परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार विद्यमान कायद्यात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या दुरुस्ती विधेयकात दोषींवर अधिक कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून, (malpractices) कमाल 10 वर्षांच्या कारावासासह 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 21 जून 2024 पासून लागू असलेल्या या कायद्यात बदल करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले दुरुस्ती विधेयक आज केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवले जाणार असल्याची माहिती दिली आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्याची तयारी सुरू आहे.
प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, पेपरफुटी किंवा परीक्षेतील गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना 5 ते 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात 3 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. (malpractices) त्याचप्रमाणे आर्थिक दंडाची रक्कमही वाढवण्यात येणार असून, किमान 10 लाख रुपयांपासून ते कमाल 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. परीक्षांमधील फसवणूक रोखणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवणे हा या दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
पेपरफुटीच्या प्रकरणांची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण व्हावी यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांना अधिक अधिकार देण्याचाही प्रस्ताव या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांतील खटल्यांचा निपटारा कमी कालावधीत होऊन दोषींवर त्वरीत कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या मते, कठोर शिक्षेमुळे भविष्यात परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करण्याचे धाडस कमी होईल.
दरम्यान, या दुरुस्तीबाबत विरोधकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 2024 चा कायदा आधीच लागू असताना पुन्हा दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली आणि नव्या तरतुदींची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने मात्र नीट पेपरफुटी प्रकरणात 2024 च्या कायद्याअंतर्गत 13 आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. (malpractices) तसेच या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना आधीच करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नव्या दुरुस्तीमुळे परीक्षांमधील गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरोधात आणखी कठोर कारवाई शक्य होईल, असे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा :
केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल होणार शिंदेंच्या वाट्याला किती मंत्रिपदे येणार?
सुप्रिया सुळेंच्या आरोग्याबाबत मोठी अपडेट डॉक्टरांनी दिला ‘व्हॉइस रेस्ट’चा सल्ला?
