राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत काही महिलांची नावे वगळल्याच्या चर्चा सुरू असतानाच, राज्य शासनाने राज्यातील गरीब महिलांना आणखी एक मोठा आर्थिक झटका दिला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात अत्यंत गाजावाजा करत सुरू करण्यात आलेली आणि अंत्योदय रेशनकार्डधारक महिलांना दरवर्षी मोफत साडी देणारी महत्त्वाकांक्षी ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ आता अधिकृतपणे बंद करण्यात आली आहे. (government) राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाने गुरुवारी या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे.
आगामी आर्थिक ताण आणि चणचणीचे कारण पुढे करत शासनाचा निर्णय एकनाथ शिंदे (government) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याचे ‘एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८’ अंतर्गत जून २०२३ मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील महिलांना दरवर्षी हक्काची एक साडी मोफत देणे हा होता. या योजनेमागे गरीब कुटुंबांना वस्त्र पुरवणे आणि राज्यातील यंत्रमाग क्षेत्राला मोठी आर्थिक चालना देणे असा दुहेरी आणि व्यापक हेतू होता.
परंतु, वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार, सध्या विभागांतर्गत अनेक वेगवेगळ्या योजनांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत आहे. या योजनांचा आगामी काळातील आर्थिक भार, इतर सरकारी दायित्वे आणि शासनाची सध्याची एकूण आर्थिक परिस्थिती पाहता, ही योजना पुढील आर्थिक वर्षात सुरू ठेवणे व्यावहारिकदृष्ट्या संयुक्तिक ठरणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. परिणामी, राज्यावरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ही योजना पूर्णपणे बंद करण्यात येत आहे. २५ लाख कुटुंबांना फटका; १०० कोटींची वार्षिक तरतूद रद्द या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सुमारे २५ लाख अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दरवर्षी दिवाळीच्या पावन मुहूर्तावर मोफत साड्यांचे वाटप केले जात होते. गरीब महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरलेल्या या उपक्रमासाठी शासनाकडून दरवर्षी १०० कोटी रुपयांची घसघशीत वार्षिक तरतूद केली जात होती.
या योजनेअंतर्गत सन २०२३, २०२४ आणि २०२५ अशी सलग तीन वर्षे राज्यातील लाखो महिलांना साड्यांचे यशस्वी वितरण करण्यात आले होते. मात्र, चालू वर्षातच ही योजना शासनाने पूर्णपणे गुंडाळल्यामुळे, यंदाच्या दिवाळी सणात गरीब कुटुंबातील महिलांना हक्काची साडी मिळणार नाही, याला वस्त्रोद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. (government) सरकारच्या या अनपेक्षित आणि तडकाफडकी निर्णयामुळे आता राज्यातील राजकीय वर्तुळात तसेच सर्वसामान्य जनतेमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
हेही वाचा :
पेट्रोल डिझेल स्वस्त झालं की महाग? वाचा आजचे लेटेस्ट रेट?
