शिरढोणमध्ये स्मार्ट मीटरवरून महावितरणचे अधिकारी धारेवर?

शिरढोण शिरोळ तालुक्यातील शिरढोण येथे स्मार्ट मीटरविरोधात सुरू असलेल्या साखळी आंदोलनादरम्यान शुक्रवारी (दि.१७) ग्रामपंचायत कार्यालयात आंदोलनकर्ते आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत जोरदार खडाजंगी झाली. (Shirdhon) ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय घरांचे कडी-कोयंडे काढून जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसविण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शिरढोण बचाव कृती समितीने केली. या घडामोडींमुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

बैठकीत आंदोलनकर्त्यांनी ग्राहकांची संमती न घेता घरात प्रवेश करून स्मार्ट मीटर बसविण्याचा अधिकार महावितरणला कोणी दिला, असा सवाल उपस्थित केला. (Shirdhon) तसेच स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव वीजबिलांचा भार, ग्राहकांचे अधिकार आणि मीटर बसविण्याची प्रक्रिया याबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला.यावर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार तसेच नियमानुसार आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.

ग्रामपंचायत परिसरात मंगळवारपासून सुरू असलेल्या साखळी आंदोलनात आतापर्यंत सुमारे २५० नागरिकांनी लेखी तक्रार अर्ज सादर केले आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला. (Shirdhon) यापूर्वी दोन दिवसांपूर्वी ग्रामस्थांनी रस्ता रोको आंदोलन करून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना घेराव घातला होता. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत शिरढोण बचाव कृती समितीचे विश्वास बालीघाटे, सुरेश सासणे, शहाबुद्दीन टाकवडे, रवी कांबळे, शाहीर बाणदार आणि भास्कर कुंभार यांनी आंदोलनाची भूमिका मांडली. महावितरणचे विभागीय कार्यकारी अधिकारी विजय आडके यांच्यासह विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने पोलिसांनी परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आहे. २५० नागरिकांचे लेखी आक्षेप स्मार्ट मीटरविरोधातील आंदोलनात आतापर्यंत सुमारे २५० नागरिकांनी लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. परवानगीशिवाय बसविण्यात आलेले स्मार्ट मीटर तातडीने हटवावेत तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी या तक्रारींमधून करण्यात आली आहे.

हेही वाचा :

पेट्रोल डिझेल स्वस्त झालं की महाग? वाचा आजचे लेटेस्ट रेट?

कोल्हापूरच्या पर्यटनाला मिळणार नवी दिशा?

अन्न व औषध प्रशासनाचा धाडींचा सपाटा?