जंतर मंतर आणि इतर ठिकाणी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर मॅटेलिक पेलेट गनचा वापर करण्याविरोधात दाखल याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेतली. या दरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान काय सांगितले.
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सीजेपी आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर करण्यात आला. त्याविरोधात दाखल याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यं कांत यांच्या पीठाने पेलेट गनचा वापर करण्याविषयी एक प्रोटोकॉल तयार करण्यावर भर दिला. ज्येष्ठ विधीज्ञ वृंदा ग्रोवर (protesting) यांच्या युक्तीवादानंतर सरन्यायाधीशांनी अति प्रमाणात बळाचा वापर केल्याचा आरोप पाहता पेलेट गन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी असा याचिकेचा उद्देश असायला हवा असे म्हटले.
आंदोलकांविरोधात मेटॅलिक पेलेट गनचा वापर झाल्याचा आरोप ज्येष्ठ विधीज्ञ वृंदा ग्रोवर यांनी केला. त्यांनी याविषयी युक्तीवाद केला. मॅटेलिक पेलेट, छर्रे आंदोलकांच्या शरीरातून मिळाल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. पेलेट अनेक प्रकारचे असतात. रबर, प्लास्टिक आणि मॅटेलिक, पण या ठिकाणी मॅटेलिक पेलेटचा वापर करण्यात आल्याचा युक्तीवाद ग्रोव्हर यांनी सुनावणीदरम्यान केला.त्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी पोलिसांचे नियम असाधारण परिस्थितीत पेलेट गनचा वापर करण्याची परवानगी देतात. त्यांनी टिप्पणी केली की, जोपर्यंत तुम्ही या नियमांना आव्हान देत नाहीत, तोपर्यंत टप्प्याटप्प्याने बळाचा वापर करण्याचा पर्याय सुरक्षा दलांकडे असतो. त्यावर वृंदा ग्रोवर म्हणाल्या की, कोणत्याही बळाचा वापर हा जमावाच्या स्वरुपावर अवलंबून असतो.
आंदोलक हा काही हिंसक जमाव नव्हता. तरीही त्यांच्यावर छऱ्यांचा वापर करण्यात आला. हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. (protesting) त्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी न्यायालय कोणत्याही विशेष प्रकरणात पेलेट गनच्या वापराच्या न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्यापासून परावृत्त होत नाही. पण याचिकाकर्त्यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, कायद्या सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने बळाचा वापर करण्याची व्यवस्था आहे. विशिष्ट परिस्थितीत गोळी मारण्याची परवानगी आहे. तेव्हा पेलेट गनचा वापर मनमानी का मानावा?
सरन्यायाधीशांनी छऱ्यांच्या कथित अधिक वापराच्या आरोपांवर मत व्यक्त केले. त्यांनी अति प्रमाणात बळाचा वापर केल्याचा आरोप पाहता पेलेट गन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी असा याचिकेचा उद्देश असायला हवा असे म्हटले. न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, कोलकत्ता हायकोर्टात एक नियम होता की दारुगोळा वाचवण्यासाठी शरीराच्या इतर भागांवर गोळ्या झाडण्याऐवजी छातीवर गोळ्या झाडल्या जाव्यात. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी टिप्पणी केली की हा नियम वसाहत कालीन, ब्रिटिश कालीन असावा. (protesting) त्यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, नंतर हा नियम रद्द करण्यात आला. याचिकेत बदल करण्याची सूचना करण्यात आली. प्रकरणात 3 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल.
हेही वाचा :
केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल होणार शिंदेंच्या वाट्याला किती मंत्रिपदे येणार?
सुप्रिया सुळेंच्या आरोग्याबाबत मोठी अपडेट डॉक्टरांनी दिला ‘व्हॉइस रेस्ट’चा सल्ला?
