणि त्रुटी उघडकीस आल्या.
न्यायालयाच्या सुनावणीत दोन अत्यंत धक्कादायक बाबी समोर आल्या:
१. जुनी कार विकली: जून २०२४ मध्ये डॉक्टरांना जी कार ‘नवीन’ म्हणून विकण्यात आली होती, तिची निर्मिती प्रत्यक्षात जानेवारी २०२३ मधील होती. म्हणजेच, सुमारे १७ महिने शोरूम किंवा गोदामात पडून राहिलेली जुनी कार ग्राहकाला नवीन सांगून विकण्यात आली होती.
२. इंजिन E20 साठी अयोग्य: सध्या देशभरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार २० टक्के इथेनॉल-मिश्रित (E20) पेट्रोल उपलब्ध करून दिले जात आहे. असे असतानाही, कंपनीने डॉक्टरांना विकलेली कार E20 पेट्रोलसाठी पूर्णपणे अनुकूल नव्हती. कार विकताना ग्राहकापासून ही अत्यंत महत्त्वाची तांत्रिक माहिती लपवून ठेवण्यात आली, हे न्यायालयाने मान्य केले.
पेट्रोलच्या प्रमाणावर ग्राहकाचे नियंत्रण नाही; ग्राहक मंचचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा आपला अंतिम निकाल देताना ग्राहक न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, शासकीय धोरणानुसार पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणाऱ्या इथेनॉलच्या प्रमाणावर किंवा त्याच्या गुणवत्तेवर कोणत्याही सामान्य ग्राहकाचे नियंत्रण असत नाही. (E20 petrol) त्यामुळे इंजिन खराब होण्यासाठी ग्राहकाला कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरता येणार नाही. कंपनीने वाहनाची खरी तांत्रिक क्षमता लपवून ग्राहकाची दिशाभूल केली आहे. देशभरात सध्या E20 इंधनावरून ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक न्यायालयाचा हा निर्णय ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा आणि मैलाचा दगड ठरणारा मानला जात आहे.
हेही वाचा :
पेट्रोल डिझेल स्वस्त झालं की महाग? वाचा आजचे लेटेस्ट रेट?
